मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे पाश आता महिला बचत गटांभोवती आवळले जात आहेत.. अनेक शेतकरी कुटुंबांत नवरा कर्जबाजारी, म्हणून महिला ही कर्जे काढतात. पण ‘पत आम्ही वाढवतो’, ‘कर्जफेडीची क्षमता निर्माण करतो’ हे कंपन्यांचे दावे फोलच ठरतात.. यावर राज्याने कायदा करून र्निबध आणायला हवेत.. महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो. राज्यातील ४७ टक्के गरीब कुटुंबांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी पतपुरवठा केलेला आहे. ही रक्कम थोडकी नसून जवळपास ८८५६ कोटी रुपये आहे. जवळपास ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वेळीच सावध होऊन आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्यांनी कडक कायदे केल्याने हळूहळू तेथील जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ातून बाहेर पडताना दिसत आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांत या कंपन्यांचा कारभार वाढतच चाललेला आहे. विधिमंडळातही याबाबत चर्चा झाली; पण या कंपन्यांना चाप लावण्यात सरकार अद्याप अपयशी ठरले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे पुढे येत आहे. या कंपन्यांचा कर्ज वाटण्याचा वेग हा तोंडात बोटे घालायला लावणारा आहे. िहदुस्थान मायक्रो फायनान्स प्रा. लि., जनलक्ष्मी फायनान्स लि., सरल मायक्रो फायनान्स प्रा. लि., एस. व्ही. क्रेडिट लाइन प्रा. लि., अन्नपूर्णा मायक्रो फायनान्स प्रा. लि. या कंपन्यांच्या कर्जवितरणात गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेली वाढ ४२१ टक्के ते १३२ टक्के असल्याचे मार्च २०१६ अखेरची आकडेवारी सांगते. या सगळ्या कंपन्या नेमक्या कोणाच्या आहेत, याचे बोलवते धनी कोण आहेत त्यांच्या या गोष्टीचा तपास होणे आवश्यक आहे. यांचे हिशेब वेळेवर तपासले जातात का? त्याचबरोबर वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देणे हे नियमात बसते का? जर हे नियमबाह्य़ असेल, तर बिनदिक्कतपणे चाललेल्या या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात महिलांनी आंदोलने सुरू केली आहे. या मायक्रो फायनान्स कंपन्या बँकाकडून व्यावसायिक दराने कर्ज घेऊन बँक खाते नसलेल्यांना मुद्रा योजनेच्या स्वरूपात कर्ज देत असतात. ज्या कुटुंबाचे बँकेत खाते नसते किंवा तारण द्यायला मालमत्ता नसते अशा कष्टकरी गरिबांना १५ ते ३० हजार रुपयांच्या कर्जासाठी या कंपन्यांच्या दारात जावे लागते. कंपन्यांचे अधिकारी बेरकी असतात. महिलांच्या बठका घेऊन त्यांच्यापुढे स्वप्नांचे इमले बांधतात- आमची कंपनी ही फायदा मिळवणारी नसून तुमच्यासारख्या गरिबांनाच आíथकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी आम्ही अहोरात्र झटत असतो, वगैरे सांगून करोडो रुपयांची मालमत्ता असणारी आमची कंपनी केवळ सामाजिक बांधिलकी म्हणून तुम्हाला मदत करण्यास पुढे आलेली आहे, असे भासविले जाते. गावातील महिलांना त्यांचे म्हणणे पटते. त्या विचार करतात : आपल्याला हजार-पाचशेदेखील कुणीही उसने देत नाही. हे कंपनीवाले मात्र कोणतेही तारण न घेता १५ ते २० हजार रुपये कर्ज देतात. रेशनकार्ड, मतदानकार्ड आणि आधारकार्डाखेरीज फारशी कागदपत्रेही मागत नाहीत. कर्जासाठी हेलपाटे नाहीच, उलट कंपनीवाले घरात आणून पसे देतात. यामुळे मग महिलांचा एक बचतगट केला जातो. एका महिलेला ३० हजारांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या १५ महिला एकमेकींच्या कर्जाला जामीन राहतात. एका महिलेने जरी कर्ज थकविले तरी उरलेल्या १४ जणांकडून ते कर्ज वसूल केले जाते. या कर्जावर २३ टक्के व्याज कागदोपत्री असले तरी दंड आदी आकडेवारीचा भूलभुलया व व्याजावरील व्याजाचा हिशेब करता ही रक्कम ३५ टक्क्यांपर्यंत जाते. जर ३० हजार रुपये कर्ज असेल तर प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये हप्ता भरायचा आणि तीन वर्षांत रक्कम फेडायची. म्हणजे ३० हजारांपोटी १५०० रुपयांच्या समान हप्त्याने ५४ हजार परत द्यायचे आणि जर हप्ता चुकला तर दिवसाला १०० रुपये दंड भरायचा. जवळपास ९० टक्के लोकांचा हप्ता चुकतच असतो. वसुलीसाठी गोरगरीब महिलांना शिव्या घालणे, गुंडागर्दी करणे, घरातील वस्तूची जप्ती.. हे तर नेहमीचेच असते. दिवसभर स्त्रिया कामाला गेलेल्या असतात. म्हणून हे धटिंगण भल्या पहाटे, रात्री-अपरात्री वसुलीसाठी जातात. घरात येऊन वसुलीसाठी ठाण मांडून बसतात. मोलमजुरी करणाऱ्या त्या गरिबाचे घर ते केवढेसे. एखादी खोली, त्यातच छोटेसे स्वयंपाकघर, त्यातच न्हाणीघर, घरात तरण्या मुली, वसुलीला आलेल्यांच्या नजरा झेलत त्यांना दैनंदिन काम करत असताना घरी मोकळेपणाने वावरता येत नाही. वेळेवर हप्ता भरू शकले नाही म्हणून मनात अपराधीपणाच्या भावना, पण काय करणार? जवळ पसे नाहीत. यातून काही जणांची मजल लैंगिक शोषणापर्यंत जाते. खेडय़ापाडय़ातील महिला निमूटपणे हा अन्याय सहन करत आतल्या आत कुढत बसलेल्या आहेत. त्यांना माहिती आहे, आपल्या कष्टाचा सगळा पसा व्याजात आणि दंडातच चाललेला आहे. मात्र यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही. म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे दिसून येते. सततची नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला भाव नसणे यामुळे छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची आíथक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. कितीही आíथक कोंडी झाली तरी गरजा असणारच. आजारपण व शेतीच्या कामाला पसा हा लागतोच. घरदुरुस्ती, मुलांचे शिक्षण याला तरी कुठला पसा आणायचा? घरात लग्नकार्य आले की जास्तच आíथक कोंडी होते. थोडीफार एकर-दोन एकर जमीन असते. त्यावर बँकेतून कर्ज काढायचे. पुन्हा त्या कर्जात भागत नाही म्हणून व बँकेच्या वसुलीचा तगादा थांबविण्यासाठी ती जमीन व घर पतसंस्थेकडे गहाण ठेवून कर्ज; मग या सर्वाच्या वसुल्या सुरू झाल्या की दिवसभर गायब व्हायचे आणि रात्री-अपरात्री घरी परत यायचे अशीच वेळ कुटुंबप्रमुखावर येते. त्याची होणारी तगमग घरातील महिला निमूटपणे बघत असतात. आपण थोडा हातभार लावावा असे तिला वाटते. पण नेमकी मदत कशी करायची तिला सुचत नसते. या अशा द्विधा मन:स्थितीमध्ये ती अलगदपणे या मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाळ्यात फसते. अमरावती जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याची कथा यावर जळजळीत प्रकाश टाकणारी आहे. खानापूर (मेंढी) या गावात शिवहरी वामनराव ढोक हा दोन एकर कोरडवाहू जमीन असणारा शेतकरी. पहिल्यांदा सेवा सोसायटीच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेचे दीड लाख रुपये कर्ज काढले. त्याचे हप्ते आणि व्याज भरण्यासाठी वरूड अर्बन बँकेचे अडीच लाखांचे कर्ज काढले. आणि अवकाळी पावसामुळे घराची पडझड झाली म्हणून दुरुस्तीसाठी मिहद्रा फायनान्स कंपनीचे सव्वा लाख रुपये कर्ज काढले. दोन-तीन वर्षांत त्याच्यावर पाच लाखांचे कर्ज झाले. व्याजाची रक्कम भरता भरता त्याची दमछाक होऊ लागली. दोन एकर कोरडवाहू शेतीतील उत्पन्न आणि नवरा-बायकोने केलेली मोलमजुरी यांची तोंडमिळवणी.. कशाचा मेळ कशाला लागेना. मग एल.टी. फायनान्सकडून १५ हजार रुपये कर्ज काढले. मोलमजुरी करून मिळणारा सारा पसा या फायनान्स कंपनीकडेच चालला, म्हणून पुन्हा एचडीएफसी बँकेचे पुन्हा १७ हजार रुपयांचे कर्ज काढले. आणि हे कमी होते म्हणून एस. के. फायनान्स या कंपनीचे पुन्हा २० हजार रुपयांचे कर्ज. एका बाजूला या फायनान्स कंपन्याच वसुलीसाठी शिवहरीच्या मागे लागल्या. तो जिथे काम करेल त्या ठिकाणी जाऊन वसुलीचा तगादा लावू लागले. तेथूनही गायब झाला म्हणून कंपन्यांचे प्रतिनिधी रात्री-अपरात्री घरी येऊ लागले. घरात एक हायस्कूलमध्ये आणि दोन महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या तीन मुली, त्यांच्यासमोर अर्वाच्य भाषेत बोलणे, हे सर्व असह्य़ झाल्याने एक दिवस शिवहरीने आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले. त्या काळात विदर्भाच्या दौऱ्यावर असताना या कुटुंबाच्या घरी मी भेट दिली. त्या घराची परिस्थिती बघून माझे हृदय पिळवटून गेले. कुटुंब विमनस्कपणे, हताश होऊन बसले होते. हे आलेले संकट कमी होते म्हणून की काय, अवकाळी पावसाने होते तेही घर जमीनदोस्त झाले. शेजाऱ्यांनी दिलेल्या एका खोलीत हा मोडका संसार. त्यांच्याशी काय बोलावे हे मला सुचतच नव्हते. एवढय़ात शिवहरीची मुलगी म्हणाली, आम्हाला फक्त एक स्वच्छतागृह द्या. आम्हाला सगळं उघडय़ावर उरकावं लागत आहे. तिथे ते शब्द ऐकल्यानंतर माझ्या डोक्यात कोणी तरी घणाचा घाव घातल्यासारखे झाले. मी सुन्न झालो आणि खरंच सांगतो, त्या दिवशी मला मी लोकप्रतिनिधी असल्याची लाज वाटली. नंतर एक महिन्याच्या आत आम्ही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मिळून श्रमदान व लोकवर्गणीच्या माध्यमातून त्या कुटुंबाला एक छोटे घर बांधून दिले, हा भाग वेगळा; परंतु या फायनान्स कंपन्यांच्या सावकारी व्याजाच्या पाशांत अडकलेली अशी हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येत आहेत, त्याचे काय? राजू शेट्टी rajushetti@gmail.com लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत.
