उर्दू माध्यम आणि मदरसा शिक्षणाच्या एकूणच मर्यादा विचारात घेऊन, मुख्य प्रवाहातील शिक्षणासाठी लोकशिक्षण करण्याची गरज आहे.गेल्या काही दशकांत ‘मदरसा’ वेगवेगळ्या दहशतवादी, धार्मिक आणि राजकीय कारणांनी प्रसारमाध्यमे आणि जनमानसांत मोठय़ा प्रमाणात चर्चेत असमरा विषय ठरला आहे. गल्लत-गफलत, समज-गैरसमज आणि अनभिज्ञता यामुळे हा विषय संशयाचा संभ्रमाचा आणि कुतुहलाचा ठरला आहे.मदरसा या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ शाळा असा आहे. धर्मशिक्षण हा सर्वच धर्माचा संस्काराचा, ज्ञानाचा विषय असल्यामुळे सर्वच धर्मगटांत सुरुवातीच्या काळात शिक्षणात धर्म, धार्मिक तत्त्वज्ञान, संस्कृती यांसारख्या आशयाचा समावेश होता. काळानुरूप ‘शिक्षण’, शिक्षण संस्था अभ्यासक्रम, पाठय़ांश यामध्ये सुधारणा झाली. धर्मशिक्षणासाठी स्वतंत्र पीठे तयार झाली. शाळा ही माणसाला घडवण्यासाठी असते. अप्रगत अवस्थेतून प्रगत अवस्थेकडे घेऊन जाणारी ती प्रक्रिया असते. ज्ञान- कौशल्य- संस्कार यासाठी शाळांची समाजाला आवश्यकता असते.मदरशाबाबतीत मात्र मुस्लीम आणि मुस्लिमेतर बांधवांमध्ये कायमच एक गूढ वलय निर्माण झालेले दिसून येते. मदरसा शिक्षण आणि ‘दीनी तालीम’ म्हणजेच धर्मशिक्षण असे एकजिनसी- अविभाज्य नाते आहे. आजच्या आधुनिक व विज्ञान तंत्रज्ञान काळात मदरशांमध्ये जाणाऱ्यांची प्रेरणा कोणती? त्यांचे ध्येय- उद्दिष्टे काय? यात पसंती असते का परिस्थितीचा रेटा असतो? त्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाची संधी आहे का? या संस्था चालवणाऱ्यांची मानसिकता काय? या सर्वाचा विचार झाला पाहिजे. आज महाराष्ट्रात १९७९ मदरसे आहेत, तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये १० हजारांहून अधिक मदरसे आहेत.‘तलबात’ म्हणजे विद्यार्थी आणि ‘तालिबान’ म्हणजे इस्लामचा अभ्यासक. तालिबानवाद्यांकडून जगात केल्या जाणाऱ्या घटनांवरून त्यांच्यावर कोणी कोणते संस्कार केले आणि ते इस्लामच्या मूलभूत गाभ्याला किती प्रमाणात धरून आहे याची आपण कल्पना करू शकतो. या सर्व घडामोडींमुळे आज मदरसा हा शब्द उच्चारला की डोळ्यांसमोर चित्र उभे राहते ते पांढरा शर्ट- पायजमा आणि अर्धे डोके झाकलेली टोपी आणि कंबरेपासून डोक्यापर्यंत मागे-पुढे हालत-डोलत कुरआन पठण करणारी मुले आणि काळ्या बुरख्यातील व नखशिखान्त ओढणीने लपेटलेल्या पठण करणाऱ्या मुली. वास्तविक भारतातील मदरसे प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशातील दोन प्रकारांत मोडतात. पारंपरिक, धर्माचा आधार घेऊन कट्टरता- धर्मरक्षक म्हणून संस्कार करणारे आणि अलीकडे आधुनिक विषयांचा समावेश करून गणित- विज्ञान- संगणक आदींचा समावेश असणारे शिक्षण. पाकिस्तानातील घडामोडी, अमेरिकेतील, इतर युरोपियन देशांतील मदरशांवरील बंदीमुळे मदरसे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. त्यामुळे भारतातही मोठय़ा प्रमाण मदरसा संस्थेकडे अविश्वासाने पाहणे सुरू झाले व अपप्रचाराचे लक्ष्य ठरले.मदरशांमधून कुरआन, हदिस, इस्लामचा इतिहास आणि धर्माशी निगडित असणाऱ्या सर्व मूल्यांचा अभ्यासक्रम शिकवणे हे मदरशाचे ध्येय असते. उर्दू, अरबी, फारशी या भाषाही शिकवण्यात येतात. प्रश्न असा पडतो की इस्लामचा अभ्यास करताना, धर्माचे शिक्षण देताना कोणती मूल्ये धर्माच्या नावाने शिकवली जातात? मोहंमद पैगंबरांना, मौलाना अबुल कलाम आझादांना, डॉ. असगर अली इंजिनीअर यांना अपेक्षित असणारे धर्म शिकवण दिली जाते की, उलटय़ा दिशेने काटे फिरवणारे शिक्षण दिले जाते. इस्लामला अपेक्षित असणारी शांतता- अहिंसा, जिहादी- तालिबानी लोक किती प्रमाणात दाखवतात? पैगंबर म्हणाले, ‘इल्म हाशील करने के लिए चीन तक जाना चाहिए’, ‘जगाच्या दुसऱ्या टोकाला जाऊन शिक्षण- ज्ञान घ्या- आज शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या कोवळ्या वयातल्या मलालास त्याची किंमत मोजावी लागली. हा माथेफिरूपणा आला कोठून? पुरोहित वर्ग इस्लामला मान्य नाही. परंतु, पुरोहित वर्गच (मुल्ला, मौलवी, उलेमा इ.) या समाजावर नियंत्रण ठेवत आहे. आपण आजच्या मदरसा पद्धतीतून कोणते शिक्षण देत आहोत, याचे आत्मपरीक्षण नेतृत्व करत नसल्याचा हा पुरावा आहे.१९७३ मध्ये हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने कोल्हापूर येथे शिक्षण परिषद घेऊन शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी, शैक्षणिक प्रश्नांविषयी जागृती करण्याचा प्रयत्न केला. आज या प्रयत्नांना ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु, मुस्लीम नेतृत्वाने उर्दू भाषा, मदरसा शिक्षणाचा आग्रह धरला. आजही उर्दू माध्यम- मदरसा शिक्षणाच्या एकूणच मर्यादा विचारात घेऊन- मुख्य प्रवाहातील शिक्षणासाठी लोकशिक्षण करण्याची गरज जाणवत आहे. सरळ मुख्य प्रवाहातील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन अडचणींवर मात करून अनेक तरुण-तरुणी शैक्षणिक प्रगती करीत असल्याचे दिसत आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ४ टक्के विद्यार्थी मदरसा पद्धतीच्या शिक्षणाकडे वळतात याची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. मुस्लीम समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण हे या समाजाच्या एकूणच मागासलेपणाचे कारण आहे. मदरशांना अटी घालून, अनुदान दिल्यास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शाळांची देखभाल करता येईल व योग्य दिशाही देण्यात येईल. प्रामुख्याने समाज आधुनिक व विज्ञानवादी होईल व पारंपरिक नेतृत्वालासुद्धा आत्मपरीक्षण करण्यास संधी मिळेल. वास्तवाचा विचार, त्याचा स्वीकार आणि अपेक्षित आदर्शाकडे वाटचाल असे याचे स्वरूप असल्यास त्याचे समर्थन व स्वागत करणे आवश्यक आहे. या विषयाच्या निमित्ताने इतर काही मुद्दे समोर येतात. धर्मनिरपेक्षता हे संविधानात्मक तत्त्व शासनाच्या या धोरणामुळे बाजूला जाते का? भारत सरकारने शिक्षणाचा हक्क आणि जगण्याचा हक्क नागरिकांना दिला आहे. मोफत व सक्तीचे शिक्षण मान्य केले आहे. प्रस्तुत शासकीय अनुदान हे मदरसा किंवा धर्मशिक्षणासाठी नसून गणित, विज्ञान, संगणक, समाजशास्त्र या विषयांसाठी आहे. त्यासाठी नियमावली, अटी तयार करण्यात आल्या आहेत. परंपरावादी, जमातवादी धर्मवादी काही शक्ती यास विरोध करण्याची दाट शक्यता आहे. कारण त्यांना विज्ञानवाद नकोच आहे. ही एक प्रकारची आत्महत्याच ठरणार आहे. हमीद दलवाई अशा धर्माध विचारवंतांना सांगत, ‘आम्ही तुम्हाला आत्महत्या करू देणार नाही. तुम्हाला आधुनिक शिक्षण घेतलेच पाहिजे. पशू अवस्थेतून मानवी मूल्यांकडे जाण्यासाठी हे संजीवन आहे.’ समाजाला आधुनिक विज्ञानवादी घडवण्यासाठी शासनाने सक्ती करावी. जे अनुदान घेणार नाहीत, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाही उभी करावी. वास्तविक, प्रवाही शिक्षणाकडे मुले कशी येतील या दृष्टीने अथक प्रयत्न झाले पाहिजेत. धर्मवादी राजकारण करणाऱ्यांनी मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी आणि प्रबोधनासाठी आजपर्यंत ठोस प्रयत्न केले नाहीत. पैगंबर जयंतीला सुट्टी जाहीर करणे, हज यात्रेला (धर्माची मान्यता नसताना) अनुदान देणे, तलाकपीडितांना सी.आर.पी. १२५ मधून वगळणे यांना प्राधान्य दिले. यामुळे समाजाचे कल्याण कमी आणि बदनामी जास्त झाली. जमातवादी शक्तींनी याचा फायदा घेतला. धर्मद्वेष पसरला. मदरसा शिक्षण, आधुनिक शिक्षणाच्या अनुदानाचे असेच राजकारण होऊ नये.(लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे सरचिटणीस आहेत.)
