‘जन्मदिन की स्मृतिदिन’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थिनीने मांडलेले मत.
नोटबंदीच्या घोषणेनंतर, सुरुवातीचे काही दिवस ऑनलाइन व्यवहारांवरील ‘सरचार्ज’ रद्द करण्यात आला होता. नोटबंदीविरोधी ओरड क्षीण होत असल्याचे लक्षात येताच बँकरूपी सावकारांनी सरचार्जचा राक्षस पुन्हा सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसवला आहे. आता कोणत्याही कॅशलेस व्यवहारावर, म्हणजे ‘कार्ड स्वाइप’वर दोन टक्के ‘जिझिया’ कराची वसुली सुरू झाली आहे. काळा पैसा निर्माण करणारे कोण आहेत? नोकरदार किंवा किरकोळ व्यापारी नक्कीच नाहीत! व्यावसायिक, म्हणजे प्रोफेशनल्स आहेत का, हे शोधण्याचे काम प्राप्तिकर आणि व्हिजिलन्स विभागाचे आहे. भाजीपासून दुधापर्यंत आणि किराण्यापासून फळांपर्यंत कोणताही व्यापार करणारी मंडळी काळा पैसा तयार करण्याच्या उद्देशाने बँक व्यवहार टाळत नाहीत, तर बँकांकडे जाण्याची यांना गरजच वाटत नाही. दररोज ठरावीक रक्कम बँकेत टाकून व्यवसायासाठी ती पुन्हा काढण्याचा उपद्व्याप कशासाठी करायचा, अशी त्यांची मानसिकता असते. अशा व्यवहारांमधील पैसा अर्थकारणात कधीच दिसत नाही म्हणून तो काळा ठरत नाही. या व्यवहारांची रक्कमही किरकोळ स्वरूपाची असते. बँक किंवा सरकारी यंत्रणांना हेतुपुरस्सर टाळून जे व्यवहार केले जातात, ते मात्र कोटय़वधीचे असतात आणि समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता अशाच व्यवहारांमध्ये असते. सरकारी कंत्राटांमधील टक्केवारी आणि स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमधून सर्वाधिक काळा पैसा उभा राहतो आणि सरकारच्या ताज्या निर्णयाचा तेवढा परिणाम आमच्यावर झालेला नाही, असा आव या यंत्रणेने आणला आहे. पुण्यात काही हजार रुपये कचराकुंडीत सापडले किंवा काही नोटा गंगेत सापडल्या म्हणून काळा पैसा बाळगणाऱ्यांची पाळेमुळे उद्ध्वस्त झाली असे मानण्याचे कारण नाही. मोठय़ा नोटा चलनातून अकस्मात बाद झाल्यामुळे काळा पैसा बाहेर येईल, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होईल आणि देशाचा गाडा रुळांवर येईल, असा समज रूढ झाला. त्यामुळे त्रास सहन करूनही लोकांनी नोटाबंदी स्वीकारली. प्रत्यक्षात भलतेच घडले. महागाई, भ्रष्टाचार घटण्याची चिन्हेदेखील या घडामोडींनंतर दिसत नसल्यामुळे समाज सैरभैर झाला होता. दररोज भ्रष्टाचाराची नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत आणि देशाची जगभरात नाचक्की होत आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्वेक्षणात तर आशिया पॅसिफिक देशांत भारत सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वात मोठा देश असलेल्या भारतात ६९ टक्के भ्रष्टाचार आहे, तर त्याच्या एका छोटय़ा राज्याचा आकाराचा असलेला व्हिएतनाम ६५ टक्के भ्रष्ट असल्याचे त्यात म्हटले आहे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार असलेल्या पाच देशांमध्ये थायलंडचा तिसरा (४१ टक्के) पाकिस्तानचा चौथा (४० टक्के) तर इंडोनेशियाचा पाचवा (३२ टक्के) क्रमांक लागतो. सर्वात कमी भ्रष्टाचार असलेल्या देशांमध्ये जपान पहिल्या (०.२ टक्के) क्रमांकावर आहे. त्यानंतर हाँगकाँग, दक्षिण कोरिया ऑस्ट्रेलिया आणि तैवानचा क्रमांक आहे. अर्थात, आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचे हे चित्र आहे. सर्वसामान्यांचे मत आजमावून देशांतर्गत सर्वेक्षण केले, तर भीषण वास्तव समोर येईल. कॅशलेस व्हा, रोखीने व्यवहार करू नका, एटीएममधून ठरावीक रक्कमच काढा, बँक खात्यातील रकमांचा हिशेब देण्याचा सरकारकडून असा आग्रह धरला गेल्यामुळे देशात लवकरच अर्थव्यवस्थेची काळी झालर गळून पडते की काय, असा सर्वसामान्यांचा सार्थ समज झाला. रांगांमध्ये ताटकळत थांबण्याची, बळजबरीच्या बचतीची, रिकामे वॉलेट खिशात बाळगण्याची शिक्षा सहन करून सर्वसामान्यांनी काळ्या पैशांविरुद्ध आपला राग व्यक्त केला. सलग दोन महिने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दररोज निघणारे नवनवीन आदेश वाचून पाठ केले. दोन हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बाजारात येईपर्यंत हा विश्वास कायम राहिला. ओरड थांबविण्यासाठी ही तात्पुरती व्यवस्था सरकारने केली असावी, अशी मनाची समजूत अनेकांनी काढली. प्रत्यक्षात एटीएम आणि बँकांमार्फत आलेल्या या नोटा चलनात परत येईनाशा झाल्या आहेत. त्यामुळे हळूहळू काळ्या पैशांची साठवण सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. सरकार फक्त बँक खात्यांवर लक्ष ठेवू शकते. प्रत्येकाच्या खिशाचा, गल्ल्याचा हिशेब कसा ठेवणार? लोकांनी कॅशलेस व्हावे, यासाठी जाहिरातींवर जेवढा खर्च केला जातोय, तेवढे तरी व्यवहार रोखीविना केले जात आहेत काय? कर्जाचे हप्ते, वीज किंवा फोनची बिले यापूर्वीही मोठय़ा प्रमाणावर ऑनलाइन भरली जात होती. ऑनलाइन शॉपिंगचे आकडेदेखील नोटबंदीपूर्वीच डोळे दिवपून टाकत होते. त्यात किंचित वाढ झाली म्हणून आपलीच पाठ थोपटून घेण्याची घाई सरकारला झाली आहे. गावात इंटरनेट आल्याबरोबर कायापालट झाला आणि उद्य्ोगधंदे उभे राहिले, असे चित्र रंगविण्याइतकाच हा ‘चकवा’ आहे. रोखीच्या व्यवहारांवर र्निबध, हाच काळ्या पैशांना लगाम घालण्याचा नामी उपाय आहे. काही प्रमाणात त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. देशात जुलै २०१६पर्यंत सुमारे २.६ कोटी क्रेडिट कार्डे आणि ६६.१८ कोटी डेबिट कार्डे वाटली गेली. डेबिट कार्डचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण सुदैवाने मोठे आहे. म्हणजे, खात्यावरील पैशांपेक्षा जास्त खर्च करू नये, हे सूत्र पाळणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अर्थात, डेबिट कार्डाचा वापर ऑनलाइन शॉपिंग, नेटबँकिंगसाठी कमी नि रोख रक्कम काढण्यासाठीच मोठय़ा प्रमाणावर केला जातो. हे कौतुक करतानाच हेही लक्षात ठेवायला हवे की बराच मोठा वर्ग अजून या प्रकाराच्या व्यवहारांना तयार नाही अथवा तयार असला तरी आपण त्यांना काहीच मूलभूत सुविधा देऊ शकलो नाही. या वर्गाच्या आयुष्यात मोबाइल फोन अथवा इंटरनेट ही प्राथमिकता नाही. रोजचे जगणे हीच त्यांची परीक्षा असल्याने त्याचे काय करायचे हा प्रश्न आहे. हा प्रश्न फक्त ग्रामीण भागाचा नाही तर शहरी भागांत रोजंदारीची कामे करणाऱ्यांचाही आहे. त्यामुळे सध्या तरी डिजिटल भारताचे स्वप्न या लोकांपुरते काही अंशी स्वप्नच राहील.
(जीसीओईएआरए, पुणे)
