गेल्या रविवारी (१३ सप्टेंबर) ‘सरकार पैसे देऊ शकते, पाणी नाही!’ हा जयराज साळगावकर यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा लेख. ‘सरकार पैसे देऊ शकते, पाणी नाही!’ हा लेख (रविवार विशेष, १३ सप्टेंबर) वाचला. हा लेख मोठे गरसमज निर्माण करणारा, वाचकांना चुकीची आणि अशास्त्रीय माहिती देणारा आहे. त्यातून नव्या वैज्ञानिक अंधश्रद्धा निर्माण होऊ नयेत या सदिच्छेतून मी हा प्रतिवाद करत आहे. लेखाच्या पूर्वार्धात म्हटले आहे की, ‘नद्याजोडणीसारखा महत्त्वाचा प्रकल्प सुरेश प्रभू यांनी वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात आणण्याचा देशव्यापी कार्यक्रम हाती घेतला पण आपल्या प्रांत-राज्यापुरता, मतदारसंघापुरता संकुचित विचार करणारे राजकारणी, पर्यावरणवादी, नकारात्मक भूमिका बजावणारे शासकीय-सनदी अधिकारी आणि काही खोडसाळ पत्रकार यांनी फक्त त्यात काडय़ा घालण्याचे काम केले.’ नद्या जोडण्याची कल्पना पहिल्यांदा १९५० साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली. सुरेश प्रभू यांनी वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रथमच योजनेची तांत्रिक आणि आíथक रूपरेषा मांडली (‘देशव्यापी कार्यक्रम हाती घेणे’ आणि ‘रूपरेषा मांडणे’ यात फरक आहे). या योजनेचा खर्च प्रचंड आहे म्हणून ही योजना त्यानंतर ‘स्थगित’ ठेवली गेली असावी, बासनात मात्र गुंडाळलेली नाही. या योजनेवर काम सुरू होते, सुरू आहे. ही योजना राबवायची ठरवल्यास सरकारला सुमारे ८० हजार कोटी एवढय़ा प्रचंड रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. यातील दोन महत्त्वाच्या योजना म्हणजे गोदावरी-कृष्णा जोड योजना आणि महानदी-गोदावरी जोड योजना यांचेच खर्चाचे अंदाजपत्रक अनुक्रमे २६,२८९ कोटी आणि १७,५४० कोटी एवढे आहे. कालानुरूप आता पुन्हा हा प्रस्तावित खर्च अजून वाढला असणार. लेखकाने मोदीजींचे कौतुक लेखात पुढे केलेले असल्याने मुद्दाम सांगावेसे वाटते की, दिल्लीत आलेल्या प्रचंड पराक्रमी, दिव्यदृष्टीप्राप्त मोदी सरकारला आता पाहिजे तेव्हा अगदी चुटकीसरशी ही योजना पूर्णत्वास नेता येईल. ८० हजार कोटी एवढय़ा किरकोळ रकमेची तरतूद तेवढी अर्थसंकल्पात करावी लागेल! राहता राहिला पर्यावरणवाद्यांसारख्या नतद्रष्ट देशद्रोह्य़ांच्या विरोधाचा मुद्दा! तर इथे त्यातीलच एक नतद्रष्ट या ‘अधिकारात’ मी एकच क्षुल्लक गोष्ट लेखकमहोदयांच्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो की, हा प्रकल्प संकल्पना अवस्थेतच असल्याने अजूनपर्यंत या प्रकल्पाचा प्राथमिक असा ‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन’ अहवालसुद्धा तयार झालेला नाही! हा अहवाल पर्यावरणवादी वाचणार आणि मगच विरोध करू शकणार असा हा कायदेशीर सिलसिला असतो! नर्मदेच्या सरदार सरोवरावर लेखकमहाशयांनी काही भाष्य केले आहे. एक तर हा फक्त गुजरातचा प्रकल्प आहे असा त्यांचा गरसमज झाला असावा. हा प्रकल्प केवळ गुजरात राज्याचा नसून केंद्र सरकारचा आहे आणि गुजरातसह राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांचाही त्यात वाटा आहे. पुढे लेखकाने असेही म्हटले आहे की, ‘नरेंद्र मोदी यांनी सगळ्या प्रकारचे बळ वापरून, विरोध तोडून-फोडून नर्मदा प्रकल्प पूर्ण केला.’ अर्थात लेखकाच्या वाक्याचा पूर्वार्ध अगदीच बरोबर आहे, मात्र ‘नर्मदा प्रकल्प पूर्ण केला’ हा उत्तरार्ध तेवढा खोटा आहे! कारण नर्मदा प्रकल्प अजून पूर्ण झालेला नाहीच. सरकारमान्य आकडेवारीत सांगायचे तर सरदार सरोवरातून एकूण १८ लाख हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता प्रस्तावित असताना आज रोजीची प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता (अर्थात तीही कागदोपत्री) २.५ लाख हेक्टर म्हणजे जेमतेम १४ टक्के एवढीच आतापर्यंत निर्माण झालेली आहे! त्यामुळे लेखकमहोदयांनी वर्णन केलेले ‘गुजरात कच्छच्या वाळवंटात पाणी आल्यामुळे भरीव आíथक सुबत्ता आली’ हे वाक्य मोदींच्या ‘अच्छे दिन’च्या भविष्यवेधी संकल्पनेप्रमाणेच आणखी एक काल्पनिक रेखाचित्र आहे असे म्हटले पाहिजे. लेखकाच्या वर्णनशैलीला दाद देतानाच लेखकाने केवळ सांगोवांगीच्या, बाजारगप्पांच्या किंवा लोकलमध्ये ऐकलेल्या सुरस आणि चमत्कारिक कथांवरूनच असे निष्कर्ष काढले आहेत असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. लेखकाचे ‘विस्थापनविरोधी भावनिक भूमिका’ हे विधान दुसऱ्यांचे विस्थापन होत आहे म्हणूनच आहे. उद्या सरकारने लेखक महोदयांचे घर एखाद्या प्रकल्पासाठी संपादित केले तर मात्र तो न्यायाचा, हक्काचा, मानवाधिकाराचा मुद्दा बनेल! नर्मदा बचाव आंदोलन तिसाव्या वर्षांत गेले असता आता तरी आंदोलनकर्त्यांना विरोध करताना धरण पुरस्कर्त्यांनी शास्त्रीय आकडेवारी देऊन उपकृत करावे. उत्तरार्धात लेखकमहोदयांनी पाणी बचतीच्या संदर्भात काही विधाने केली आहेत. त्यांची शास्त्रीयता तपासली नाही तर समाजात नव्या तांत्रिक अंधश्रद्धा पसरण्याचा धोका आहे म्हणून त्यावरही बोलले पाहिजे. ‘शीला नायर यांनी चेन्नईमध्ये आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना आंघोळीचे पाणी इमारतीमध्ये एका ठिकाणी साठवून ते संडासात, बागेत सोडण्याचा सरकारी आदेश काढला आणि वास्तवात आणला. त्यामुळे चेन्नईची पाणीटंचाई कमी करण्यात चांगली मदत झाली’ असे म्हटले आहे. मुळात ही कल्पनाच शास्त्रविरोधी आहे. एक तर आंघोळीचे पाणी नुसतेच एका टाकीत साठवून पुन्हा वापरणे तांत्रिकदृष्टय़ा अनुज्ञेय नाही. आंघोळीच्या पाण्यात डिर्टजटसह रसायने असतात. त्यामुळे ते पाणी शुद्ध न करता थेट फ्लिशग अथवा बागेला दिले जाऊ शकत नाही. फ्लिशगसाठी पाण्याचा पुनर्वापर करायचा असेल तर तीनस्तरीय प्रक्रिया करून पाण्याचा बीओडी १० मिलिग्राम प्रतिलिटर एवढा कमी करूनच ते वापरता येते. बागेसाठी वापरायचे असल्यास दोनस्तरीय प्रक्रिया करून बी\ओडी ३० मिलिग्राम प्रतिलिटर एवढा आणावा लागतो. त्यामुळे ते पाणी थेट जाऊ शकते असे म्हणणे हे चुकीची अशास्त्रीय माहिती पसरविण्यासारखे आहे. असेच आणखी एक विधान म्हणजे ‘आस्थापने-महाविद्यालये, सरकारी कार्यालयातील मला साठवून तो रेल्वे-ट्रकने वाहून नेऊन खत म्हणून शेतकऱ्यांना पुरविता येतो’ हे आहे! वस्तुत: मला सरळ खत म्हणून कधीच वापरता येत नाही. त्याच्या कम्पोिस्टगसाठी मोठी यंत्रणा उभारावी लागते. गांडूळ अथवा एन्जाइम किंवा अन्य माध्यमं वापरून मोठय़ा प्रक्रियेनंतर मल्यापासून खत बनते. दुसरे म्हणजे मल्याची रेल्वे-ट्रक यातून वाहतूक की कल्पनाच अव्यवहार्य आणि अनारोग्यकारक आहे. साधारण २० टन मला आपण ट्रकमधून वाहून नेल्यास शास्त्राप्रमाणे त्यात ८० टक्के पाण्याचे प्रमाण धरून केवळ २० टक्के खत तयार होत असते. म्हणजे चार टन खत तयार करण्यासाठी वाहतुकीचा खर्चच जवळपास दुप्पट होऊन आतबट्टय़ाचा व्यवहार होतो. शिवाय असा मला वाहून नेणे अनारोग्यकारक आहे आणि कायदाविरोधी आहे. dr.vishwam@gmail.com अध्र्या बादलीतच स्वच्छ आंघोळ शक्य! जयराज साळगावकर यांचा लेख (रविवार विशेष, १३ सप्टें.)वाचला. पाण्याच्या बचतीसाठी माझी वैयक्तिक उत्तरदायित्व म्हणून मी माझ्यापासूनच सुरुवात करण्याचे ठरविले. या लेखात आंघोळ करण्यासाठी दोन बादली पाणी लागते आहे असे म्हटले आहे. परंतु मी छोटे संशोधन करून "Half Bucket Clean Bath" तंत्र विकसित केले आहे. त्याकरिता मी माझ्या आंघोळ करण्याच्या प्रक्रियेत छोटे बदल केले. १. सर्वप्रथम अंगावर पाणी घेण्याचा मग (तांब्या) त्यातल्या त्यात छोटय़ा आकाराचा वापरणे. २. आंघोळ करताना पाण्याची बचत करायची असेल तर एक निग्रह करायला हवा तो म्हणजे आंघोळ उभ्यानेच करायला हवी, बसून कधीही आंघोळ करू नये. त्यामुळे पाणी जास्त लागते. ३. सर्वप्रथम आंघोळ करताना साबण लावण्यासाठी अंग ओले असणे आवश्यक असते. परंतु इथेच सामान्यत: आपण कारण नसताना पाण्याचा अपव्यय करतो व अंगावर बदा-बदा पाणी ओततो, ज्याचा ‘स्वच्छ आंघोळ’ या प्रक्रियेशी काहीही संबंध नसतो. या टप्प्यात छोटा तांब्या किंवा प्लास्टिक मगने साबण लावण्यासाठी आवश्यक तेवढेच पाणी वापरून अंग ओले करावे. ते करताना पाणी शरीराच्या डोक्याच्या भागातून ओतताना जास्तीत जास्त शरीर ओले होईल याची काळजी घ्यावी. ४. महत्त्वाचे म्हणजे कधीही सुरुवातीला तोंडाला साबण लावू नये. सर्व शरीरावर साबण लावून घ्यावा, अंग व्यवस्थित चोळून घ्यावे. मग तोंडावर व मग केसाला शाम्पू लावावा (अगोदरच तोंडावर साबण लावल्यास तोंड धुण्यासाठी वेगळे पाणी लागते.). नंतर डोक्यावरून पाणी घेऊन डोक्यापासून-तळपायापर्यंत साबणाची स्वच्छता करावी. हे करतानासुद्धा सजग राहून पाणी अंगावर घ्यावे. अशी नियोजनबद्ध कृती केल्यास अध्र्या बादलीतच स्वच्छ आंघोळ होऊ शकते हा माझा गेल्या पाच वर्षांचा अनुभव आहे. - मनोज वैद्य, बदलापूर
