नेत्यांचे गृहोद्योग

सर्वसामान्य माणूस आपल्या स्वत:च्या कमाईच्या पैशाने, कर्ज काढून छोटय़ाश्या का होईना घराचे स्वप्न पाहतो. यथावकाश त्याचे स्वप्न पूर्ण होते, पण अचानक महापालिकेची नोटीस येते की ही इमारत अनधिकृत आहे, रिकामी करा. सर्व स्वप्ने उद्ध्वस्त होतात. पै-पै जमवून घेतलेले घरटे पाडले जाते. शासकीय किंवा खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या झोपडय़ा किंवा मोठय़ा इमारती मात्र वाकुल्या दाखवत उभ्या असतात. सर्वसामान्य माणसाला वीज, पाणी जोडणीसाठी खेटे घालायला लावणारे अधिकारी इथे मात्र उदार झालेले असतात. कारण येथे राजकारणी, पोलीस, सर्व शासकीय यंत्रणा आणि गुंडांची ‘युती’ झालेली असते. कधीतरी ‘आदर्श’, ‘सुखदा-शुभदा’ सारखी प्रकरणे ऐरणीवर येतात. इमारत कोसळण्यासारखी दुर्घटना घडते. निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात. काही दिवसांनी सर्व काही शांत होते. मुंबईच काय, पण महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहराची वाट लावण्यात आणि अनधिकृत झोपडय़ा, चाळी व इमारती बांधून अनधिकृत बांधकामाचा भस्मासुर निर्माण करण्यात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, स्थानिक महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीमधील अधिकारी, पोलीस आणि सर्व शासकीय यंत्रणांचे अधिकारीच  जबाबदार आहेत. अशा काही ‘प्रतापी’ नेतेमंडळींच्या गृहोद्योगांचा ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधींनी घेतलेला वेध..