दिल्लीवाला आम्ही बोलतो, तुम्ही ऐका! केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कांदाविधानाची नोंद इतिहासात झालेली आहे. पण, मंत्री, नेते अधूनमधून अशी ‘गौरवशाली’ विधाने करत असतात. त्याची दखल अधूनमधून घ्यायला हरकत नाही. सध्या संसदेचं हिवाळी अधिवशन सुरू असल्यानं सभागृहात वा संसदेच्या आवारातच ‘नोंद’वली जावीत अशी विधाने होत आहेत. त्यावर फार टिप्पणी करण्याची गरज नाही. पण, ती ऐकली की, लोकप्रतिनिधींचा अभ्यास पाहून कौतुकाचा वर्षांव करण्यावाचून पर्यायच उरत नाही. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुत्वाकर्षणाचं ओझं आइनस्टाईनच्या खांद्यावर टाकलं होतं. असंच खोलात जाऊन विचार करणारं विधान वीरेंद्र सिंह मस्त यांनी केलं. हे भाजपचे खासदार आहेत आणि पक्षाच्या किसान मोर्चाचे प्रमुखही आहेत. त्यांचा वाहन उत्पादन क्षेत्राचा अभ्यास दिसतो. या क्षेत्राला मंदीची झळ बसलेली नाही, तसं असतं तर रस्त्यावर वाहतूक कोंडी कशी झाली असती, असा त्यांचा सवाल होता. आíथक मंदीचा आरोप करणारे देशाला बदनाम करताहेत, या टिपिकल भाजपप्रणीत विधानाचाही ‘मस्त’ उपयोग त्यांनी करून पाहिला. मोदी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या अश्विनी चौबे यांच्या म्हणण्यानुसार, ते शाकाहारी आहेत. त्यामुळं त्यांनी कांदा कधी खाल्लाच नाही. कांदा खातच नाही तर कांद्यामुळं जी कुठली परिस्थिती देशात उद्भवली असेल त्याची त्यांना माहिती असण्याचं कारणच नाही. ज्याप्रमाणं सीतारामन यांच्या घरात कांदा खात नाहीत, त्यामुळं त्यांना कांद्याच्या दरानं फरक पडत नाही, तसंच चौबेंचंही आहे. मांसाहार करणारेच फक्त कांदा खात आसावेत असा बहुधा चौबेजींचा समज असावा. आता समज काहीही असू शकतात. भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांचाही एक समज आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, पोलिसांकडं पिस्तूल असतं, त्यांनी ते वापरलंच पाहिजे. पिस्तूल काय शोभेतील वस्तू म्हणून ठेवायचं का? ते वापरायचं नाही तर काय उपयोग त्या पिस्तुलाचा? आरोपी पळून जात असतील तर त्यांच्यावर गोळी झाडलीच पाहिजे..एन्काउंटर स्पेशालिस्ट पोलिसांनी मुंबईत किती धनसंपत्ती गोळा केली आणि कशी हे लेखी यांनी कधी तरी समजावून घ्यायला हवं. पत्रकारांची काळजी गेल्या आठवडय़ात दोन खासदारांना पत्रकारांची खरोखरच काळजी वाटली. त्याबद्दल हे दोन्ही खासदार मनापासून बोलले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी. चौधरी कधी काय बोलतील याचा नेम नसतो. ते अनेकदा वादग्रस्त विधानं करून स्वतच्या पक्षालाच अडचणीत आणतात. पण, पत्रकारांबद्दल सहानुभूती दाखवल्याबद्दल त्यांची दखल घ्यायला हवी. अन्यथा गेल्या पाच वर्षांमध्ये सत्ताधारी पक्षावर टीका करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मिळणारी वागणूक दिल्लीत अनेकांना सवयीची झाली असेल. संसदेच्या पुढच्या अधिवेशनापासून तिथल्या कॅन्टीनमध्ये जेवण-नाष्टा स्वस्त दरात मिळणार नाही. खासदारांच्या परवानगीनेच अनुदान बंद करण्याचा निर्णय झालाय. अधिर रंजन यांची विनंती होती की, संसदेतील कर्मचारी तसंच, पत्रकार सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत काम करत असतात. अधिवेशनाच्या बातम्या देत असतात. त्यांच्यावर अन्याय कशाला? त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. त्यांनी स्वस्तात दोन घास खाल्ले तर काय बिघडलं? खासदारांना स्वस्तात जेवण मिळालं नाही तरी चालणार आहे. खरंतर पत्रकारांनाही चालणार आहे. प्रसारमाध्यमांसाठी ही विशेष सुविधा असलीच पाहिजे असं नाही.. गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत परतल्यावर सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत पहिला मुद्दा मांडला तो कॅमेरामनच्या सुरक्षेचा. राज्यातील नाटय़पूर्ण राजकीय घडामोडींच्या बातम्या देताना पत्रकार आणि कॅमेरामन यांची किती धडपड सुरू होती, त्याबद्दल सुळे यांनी काळजी व्यक्त केली होती. त्यांनी ट्वीटही केलं होतं. कॅमेरामनसाठी सामाजिक सुरक्षा असली पाहिजे हा कळीचा मुद्दा आहे. तो सुळे यांनी शून्य प्रहरात मांडला. त्याची दखल वृत्तवाहिन्यांच्या कंपन्या आणि सरकार कधी आणि कशी घेणार हा प्रश्न आहे. पहिल्यांदाच संथाली राज्यसभेचे हे अडीचशेवं सत्र आहे. तसं पाहिलं तर अशा आकडय़ांना फारसं काही महत्त्व नसतं. पण तरीही हे आकडे साजरे केले जातात. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू तसे उत्सवप्रिय. त्यांनी गेल्या आठवडय़ात अडीचशेवं सत्र साजरं करताना जंगी पार्टी दिली. खासदारांना त्यांनी जेवायला बोलावलेलं होतं. अशा पार्टीत राजकारण होत नाही. निव्वळ गप्पाटप्पाच होतात. राजकारण्यांसाठीदेखील हा विरंगुळाच असतो. एकाच टेबलवर बसून अमित शहा आणि शरद पवार काय गप्पा मारत असतील याचं कुतूहल असलं तरी, पुढचा राष्ट्रपती कोण याची चर्चा होणार नाही हे मात्र नक्की.. राज्यसभेत शुक्रवारचा दिवस विशेष होता. सभागृहात पहिल्यांदाच संथाली भाषा बोलली गेली. बिजू जनता दलाच्या खासदार सरोजिनी हेम्ब्रम संथालीत बोलल्या. ओडिशातील आदिवासींमध्ये बोलली जाणारी ही भाषा बावीस सूचिबद्ध भाषांपकी एक आहे. या सर्वच भाषांचं आता संसदेत हिंदी वा इंग्रजीत भाषांतर होऊ लागलेलं आहे. संथाली भाषेसाठी लिपी तयार करणारे रघुनाथ मुर्मू यांना भारतरत्न देण्याची मागणी हेम्ब्रम यांनी शून्य प्रहरात केली. सर्व सदस्यांनी हेम्ब्रम यांचं बाकं वाजवून स्वागत केलं. सभापती नायडूंनी अनुवादक प्रीती मरांडी यांचंही कौतुक केलं. मरांडी यांनी हिंदी साहित्यातून पीएचडी केल्याचंही नायडूंनी सांगितलं. नायडूंचं तेलुगुमिश्रित हिंदी ऐकणं हा मजेशीर अनुभव असतो. त्यात नायडू ‘वनलाइनर’ टाकत असतात. त्यांच्या हिंदीतील ‘वनलाइनर’मध्ये विनोद नसला तरी तो त्यांच्या बोलण्याच्या स्टाइलमुळं निर्माण होत असतो. सभागृहांत लोकप्रतिनिधी हिंदी वा इंग्रजीतून बोलणं पसंत करतात. पण अस्मितेचा मुद्दा असेल तर आपोआप मातृभाषेत बोललं जातं. मग, भाषणंही खुमासदार होतात. त्यात टोमणे असतात. विनोद असतो. मार्मिक टिप्पणी असते. हे सगळं अनुवादित करणं तसं अवघडच. मग, वाक्यांमधील मर्म अनुवादित होतं. भाषण फिकं आणि रटाळ असेल तर तितक्याच रटाळपणे अनुवादक ते भाषांतरित करतात. पण कधी कधी अनुवादकांनाही सदस्यांचं भाषण आवडू लागतं मग, सभागृह जसं सदस्यांच्या चौकार-षटकारांचा आस्वाद घेतं तसं अनुवादकही घेत असतात. पण त्यांच्या वाटेला आलेले असे प्रसंग विरळाच! चुकीची नावं लोकसभेत अध्यक्षांच्या बाजूला जसे मोठे टीव्ही स्क्रीन लावलेले आहेत तसे ते सभागृहाच्या दोन्ही बाजूंनाही लावलेले आहेत. त्यामुळं पत्रकार कक्ष तसंच, प्रेक्षक कक्षातून सभागृहात कोण बोलतंय हे नीट समजू शकतं. आता बोलणाऱ्या सदस्याची नावेही स्क्रीनवर येतात. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या गरहजेरीत पीठासीन अधिकारी म्हणून मीनाक्षी लेखी बसलेल्या होत्या. पण, स्क्रीनवर नाव बिर्ला यांचंच येत होतं. एका सदस्यानं ते लेखी यांच्या लक्षात आणून दिलं. लेखींनीही ते बघितलेलं होतं, पण त्याकडं फारसं लक्ष दिलं नव्हतं. या सदस्यानं मग, विशेष लक्ष घालून चिठ्ठी पाठवून नाव बदलण्याचा आग्रह धरला. सभागृहात पूर्वी टीव्ही स्क्रीनवर नाव येत नसे. पण, बिर्ला यांनी त्यात दुरुस्ती करून घेतली आहे. प्रत्येक सदस्याला आसन क्रमांक नेमून दिलेला आहे. त्या आसन क्रमांकावरून तो बोलला तर त्याचं नाव आपोआप येतं. पण, तो दुसऱ्या आसन क्रमांकावरून बोलला तर त्याचं नाव येत नाही. तो आसनक्रमांक ज्या सदस्याचा असेल त्याचं नाव झळकतं. अनेकदा सदस्य वेगळ्याच आसनावरून बोलतात. मग स्क्रीनवर दुसऱ्याच सदस्यांचं नाव येतं. बिर्ला यांना सांगावं लागलं की, बोलताना स्वतच्याच आसन क्रमांकाचा वापर करा अन्यथा तुमचं नाव स्क्रीनवर येणार नाही. हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात सदस्यांची हजेरी कमीच आहे. त्यामुळं मागच्या बाकावरील सदस्य पुढं येऊन बसतात आणि बोलतात. मग त्यांची नावं चुकतात.. प्लास्टिकबंदीचा परिणाम केंद्र सरकारनं प्लास्टिकबंदी लागू केल्यामुळं संसदेतही प्लास्टिकच्या वस्तूही गायब झालेल्या आहेत. संसदेत पहिल्या मजल्यावरील कक्षांमध्ये बसून सभागृहाचं कामकाज बघता येतं. या कक्षांच्या मार्गिकेच्या प्रवेशद्वाराशेजारीच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. आत्तापर्यंत या ‘पाणपोई’वर प्लास्टिकचे कप ठेवले जात असत. पण प्लास्टिकबंदीमुळं हे कप दिसेनासे झाले आहेत. कॅन्टीनमध्ये काचेचे ग्लास ठेवलेले आहेत किंवा मग चहाच्या कपातून पाणी प्यावं लागतं. पण राज्यसभेच्या ‘पाणपोई’वर दोन्हीही नाहीत. त्यामुळं तहान भागवायचीच असेल तर थेट नळाला तोंड लावून पाणी प्यावं लागेल. त्यामुळं तिचा फारसा उपयोगच होणार नाही.
