मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला येत्या मंगळवारी तीन वर्षे पूर्ण होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकारने जोमाने प्रगतिपथावर वाटचाल केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्याच वेळी मित्रपक्ष शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यातच मुख्यमंत्री आणि भाजपने वेळ खर्ची केल्याचा आरोप केला आहे. अशोक चव्हाण आणि जयंत पाटील या विरोधी नेत्यांनी सरकार नुसतीच घोषणाबाजी करते, पण कामाच्या नावे बोंब असल्याची टीका केली आहे. माधव गोडबोले आणि अविनाश धर्माधिकारी या माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आपली भूमिका मांडली आहे. याबरोबरच शेती, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, शिक्षण, सांस्कृतिक, कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय, घरबांधणी अशा विविध क्षेत्रांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे त्या त्या क्षेत्रातील मान्यवरांनी. फडणवीस सरकारची ही अपयशाची तीन वर्षे आहेत अशीच राज्यातील जनतेची भावना आहे. गेली तीन वर्षे राज्य अस्थर्यातून चालले आहे. सर्व पातळ्यांवर हे सरकार सरसकट अपयशी होताना दिसत आहे. उर्वरित दोन वर्षांच्या कार्यकाळात तरी राज्य सरकार विकासकामे व रोजगार आदी मुद्दय़ांवर भर देऊन राज्याला विकासाच्या एका नव्या टप्प्यावर नेऊन ठेवेल अशी आशा आपण करू या. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे हे अवघड काम आहे. याचे कारण - कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी आधी काही तरी ‘काम’ करणे अपेक्षित असते. पण गेल्या तीन वर्षांत या सरकारकडून ठोकळेबाज घोषणा, मोठे कार्यक्रम, वर्तमानपत्रांतील पानभर जाहिराती यांपलीकडे काही झाले का, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडू शकतो. ‘आमच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये येणार होते; पण आज १५ हजारांचे इन्व्हर्टर घेण्याची वेळ आली आहे’, ‘प्रिय विकास, जिथे असशील तिथून परत निघून ये. आता पेट्रोलचे दरदेखील दोन रुपयांनी कमी झाले आहेत’, अशा प्रकारच्या संदेशांनी माझा मोबाइल भरून गेला आहे. जनतेच्या मनात या सरकारविषयी असलेल्या भावनांचेच हे प्रतीक आहे. मुळात या सरकारला स्वत:चे काही अस्तित्व आहे की नाही अशी शंका माझ्यासारख्या व्यक्तीला वारंवार येते. प्रत्येक बाबतीत केंद्राची कॉपी! केंद्राने ‘मेक इन इंडिया’ सुरू केले. या सरकारने ‘मेक इन महाराष्ट्र’ सुरू केले. पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ सुरू केली. मुख्यमंत्र्यांनी लगेच ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ सुरू केले. हे झाले प्रतिमेचे. परंतु सरकारच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनासाठी जनतेमध्ये त्याची काय प्रतिमा आहे हा एकमेव निकष लावून चालत नाही, तर अर्थ, कायदा व सुव्यवस्था, कृषी, महिला-दलित-अल्पसंख्याकांचे प्रश्न, रोजगार, इ. बाबींच्या सखोल कामगिरीचा विचार करावा लागेल. अशा सर्व बाबतींत राज्यात दिवसेंदिवस नकारात्मक परिस्थिती वाढत चालली आहे. आणि तरीही हे सरकार अत्यंत थंडपणे, गेंडय़ाची कातडी पांघरून राज्यकारभार करत आहे. कोणतीही व्यवस्था उत्तमपणे चालवायची असेल तर त्या व्यवस्थेचा सेनापती हा कुशल आणि प्रशासनातील अनुभवी असावा लागतो. मात्र सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा प्रशासनावर अंकुशच नाही. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या एकूण १८३ पैकी १४८ आश्वासनांबाबत आजवर सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. ३५ आश्वासनांबाबत कार्यवाहीस फक्त सुरुवात केली आहे. आणि आता तर भाजपने तो जाहीरनामाच त्यांच्या संकेतस्थळावरून काढून टाकला आहे! शेतकऱ्यांबाबत बेरकी नीती शेतकरी आत्महत्या हा सर्वच राज्यकर्त्यांना समानपणे भेडसावणारा प्रश्न असतो, हे मान्य केलेच पाहिजे, मात्र सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्याला समृद्ध करण्याची भाषा करणारे भाजप-शिवसेनेचे नेते सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्याला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या मागे लागल्याचे दिसते. एकीकडे ‘बळीराजाला समíपत अर्थसंकल्प’ असे शब्द वापरायचे आणि दुसरीकडे अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांहाती गाजर द्यायचे, आधी कर्जमाफीला ठाम नकार द्यायचा आणि नंतर मोठे जनआंदोलन उभे राहिल्यावर कर्जमाफीला अंशत आणि तत्त्वत मान्यता द्यायची अशीच सरकारची बेरकी नीती राहिली आहे. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यात जवळपास ८०२१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ८०० आत्महत्या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरच्या आहेत. लाखो शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जमाफीचे फॉर्म भरण्यासाठी रांगेत उभे केले. शेतात काम केल्याने हातावरचे ठसे पुसट होतात व आधार जोडणीच्या तांत्रिक समस्या उद्भवू शकतात या सामान्य बाबीचीही जाण या राज्यकर्त्यांना नाही. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारला आजवर शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीसाठीचा निधी पाठवता आलेला नाही. या सरकारच्या नाटकीपणाचा कळस असा, की भर दिवाळीत दिलेल्या कर्जमाफीच्या अनेक प्रमाणपत्रांवर कर्जमाफीची कोणतीही रक्कम टाकलेली नव्हती. कोरी प्रमाणपत्रे देऊन कर्जमाफीचा ‘इव्हेंट’ केला. ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ही पूर्णत अपयशी ठरले आहे. ते आता गाळयुक्त शिवार बनले आहे. ‘समृद्धी’ कोणाची? मुंबई-नागपूर हा ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा महामार्ग ठरू नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या योजनेची जबाबदारी असणारे अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांचे जमीन दलालांबरोबरचे कथित संभाषण बाहेर आल्याने या प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याच्या शंकेस वाव निर्माण झाला आहे. विकासाच्या कोणत्याही कामाला विरोध नाही, परंतु त्यासाठी ज्याच्या मालमत्तेचे बलिदान आपण देणार आहोत, त्याचे समाधान करण्याचा समर्थ मार्ग पाहणे आवश्यक आहे. सुव्यवस्थेचे धिंडवडे राज्यात गृह खाते अजिबातच अस्तित्वात नसल्यासारखी स्थिती आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात गुन्ह्य़ांची अक्षरश हद्द झाली आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून बालगुन्हेगारीत तब्बल ६७ टक्के वाढ झाली आहे. कोणतीही अल्पवयीन व्यक्ती गुन्हेगार बनण्यामागे नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक कारणे असतात. बालगुन्हेगारी अधिक वाढणे हे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती अधिक बिघडलेली असल्याचेच द्योतक आहे. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांत वीस टक्क्यांनी, तर हिंसात्मक स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ात १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मुंबईतील गुन्हेगारीच्या प्रमाणात ३८.८५ टक्के, नागपूरमध्ये ५१.२२ टक्के, तर ठाण्यात हे प्रमाण ६०.२१ टक्क्यांनी वाढले आहे. ही तिन्ही शिवसेना-भाजप सत्तेत असलेली शहरे आहेत. बालमृत्यूचे प्रमाणही गेल्या तीन वर्षांमध्ये वाढले आहे. शालेय पोषण आहाराबाबतही तक्रारी ऐकू येतात. विकास, प्रकाश.. दोन्ही हरवले भाजपने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याची हमी दिली होती. सध्या देशात महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे दर सर्वात जास्त आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होते. आज राज्यभर भारनियमन सुरू झाले असून त्याचा छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसला आहे. रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत या सरकारला आलेले अपयश अक्षरश चीड आणणारे आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा मोठा गाजावाजा केला. पण त्याबाबतची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी सरकारने आजतागायत जाहीर केलेली नाही. ‘मेक इन महाराष्ट्र’मुळे आठ लाख कोटी इतका निधी महाराष्ट्रात येईल अशी विधाने राज्यकर्त्यांनी केली होती. िभग लावून हुडकले तरीही गुंतवणूक कुठे दिसत नाही. राज्यातील कोणत्या भागातील तरुणांना किती नोकऱ्या मिळाल्या याबाबतही सरकार मौन बाळगते. महाराष्ट्रात २०१४ नंतर निर्माण झालेल्या रोजगारांवर श्वेतपत्रिकाच काढायला हवी असे आमचे मत आहे. महाराष्ट्र सरकारने नवीन रोजगारांची कोणतीही आकडेवारी जाहीर केलेली नसल्याने केंद्र सरकारच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन आपल्याला रोजगारांची परिस्थिती समजून घेता येईल. केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात २०१४ मध्ये ४.२१ लाख लोकांना नवे रोजगार मिळाले. २०१५ मध्ये तेच प्रमाण १.३५ लाख इतके झाले तर २०१६ या वर्षांत केवळ १.३० लाख लोकांना रोजगार मिळाला. मोदींनी दर वर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची भाषा केली होती. त्या गणितानुसार गेल्या तीन वर्षांत सहा कोटी रोजगार निर्माण व्हायला हवे होते. मात्र केवळ सुमारे सहा लाख रोजगार निर्माण झाले. उलट नोटाबंदीनंतर पहिल्या चार महिन्यांतच ४५ लाख लोकांचे रोजगार गेल्याचा अहवाल आहे. थोडक्यात काय, ‘विकास’ आणि ‘प्रकाश’ दोन्ही हरवले आहेत.. राज्याच्या तिजोरीवरील कर्ज २०१६-१७ मध्ये सुमारे तीन लाख छप्पन्न हजार कोटी इतके होते. तेच कर्ज वाढून २०१७-१८ दरम्यान चार लाख १३ हजार कोटी इतके होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. देशाच्या कर्जबाजारी राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी होण्यासाठी सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. वाढलेले कर्ज सकल उत्पादनाच्या १७ टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. परंतु वाढवलेले कर्ज हे राज्याच्या विकासाऐवजी दैनंदिन सरकार चालविण्यासाठी काढले असेल, तर मात्र राज्याची अधोगती क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे सरकारने दर वर्षी कर्ज काढण्याचा सपाटा चालू केलेला असला, तरी त्यातून राज्याच्या विकासात भर घालणारे मोठे प्रकल्प दिसत नाहीत. ही खरी चिंतेची बाब आहे. बुलेट ट्रेन कशासाठी? अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर २५ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. बुलेट ट्रेनच्या एकूण अंतरापैकी केवळ २५ टक्के अंतर महाराष्ट्रातून जात आहे तर ७५ टक्के अंतर हे गुजरातमध्ये आहे तरीही गुजरातइतकेच पैसे राज्याला द्यावे लागणार आहेत. या ट्रेनचा सर्व फायदा गुजरातलाच होणार आहे. ती मुंबई ते चंद्रपूर अशी झाली असती तरच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या फायद्याची झाली असती. एकीकडे राज्यातील एसटी कामगार पगारवाढीसाठी संपावर जात असताना, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अक्षरश बोजवारा उडालेला असताना सरकार राज्यासाठी अजिबात फायद्याच्या नसलेल्या बुलेट ट्रेनसाठी मात्र पंचवीस हजार कोटी आनंदाने खर्च करणार आहे. आज राज्यभर भारनियमनाचे सत्र सुरू झाले आहे, एकीकडे राज्याला पुरेशी वीज नसताना बुलेट ट्रेनला वीज कोठून आणणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये पेट्रोलचा दर ६७ रुपये प्रति लिटर आहे, तर मुंबईत प्रति लिटर पेट्रोलचा दर ७७ रुपये आहे. यावरून आपल्याला लक्षात येईल की, राज्यातील जनतेला किती मोठय़ा फरपटीला विनाकारण सामोरे जावे लागत आहे. हल्ली तर राज्यातील लोक ‘एप्रिल फूल म्हणजे कमळाचे फूल’ अशा प्रकारची टीका सरकारवर करू लागले आहेत. भ्रष्टाचारातही आघाडीवर आत्तापर्यंत कोणत्याही सरकारमधील मंत्र्यांवर झाले नव्हते, इतके आरोप भाजप-शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर झालेले आहेत. मात्र कोणाचीही चौकशी न करता सर्व मंत्र्यांना ‘क्लीन-चिट’ देत मुख्यमंत्री सुटले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मारलेल्या पारदर्शीपणाच्या गप्पा खऱ्या होत्या का अशी चर्चा आता राज्यातील जनतेमध्ये सुरू आहे. या सरकारने नुकत्याच समाजमाध्यमांवर सरकारविरोधात लिखाण करणाऱ्या अनेक तरुणांना नोटिसा पाठवल्या. मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष नक्की राज्याच्या विकासावर आहे की सरकारविरोधी लिखाण करणाऱ्या तरुणांवर, असा प्रश्न मला पडतो. फडणवीस सरकारची ही अपयशाची तीन वर्षे आहेत अशीच राज्यातील जनतेची भावना आहे. गेली तीन वर्षे राज्य अस्थर्यातून चालले आहे. सर्व पातळ्यांवर हे सरकार सरसकट अपयशी होताना दिसत आहे. उर्वरित दोन वर्षांच्या कार्यकाळात तरी राज्य सरकार विकासकामे व रोजगार आदी मुद्दय़ांवर भर देऊन राज्याला विकासाच्या एका नव्या टप्प्यावर नेऊन ठेवेल अशी आशा आपण करू या. जयंत पाटील (गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस, विधानसभा) jayantrp@gmail.com
