अतिनाटय़, मानापमान आणि लपलेल्या गोष्टी

राहुलबाबांच्या वाह्य़ात मुक्ताफळानंतर जाहीर सभांतून पंतप्रधानांच्या अपमानाची रेकॉर्ड वाजवायला नरेंद्र मोदींनी सुरुवात केली. मात्र एक छोटी गोष्ट या मानापमान नाटकातल्या मारामारीच्या धुरळ्यात लपून गेली. मोदींना अलीकडे अमेरिकन सरकारने राजनतिक व्हिसा द्यायला नकार दिला होता.  हा अपमान गिळून भाजपने आपल्या दिल्लीतल्या सभेसाठी अमेरिकन राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांनाही निमंत्रण दिलं होतं..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेसने लोकप्रतिनिधींबाबत आणलेल्या वादग्रस्त वटहुकुमावर सही करू नये म्हणून भाजपने राष्ट्रपतींना निवेदन दिल्यानंतर राहुलबाबा गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत जी नाटय़मय एन्ट्री घेऊन आपल्या वक्तव्यातून या वटहुकुमाच्या चिंध्या केल्या तो प्रवेश अतिनाटय़ाच्या पठडीत बसणारा होता. जसा हिंदी चित्रपटातला तरणाबांड नायक एखाद्या प्रस्थापित गुंडाच्या अड्डय़ावर जाऊन त्याच्या कॉलरला धरतो आणि त्याच्या ताकदीला आव्हान देतो तसं दृश्य होतं. आपल्या देशाच्या राजकीय परंपरेला अनुसरून भाजपने लागलीच ‘पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, कारण त्यांचा अपमान झाला आहे’ असा गळा काढायला सुरुवात केली. आणि या साऱ्याचा फायदा न घेतील तर ते मोदी कसले? त्यांनी लगेच आपल्या जाहीर सभांतून पंतप्रधानांच्या अपमानाची रेकॉर्ड वाजवायला सुरुवात केली. मात्र एक छोटी गोष्ट या मानापमान नाटकातल्या मारामारीच्या धुरळ्यात लपून गेली. नरेंद्र मोदींना अलीकडे अमेरिकन सरकारने राजनतिक व्हिसा द्यायला नकार दिला होता. मोदी यांच्या २००२ मधल्या ‘कर्तृत्वा’वर उठलेली ही अमेरिकन छापाची मोहोर होती. हा अपमान गिळून भाजपने आपल्या दिल्लीतल्या सभेसाठी अमेरिकन राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांना निमंत्रण दिलं होतं. अर्थातच इतकी महत्त्वाची गोष्ट मोदींच्या संमतीनेच झाली असणार. भारताच्या भावी भाग्यविधात्याला प्रत्यक्ष अ‍ॅक्शनमध्ये पाहा असा जाहिरातवजा संदेश जणू काही भाजपने अमेरिकन राजदूतांना दिला होता. जगातल्या काही देशांत अशा तऱ्हेच्या गोष्टींकडे कसं पाहिलं जातं ते बघण्यासारखं आहे.
दक्षिण अमेरिकेतल्या अनेक देशांत अमेरिकन दूतावासांकडे संशयाने पाहिलं जातं. विशेषत: निवडणुकांच्या काळात विरोधी पक्षांना धार्जण्यिा गोष्टी केल्या तर सत्ताधारी पक्ष राजनतिक अधिकाऱ्यांकडे वक्रदृष्टीने पाहतात हे समजण्यासारखं आहे. पण एरवीही विविध आरोपांमुळे दूतावासातील अधिकाऱ्यांची गच्छंती झाल्याची उदाहरणं तिकडे आहेत.
२००९ साली इक्वेडोरमध्ये मान्ता येथे असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळाची भाडेपट्टय़ाची मुदत संपली. सामान्यत: मुदत संपल्यावर असे करार पुढे चालू ठेवले जातात. पण तिथले राष्ट्राध्यक्ष राफेल कोरिया यांनी मुदतवाढीला नकार दिला. अमेरिकेत फ्लोरिडामध्ये आम्हाला लष्करी तळ उभा करू दिला तर आम्हीही अमेरिकेला तळ उभारायला परवानगी देऊ असं अध्यक्ष राफेल कोरियांनी अमेरिकेला ठणकावलं.
पुढे २०११ मध्ये राफेल कोरियांनी अमेरिकन राजदूताची हकालपट्टी केली. इक्वेडोरच्या पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराबद्दल तेथील राजदूताने मतप्रदर्शन केल्यावरून ही हकालपट्टी करण्यात आली असं कारण याबाबत देण्यात आलं. व्हेनेझुएला, बोलिव्हिया या देशांतूनही विविध कारणांसाठी राजनतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली गेली आहे. परकी देशांच्या राजदूतांचा हस्तक्षेप अनेकदा निरुपद्रवी आणि पटण्यासारखा वाटला; त्यांनी केलेलं मतप्रदर्शन साळसूद वाटलं तरी त्याच्यामागचे हेतू राजकारणाने भारलेले असतात हे तथ्य विसरता येत नाही. शीतयुद्धातल्या काळात आणि एरवीही या वकिलातींकडे सत्तेचं घटनाबाह्य़ सत्ताकेंद्र म्हणून पाहिलं जात असे.
अमेरिका इतर देशांप्रमाणे आपल्याकडेही हेरगिरी करीत होती या आरोपांमुळे नाराज झालेल्या ब्राझीलच्या अध्यक्षा डिल्मा रुसेफ यांनी आपला निषेध म्हणून अमेरिकेचा आपला नियोजित दौरा रद्द केल्याची बातमी अलीकडे समोर आली आहे. या स्वाभिमानी निषेधाची अध्यक्ष ओबामा यांनी दखल घेतली, हे येथे लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. अशा तऱ्हेने स्वाभिमान वगरे गोष्टीचं दर्शन घडवणं हे मनमोहन सिंग यांच्याकडून कधीच अपेक्षित नव्हतं. पण तरण्याबांड हीरो मोदींनी आपला व्हिसा-अपमान विसरून असं कसं होऊ दिलं?
अमेरिकेच्या राजदूताला आमंत्रण देऊन स्वत:ला ‘राष्ट्रवादी’ म्हणवणारे भाजप आणि मोदी जनतेत कोणता संदेश पोहोचवत आहेत? मानापमानाचा मुद्दा विसरून आम्ही अमेरिकेच्या पािठब्याला महत्त्व देतो आहोत असं मोदींना म्हणायचं आहे काय? की अमेरिकाधार्जणिं राजकारण आम्ही मागील पानावरून पुढे चालू ठेवू असं सुचवायचं आहे? अतिनाटय़ाच्या धुरळ्यात ही छोटीशी गोष्ट लपून गेली आहे.
मानापमानाच्या गोष्टी तूर्त बाजूला ठेवल्या तरी या वटहुकुमाच्या योग्य-अयोग्यतेबद्दल मोदींचं मौन बोलकं आहे. हे मौन कशामुळे आहे? बाबुभाई बुखारिया, पुरुषोत्तम सोळंकी या मोदींच्या मंत्रिमंडळातल्या दोघांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. २००९-१० आणि २०१०-११ च्या काळात गुजरातमध्ये झालेल्या विविध घोटाळ्यांमुळे शासनाचं १७ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं असल्याचा आरोप कॅगने आपल्या अहवालात केला आहे. काही उद्योगपतींना ७५० कोटी रुपयांच्या अयोग्य सवलती दिल्याचे आरोपही मोदींवर आहेत. शिवाय अमित शहा, माया कोदनानी अशा महाभागांनी गुजरात दंगलीत गाजवलेलं कर्तृत्व वेगळंच. सध्या तुरुंगात असलेल्या (गुजरातचे एनकाऊंटर फेम पोलीस अधिकारी) वंजारांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पत्रातील विधानांनी अशा महाभागांचं ‘कर्तृत्व’ अजूनच झळाळून गेलं आहे.
गुन्ह्य़ांनी कलंकित झालेल्या लोकप्रतिनिधींसंबंधी नुकतीच प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी बोलकी आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या दोन संस्थांनी ४८०७ लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केल्यावर त्यांनी काढलेले निष्कर्ष विचार करायला लावणारे आहेत. कलंकित प्रतिनिधींचं त्या पक्षातल्या एकूण प्रतिनिधींशी असलेलं टक्क्यांतलं पक्षनिहाय प्रमाण असं आहे : झारखंड मुक्ती मोर्चा ८२ टक्के, राजद ६४ टक्के, समाजवादी पक्ष ४८ टक्के, भाजप ३१ टक्के, काँग्रेस २१ टक्के. काँग्रेसची टक्केवारी भाजपपेक्षा चक्क दहा टक्क्यांनी कमी आहे. हे पाहिल्यावर राहुल गांधींना हा वटहुकूम फाडून टाकावासा का वाटला असेल आणि मोदींना त्यावर मौन का पाळावं असं वाटलं असेल हे समजण्यासारखं आहे.