अ‍ॅड. गणेश सोवनी सेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याचे अधिकृतपणे न कळवताच राज्यपालांनी मविआ सरकारला संख्या परीक्षेला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. आता या प्रश्नाचे भवितव्य ११ जुलै रोजी न्यायालयात धसास लागेल अशी शक्यता आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी शिवसेना या मूळ राजकीय पक्षापासून फारकत घेतलेल्या फुटीर आमदारांच्या गटाने एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली नव्या तऱ्हेचे युतीचे सरकार अस्तित्वात आणून दाखविले. राज्यपालांनी २८ जून रोजी एक अध्यादेश काढून ३० जून रोजी विश्वासदर्शक घ्यावा असा आदेश विधिमंडळ सचिवांना दिला. त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी बुधवारी शिवसेनेला सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने एक याचिका दाखल करावयास भाग पडले. तिच्या सुनावणीच्या वेळी झाला त्याच मुद्दय़ांचा ऊहापोह पुढील सुनावणीच्या वेळी ११ जुलै रोजीच होईल, असे शिवसेनेने १ जुलै रोजी नव्याने दाखल केलेल्या आणखी एका याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे नवीन सरकारची कायद्याच्या चौकटीतून लागलीच सुटका होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये पुन्हा कायदेशीर चर्चाना उधाण आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत सिद्धतेचा आदेश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देऊन मविआ सरकारची बहुमताच्या चाचणीपासून सुटका करून घेतली. नंतरच्या २४ तासांत राज्यात नव्याने सरकार अस्तित्वात आले असले तरी त्याचे बरेचसे पुढील भवितव्य हे ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होऊ घातलेल्या सुनावणीनंतरच्या निकालाशी निगडित असेल याबद्दल आता सर्वाची खात्री झालेली आहे. विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी सोमवार, २० जून रोजी मतदान झाल्यानंतर शिवसेनेच्या असंतुष्ट आमदारांनी नगर विकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरतेला जाऊन बंड पुकारल्यानंतर राज्यात गेल्या दोन आठवडय़ांत राजकीय घटना इतक्या वेगाने घडल्या आहेत की कोणाचीही मती गुंग होईल. बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे हे २१ व २२ जून रोजी शिवसेना पक्षाने अधिकृतरीत्या बोलाविलेल्या आमदारांच्या बैठकीला हेतुपुरस्सर गैरहजर राहिले. त्यांनी केलेले कृत्य हे स्वत:हून पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्याच्या कृत्यात बसते या कारणास्तव त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवावे, अशी याचिका शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे २३ जूनला दाखल केलेली होती. शिंदे गटाची चलाख खेळी तथापि, आपल्या नेत्याविरुद्ध अशा तऱ्हेची अपात्रतेची याचिका येणार याची पुरेपूर खात्री शिंदे गटाला होती. म्हणूनच की काय त्यांच्या ३४ आमदारांचे उपाध्यक्षांबद्दल अविश्वास असलेले पत्र २१ जूनच्या संध्याकाळी सह्यांसकट तयार ठेवले गेले. ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी २२ जूनला सकाळी ११ वाजल्यानंतर विधानसभा सचिव आणि उपाध्यक्षांचे लिपिक यांच्याकडे दाखल होईल याची तजवीज केली गेली. २०१६ च्या निर्णयावर भर २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या उपाध्यक्षांच्या विरुद्ध तेथील आमदारांनी अविश्वासाचा ठराव आणला होता. त्या प्रकरणाचा फैसला करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरुद्ध विधिमंडळाच्या सदस्यांकडून अविश्वासाचा ठराव आणला गेला असेल तर त्याचा फैसला झाल्याशिवाय उपाध्यक्षांना बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ाला हात घालता येणार नाही’ असा निवाडा दिला. त्याचा आधार घेऊनच शिंदे गटाने उपाध्यक्षांच्या विरोधात दोन दिवस अगोदरच विधिमंडळ सचिव आणि उपाध्यक्षांचे लिपिक यांच्याकडे अतिशय धूर्तपणे पत्र दिले होते. त्यानंतर विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडून लागलीच २५ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांना ‘आपणास आमदार म्हणून अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये याचे ४८ तासांत उत्तर द्या’ अशा तऱ्हेची कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली. उपाध्यक्षांच्या २५ जूनच्या नोटिशीची वैधानिकता तसेच एकनाथ शिंदे यांना हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरींची निवड या गोष्टींना आव्हान देणारी एकनाथ शिंदे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आली. न्यायालयाने शिंदे यांना उपाध्यक्षांच्या नोटिशीस उत्तर देण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत देताना सर्व गोष्टींची सुनावणी ११ जुलै रोजी मुक्रर केली. तथापि, त्याअगोदरच राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचा आदेश काढला तर काय करावयाचे अशी विचारणा सेनेच्या वकिलांनी केल्यावर ‘‘त्या बाबतीत तुम्ही परत आमच्याकडे येऊ शकता,’’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सेनेस काहीसा दिलासा दिला. तथापि, हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आणि कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना राज्यपालांनी महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवांना २८ जूनची तारीख असलेले पत्र २९ जूनला पाठवले. त्यात त्यांनी ३० जून रोजी प्रस्थापित सरकारला बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेवर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका दाखल करण्याची वेळ आली. राज्यपालांच्या २८ जूनच्या पत्राचा परामर्श घेताना शिवसेनेतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ज्या मुद्दय़ांना हात घातला त्यांचा ११ जुलै रोजी सखोल विचार करणे सर्वोच्च न्यायालयाला क्रमप्राप्त आहे. वास्तविक या प्रकरणी फुटीर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी उपाध्यक्षांनी २५ जून रोजी पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालयात द्यायला हवे होते अशी प्राथमिक हरकत सिंघवी यांनी घेतली होती. वास्तविक सुनावणीच्या अगोदरच खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील त्या बाबतीत तशीच विचारणा केली होती. त्याचप्रमाणे घटनेच्या कलम १७४ नुसार केवळ मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीच्याच आधारे विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविता येते या कायदेशीर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. चुकीचा पायंडा शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना प्रस्थापित सरकारला बहुमत सिद्ध करायला लावणे हा चुकीचा पायंडा आहे, असे वकील सिंघवी यांचे म्हणणे होते. तसेच सेनेच्या आमदारांनी २१ जूनच्या पत्राद्वारे उपाध्यक्षांच्या विरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावात कोणतेही सबळ कारण दिलेले नाही म्हणून असा प्रस्ताव हा बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी ठासून सांगितले. राज्यपालांनी २८ जून तारीख असलेले, विधिमंडळ सचिवांना लिहिलेले पत्र हे केवळ विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर काढले यावर सेनेचे वकील सिंघवी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. त्याचप्रमाणे राज्यपालांनी अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बोलावून वस्तुस्थितीची खातरजमा करावयास हवी होती, असेदेखील प्रतिपादन त्यांनी केले. विधिमंडळ परीक्षेवर भर विधिमंडळातील संख्या परीक्षेवर (फ्लोअर टेस्ट) भर देण्याची आपली परंपरा सुरू ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या आदेशानुसार माविआ सरकारला ३० जूनला अशा परीक्षेला जावे लागेल असा आदेश दिला. वास्तविक सेनेच्या बंडखोर आमदारांनी आपण मविआ सरकारचा पाठिंबा काढत आहोत असे राज्यपालांना पत्र लिहून कळविलेच नव्हते. तरीही राज्यपालांनी विधिमंडळातील संख्या परीक्षेबाबत आपले मत बनविले. राज्यपालांना ते कळवले होते, ते कुणी तर इन मिन सात (७) अपक्ष आमदारांनी! त्यांनी मविआ सरकारचा पाठिंबा काढला असे गृहीत धरले असते तरी त्यामुळे मविआचे सरकार कोसळणार नव्हते. राज्यपालांच्या २८ जूनच्या पत्रात भर आहे तो सेनेच्या तथाकथित ३९ आमदारांनी मविआ सरकारमधून बाहेर पाडण्याचे संकेत दिल्याचे प्रसिद्धी किंवा दृकश्राव्य माध्यमांतून त्यांना ज्ञात झाले त्याबद्दल! तथापि, सेनेच्या बंडखोर आमदारांकडून सरकारबद्दल अविश्वासाचे चार ओळींचेदेखील पत्र राजभवनास लिहिण्यात आलेले नसताना केवळ प्रसिद्धीमाध्यमांत छापून आलेल्या बातम्यांवर विसंबून राज्यपालांनी सरकार अस्थिरतेकडे जात असल्याबद्दल मत बनविले असेल तर तो एक तऱ्हेचा अनिष्ट पायंडाच म्हणावा लागेल. राज्यपालांनी २८ जूनच्या पत्रान्वये विशेष अधिवेशनाचे सत्र बोलविण्याचा हुकूम काढताना घटनेतील कलम १७४ आणि १६५ (२) मधील तरतुदींचा वापर केलेला असला तरी ज्या कारणास्तव त्यांना असे अधिवेशन बोलवावे लागत असल्याचे म्हटले आहे ती कारणे तशी अगदी जुजबी होती असे सखेद म्हणावे लागेल. हे लिखाण करीत असताना शनिवार २ जुलै तसेच रविवार ३ जुलै रोजी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गेले दीड वर्ष रिक्त असलेले अध्यक्षाचे नवीन सरकारमधील पद भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभेच्या उपाध्यक्षांचे बाबतीत बरेच मुद्दे प्रलंबित असताना त्यांच्या पदाला हात लावण्यास कोणी धजावणार नाही. ११ जुलैचा फैसला दूरगामी गेल्या १५ दिवसांत महाराष्ट्रातील राजकारणामुळे अख्खा देश ढवळून निघाला आहे. परराज्यांतील प्रसिद्धीमाध्यमांनीदेखील महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना प्राधान्य दिलेले आहे. तेव्हा ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विधिमंडळातील पदे भूषविणाऱ्यांचे अधिकार, फुटीर आमदारांची व्याख्या, अधिकार यावर विस्तृत विवेचनाची अनेकांना अपेक्षा आहे. तेव्हा शिंदे सरकारचे भवितव्य ११ जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी निगडित आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरू नये. ganesh.sovani081@gmail.com
