scorecardresearch

मुळात ‘तो’ बदलच निर्थक!

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने दिलेल्या जाहिरातीमधील राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द वगळण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने दिलेल्या जाहिरातीमधील राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द वगळण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. घटनादुरुस्ती झालेली असल्याने ‘घटनादुरुस्तीपूर्वीचा’ आणि ‘मूळ’ सरनामा प्रसिद्ध करणे गैर आहे, असे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे, तर सरकारने मात्र आपल्या कृतीचे समर्थन केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी १९७६ मध्ये लिहिलेला घटनादुरुस्तीविषयीचा हा लेख आजही महत्त्वाचा ठरतो.
(राज्यघटनेत बदल सुचविण्यासाठी १९७६ मध्ये स्वर्णसिंग समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात, आपल्या मूलभूत कायद्यांमध्ये अनेक अनुचित बदल सुचविले आणि स्वर्णसिंग समितीच्या बव्हंशी सूचना ४२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात अंतर्भूत करण्यात आल्या. त्यांचा विचार या लेखात करण्यात आलेला आहे.)
राज्यघटनात्मक बदलांबाबतचा स्वर्णसिंग समितीचा अहवाल आपल्या राज्यघटनेचे मूलभूत स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकणारा आहे; आणि तरीही त्याची जाहीर किंवा खासगी चर्चा होऊ नये इतके आपण या बाबतीत उदासीन आणि दैववादी झालेलो आहोत.
अलीकडच्या काही घटना-दुरुस्त्यांमुळे मानवी अधिकारांचा बराच संकोच अगोदरच झालेला आहे. स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या तर हे मानवी अधिकार जवळजवळ नाहीसेच होणार असल्यामुळे, त्या शिफारशींचे कायदेशीर आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील परिणाम जाणून घेण्याचा त्रास लोकांनी पत्करलाच पाहिजे. जर या शिफारशींचे कायद्यात रूपांतर झाले तर त्याबाबतच्या पापात उदासीन लोकशाहीलाही वाटेकरी व्हावे लागेल. तुमच्या आयुष्याच्या अखेरच्या कालखंडात तुमची मुले तुम्हाला विचारतील, ‘‘लोकांचे मूलभूत अधिकार नाहीसे करणाऱ्या शिफारशींवर चर्चा होत होती तेव्हा तुम्ही काय करीत होता?’’
आपल्या राज्यघटनेचे प्रास्ताविक अत्यंत निश्चयात्मक आणि अर्थपूर्ण स्वरूपाचे आहे. नागरिकांच्या मूलभूत मानवी अधिकारांचे आपण संरक्षण करू, अशा आशयाचा प्रस्ताव घटना समितीने १९४६ मध्ये आपल्या कामकाजाला प्रारंभ करीत असतानाचा संमत केला होता. त्या प्रस्तावात व्यक्त करण्यात आलेली प्रतिज्ञा राज्यघटनेच्या प्रस्तावातही नमूद करण्यात आली आहे. ती अशी :
‘‘भारताचे सार्वभौम लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक अस्तित्वात आणायचे, असा आम्ही भारतीय नागरिकांनी गंभीर निर्धार केलेला असून त्या प्रजासत्ताकात सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय; विचार, उच्चार, श्रद्धा, विश्वास आणि उपासना या बाबतीत स्वातंत्र्य; दर्जा आणि संधी याबाबत समानता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता यांची ग्वाही देणारी बंधुता सर्वामध्ये विकसित होईल, अशी आम्ही ग्वाही देत आहोत. या आमच्या घटना समितीत, आज, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आम्ही आमची ही राज्यघटना स्वीकारीत आहोत, तिला कायदेशीर अधिष्ठान देत आहोत आणि ती आम्ही आम्हाला प्रदान करीत आहोत.’’
‘सार्वभौम लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक’ या शब्दसंहितेच्या जागी ‘सार्वभौम लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी प्रजासत्ताक’ ही शब्दसंहिता योजण्यात आली पाहिजे असे स्वर्णसिंग समितीने सुचविले आहे. त्याचप्रमाणे ‘एकता’ या शब्दानंतर ‘आणि अखंडता’ हे शब्दही घालावेत, असे तिने म्हटले आहे. स्वर्णसिंग समितीच्या या शिफारशीत काहीही तथ्य नाही.
पहिली गोष्ट ही की, राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात काही शब्द अंतर्भूत करण्यासंबंधी ही शिफारस आहे, परंतु हे प्रास्ताविक राज्यघटनेसंबंधीच्या कायद्याचा भाग असले तरी तो घटनेचा भाग नव्हे, आणि राज्यघटनेतील ३६८ वे कलम राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देत असले तरी राज्यघटनाविषयक मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्याची त्या कलमामुळे मुभा मिळत नाही. त्यामुळे ३६८ व्या कलमाचा आधार घेऊन प्रास्ताविकात बदल करता येणार नाही. शिवाय प्रास्ताविकाचे स्वरूप आणि आशय असा आहे की त्यात बदल करता येणारच नाही. हे प्रास्ताविक भारताच्या इतिहासातील एका महत्त्वपूर्ण क्षणाचे साक्षीदार आहे, त्याच्याकडे एक ऐतिहासिक वास्तव म्हणूनच पाहिले पाहिजे. आपले भवितव्य कोणत्या प्रकारचे घडवायचे आहे याचा भारतीय जनतेने १९४९ मध्ये केलेला उद्घोष त्या प्रास्ताविकाच्या रूपाने साकार झालेला आहे. कोणतीही संसद ऐतिहासिक भूतकाळात बदल वा दुरुस्ती घडवून आणू शकत नाही.
दुसरे असे की ‘समाजवादी’ हा शब्द अंतर्भूत करण्याने राज्यघटनेचे मूलभूत स्वरूप स्पष्ट होण्याऐवजी उलट ते अत्यंत संदिग्ध होण्याचाच धोका आहे. एखादे नाणे हजारो लोकांच्या हातून गेल्यानंतर आपले मूळचे स्वरूप घालवून बसते आणि त्याच्यावर काय कोरलेले आहे, हे जाणणे कठीण होऊन जाते. ‘समाजवाद’ या शब्दाचेही असेच झालेले आहे. लक्षावधी लोक त्या शब्दाचा उच्चार करू लागल्यामुळे त्याचा मूळचा अर्थ लोपून गेलेला आहे.
सोत्झेनित्सिन यांनी नभोवाणीवरच्या आपल्या अलीकडच्या एका भाषणात म्हटले होते, ‘‘समाजवादी लोकशाही हा शब्द सध्या भलताच लोकप्रिय झालेला आहे, परंतु उकळणारा बर्फ हा शब्दप्रयोग प्रत्यक्षात जितका निर्थक आहे तितकीच अर्थशून्यता समाजवादी लोकशाही या शब्दप्रयोगातही दडलेली आहे, कारण लोकशाही हेच समाजवादी राक्षससर्पाचे सर्वात आवडते भक्ष्य असते, आणि जसजशी लोकशाही दुर्बल होत जाईल तसतशी ज्या दोन खंडांत तिचे बरेचसे अस्तित्व अजून टिकून आहे तेथेही ती माघार घ्यायला लागेल आणि मग साऱ्या जगभर जुलूमशाहीचे थैमान सुरू होईल.’’
प्रास्ताविकात ‘समाजवादी’ हा शब्द घालण्याची सूचना घटना समितीतील काही सदस्यांनी तेव्हा केलेली होती, परंतु या बाबतीत सर्व साधकबाधक विचार करून घटना समितीने शेवटी ती फेटाळून लावली. तिसरे असे की ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे दोन शब्द अंतर्भूत करून प्रास्ताविकाच्या आशयात काहीही भर पडत नाही. ज्यांना लय आणि शैली यांचे भान आहे त्यांना प्रास्ताविकातील अत्यंत थोडय़ा शब्दांत बराच अर्थ व्यक्त करण्याचे सौंदर्य जाणवल्याशिवाय राहणार नाही. त्या प्रास्ताविकात हे तीन शब्द अंतर्भूत केल्याने ते सारे सौंदर्य नाहीसे होऊन जाईल. शिवाय या तीन शब्दांची काही जरुरीही नाही, आणि त्यांतील एक शब्द तर कमालीचा संदिग्ध आहे. ३६८ व्या कलमान्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही दुरुस्तीला न्यायालयापुढे आणता कामा नये, अशी त्या कलमात दुरुस्ती करण्याची स्वर्णसिंग समितीची शिफारस तर भलतीच अजब म्हटली पाहिजे.
राज्यघटनेमध्ये सरकारी धोरणांची जी मार्गदर्शक तत्त्वे ग्रंथित करण्यात आलेली आहेत, त्या तत्त्वांनुसार जर सरकारने एखादा कायदा केला तर तो न्यायालयीन निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात यावा अशी सध्याच्या ३१ क कलमात दुरुस्ती करावी, असेही समितीने सुचविले आहे. संबंधित कायदा मूलभूत अधिकारांचा संकोच करीत असला तरीही त्याच्याविरुद्ध दाद मागण्याची मुभा असता कामा नये, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. या तरतुदीतून फक्त अल्पसंख्य आणि मागास समाजविषयक कायदे वगळण्यात यावेत, एवढी पुस्ती जोडण्यात आलेली आहे.
समितीच्या या शिफारशीमुळे मौलिक मानवी स्वातंत्र्याचा जवळजवळ विनाशच घडून येईल.
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये निर्धारित केलेली उद्दिष्टे साकार करण्यासाठी प्रामाणिक आणि समर्थ शासन न्यायोचित उपाय योजील, अशी मार्गदर्शक तत्त्वांमागची राज्यघटनेची भूमिका स्पष्ट असतानाही ही घटनात्मक तरतूद उधळून लावण्याचा डाव स्वर्णसिंग समितीच्या या शिफारशीच्या मार्फत सरकार खेळत आहे. साध्य श्रेष्ठ असले की सरकारने कोणत्याही साधनाचा आधार घ्यायला काहीच हरकत नाही, असेच स्वर्णसिंग समिती या शिफारशीद्वारे सुचवीत आहे. राज्यघटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीत आदेश देण्याचा जो हक्क बहाल करण्यात आलेला आहे तो बऱ्याच प्रमाणात संकुचित करण्याबाबतही एक शिफारस आहे. ही शिफारस स्वीकारण्यात आली तर शासन, संसद आणि न्यायसंस्था यांच्यामधील संतुलन फार मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊन शासन आणि संसद यांच्या तुलनेने न्यायसंस्थेला काहीच महत्त्व उरणार नाही. एखादा कायदा अवैध आहे, असे जाहीर करण्यासाठी न्यायाधीशांचे किती बहुमत आवश्यक आहे, यासंबंधीच्या स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशींचेही समर्थन करता येण्यासारखे नाही. स्वर्णसिंग समितीने असे सुचविले आहे की, एखादा कायदा वैध आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पीठ निर्माण करण्यात आले पाहिजे आणि त्या पीठाच्या दोनतृतीयांश सदस्यांचे बहुमत लाभले तरच एखादा कायदा अवैध ठरविण्यात यावा.
या शिफारशीने अंकगणिताच्या मूलतत्त्वाचेही उल्लंघन केले आहे. पाच किंवा सात या संख्येचा दोनतृतीयांश हा पूर्णाक होत नाही, आणि कोणत्याही न्यायाधीशाचा अपूर्णाक कायद्याच्या वैधतेच्या बाजूने वा विरोधी निर्णय देऊ शकत नाही. काही अपवादात्मक प्रकरणे वगळता याहून मोठी पीठे निर्माण करणे शक्य नसते. म्हणजे प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयातील नेहमीच्या पीठातील चारपंचमांश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नेहमीच्या पीठातील पाचसप्तमांश सदस्यच केवळ एखादा कायदा अवैध ठरवू शकतील.
याचा अर्थ असा होणार आहे की, एखादा कायदा अवैध आहे असे सर्वोच्च न्यायालयातील किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी बहुमताने (परंतु दोनतृतीयांशपेक्षा कमी) जाहीर केले तरीही सरकार तो कायदा नागरिकांविरुद्ध वापरू शकेल. कायद्यावर अधिष्ठित असलेले राज्य हे आपल्या राज्यघटनेचे एक मूलभूत तत्त्व असून स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीमुळे त्या तत्त्वालाच नख लागणार आहे.
लॉर्ड अ‍ॅक्टन हे एक कुशल बुद्धिमत्तेचे इतिहासकार होऊन गेले. अनेक ऐतिहासिक प्रक्रियांचा प्रदीर्घ अभ्यास केल्यानंतर ते अशा निष्कर्षांप्रत आले होते की प्रत्येक लोकसत्ताक देशात न्यायाधिष्ठित कायदा आणि मनमानी सत्ता यांच्यात सतत संघर्ष उद्भवत असतो. ते म्हणतात :
‘‘एका बाजूला निरंकुश सत्ता आणि दुसऱ्या बाजूला कायद्याची बंधने आणि संकेतांचे अनुसरण या दोन परस्परविरोधी प्रवृत्ती असून यांपैकी कोणत्या प्रवृत्तीचा स्वीकार केला जातो यावर प्रत्येक लोकशाही देशाचे, लोकांच्या सार्वभौमत्वावर उभ्या असलेल्या प्रत्येक सरकारचे भवितव्य अवलंबून असते. तो देश ज्या प्रवृत्तीची निवड करील त्यावर त्याचा उद्धार वा पतन होणे अवलंबून असते. कायदा आणि लोकांची इच्छा, यापैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे, कर्तव्याला प्रमाण मानणारे नैतिक अधिष्ठान स्वीकारायचे की सामर्थ्यांवर भरवसा ठेवणारी शक्ती मोकाट सोडायची याचा निर्णय त्या त्या देशाने करायचा असतो, आणि त्यावर त्याची पुढची सारी वाटचाल ठरते.’’
आपण भारतीय लोकांनी १९४९ मध्ये एक पर्याय स्वीकारला होता. सत्तावीस वर्षांनंतर आपल्याला दुसरा पर्याय स्वीकारण्याबाबत सांगण्यात येत आहे.
मेहता पब्लिशिंग हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या ‘वुइ, दि पीपल’ या ग्रंथातून साभार

४२ व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या अपराधाचे परिमार्जन करणे हे अर्थातच आपले एक महत्त्वाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते. ती दुरुस्ती म्हणजे आपल्या राज्यघटनेवरचा पाशवी बलात्कारच होता. स्थितिशीलता न येता स्थैर्य लाभणे आणि मानवी मूल्यांचा विनाश न करता विकास होणे यांची आपल्या मूळ राज्यघटनेत भक्कम तरतूद करण्यात आलेली आहे. अलीकडच्या घटनादुरुस्त्यांमुळे मात्र स्थैर्यविहीन स्थितिशीलता आणि मानवी मूल्यांचा विकासविरहित विनाश घडून आला.

४२ व्या घटनादुरुस्तीचे अत्यंत कुटिल असे जे अंतरंग आहे, ते नाहीसे करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमत मिळेल की नाही याची सरकारने चिंता करीत बसण्याचे कारण नाही. एखाद्या नागरिकाने जरी त्या दिशेने प्रयत्न केले तरीही, सर्वोच्च न्यायालयही हे कार्य परिणामकारक रीतीने पार पाडू शकेल.

मराठीतील सर्व विशेष ( Vishesh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 01-02-2015 at 02:03 IST

संबंधित बातम्या