ढासळती आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात प्रयत्न करता येतात; तशी सोय राजकीय क्षेत्रात नाही. ‘साऱ्या निवडणुका एकत्रच’ यासारखे उपाय पुढे केले जातात! परंतु मुळात, ‘राजकीय पक्ष’ हेच या घसरणीचे मोठे वाहक बनले आहेत, त्यांचे काय करायचे? या समस्येचे गांभीर्य सांगणारी नोंद..
लोकशाहीतील आपली एकंदरीत राजकीय वाटचाल बघता लोकशाहीचा गाभा म्हणून अभिप्रेत वा अपेक्षित असलेली मूल्ये हरवत आज तिला ज्या व्यावहारिक सौदेबाजी वा तडजोडींचे स्वरूप आले आहे, ते चिंताजनक आहेच. त्याहीपेक्षा सत्ताकारणाचा एक प्रमुख भाग झालेल्या निवडणुका व त्यांनी व्यापलेला राजकीय अवकाश यात लोकशाहीतील व्यापक सामूहिकतेला पक्षीय राजकारणाचे संकुचित स्वरूप येऊन, ही संकुचित सामूहिकताच सामूहिकतेच्या मूळ उद्दिष्टांना बाधक ठरू लागली आहे. आजचे बव्हंशी राजकीय पक्ष हे तत्त्व, विचार, आचार, धोरणे व कार्यप्रणाली यांचे निदर्शक राहिलेले नाहीत. पक्षांची तात्त्विक बांधिलकी, त्याला अनुसरून असलेला जनाधार व पक्षनिष्ठेची चाड यांतील एकही गुणविशेष शिल्लक सध्याच्या पक्षात न राहिल्याने केवळ सत्ताप्राप्तीचे एक सुलभ हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ लागला आहे. त्यातील वैधअवैध पैशांचा वापर, वैचारिक बांधिलकी गुंडाळत केलेले पक्षांतर, सत्तेसाठी केलेला घोडेबाजार, तत्त्वदुष्ट आघाडय़ा व युत्या, एवढेच नव्हे तर प्रसंगी खोटी आश्वासने देत मतदारांचा केलेला विश्वासघात वा फसवणूक हे आताशा या नव्या राजकारणाचा स्थायिभाव झाले आहेत.
निवडणुका जिंकण्याच्या पद्धतीतही धोरणात्मक दिशा वा निर्णयांऐवजी लोकानुनय, हीन दर्जाची आमिषे दाखवण्याची व देण्याचीच स्पर्धा सुरू झाल्याने सारे पक्ष सार्वजनिक निधी ज्यासाठी असतो ते विसरत केवळ आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्या सामायिक साधनसंपत्तीचा गैरवापर करू लागले आहेत. नगरसेवकाच्या पातळीवर असणारा मतदारांना आर्थिक आमिषाचा भाग ‘आमच्या इमारतीला रंग वा कुंपण करून देण्याच्या’ पातळीला पोहोचत नाही तोच मतदारांना करसवलती वा फुकट सेवांचे आमिष दाखवत राष्ट्रीय स्तरावर तर आता सर्वाना सरळसरळ आर्थिक मदत देऊ करत मतांची बेगमी निश्चित केली जात आहे. आम्हाला सत्तेत ठेवण्यासाठी तुम्हाला आम्ही ही लाच देऊ करीत आहोत हा त्यामागचा गर्भितार्थ असून प्रतिनिधी निवडणे, तो का व कशासाठी या मूळ लोकशाही तत्त्वालाच हरताळ फासणारा आहे. मुळात याचे वास्तवदर्शी कारण म्हणजे लोकांचा ही राजकीय व्यवस्था व या पक्षांच्या कारभाराबाबत कमी होत चाललेला विश्वास तसेच राजकीय पक्षांना दिसू लागलेला त्यामागचा धोका हे आहे. राजकीय वा शासक म्हणून आलेले हे अपयश काही अपवादवगळता कुठलाही पक्ष नाकारू शकत नाही; कारण सत्ताकारणात लिप्त असलेले हे सारे पक्ष एकाच मानसिकतेने पछाडलेले असून त्यांच्यातील राजकीय विरोधाचे जाहीर प्रदर्शन गाजत असले तरी ‘सत्तेसाठी काहीही’ यावर मात्र साऱ्यांचे एकमत असते. पक्षाचे व्यासपीठ वा पासवर्ड हा या प्रक्रियेतील सोयीचा भाग असून वेगवेगळ्या पक्षांत, प्रसंगी विरोधात राहूनदेखील सत्तेतील अंतिम स्वार्थ कसा साधता येतो याचे कसब या साऱ्यांनी अवगत केले आहे.
लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत या पक्षीय राजकारणाचा धुडगूस आताशा ‘नको ते राजकीय पक्ष’ या सर्वसामान्यांच्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचला आहे. या पक्षांची विश्वासार्हता पार लयास गेली असून केवळ त्यांच्या संघटितपणामुळे वाढलेल्या प्रयत्न व ताकदीचा गैरफायदा काही घटकांना (काही माध्यमांनादेखील) होत असल्याने त्यांचे अस्तित्व हे एरवीपेक्षा निवडणूक काळात ठळकपणे जाणवत असते. निवडणूक काळात अचानकपणे होणारे हे उदात्तीकरण हे एवढे विरोधाभासी वाटते की यापूर्वी याच माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्या, केलेली टीका वा दाखवलेले दोष खरे की खोटे याचा प्रश्न पडावा. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने योग्य वा खरी असलेली माहिती पोहोचवत त्यांना त्यांचे मत बनवण्यासाठी मदत करण्याऐवजी आपण त्यांची दिशाभूलच करीत आहोत, याची या जबाबदार घटकाला जाणीव राहत नाही हे निवडणूक काळातील एक भीषण वास्तव असते व त्या विरोधात ‘पेड न्यूज’सारख्या वरवरच्या कारणांचा ऊहापोह करत खोलवरची मीमांसा टाळली जाते. माध्यमांतील हा पंक्तिप्रपंच (नवे पक्ष, अपक्षीय उमेदवारांवरील दुर्लक्ष वा उपेक्षा यांतून) सरळसरळ दिसतो व इतरांना माध्यमांतील प्रपोगंडाचा जो अनाठायी लाभ मिळतो त्यापासून हे घटक (छोटे पक्ष/ अपक्ष) वंचित राहतात. निवडणुकांतील भ्रामक ताकदीचे चित्र त्यातून उभे राहते व मूल्यमापनातील या गंभीर गफलतीमुळे नको त्या प्रवृत्ती वा मुद्दय़ांना नको तितकी प्रतिष्ठा मिळत जाते. या घातक स्थितिवादातून सुधाराच्या शक्यताही क्षीण होत जातात.
अशा या राजकीय व्यवस्थेतील आजवर होत आलेली स्थित्यंतरे ही आपल्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक बदलांना सापेक्ष असली तरी या बदललेल्या राजकीय व्यवस्थेची गुणवैशिष्टय़े ठळकपणे नोंदवताना त्यांच्या मूल्यमापनाची संधीही आपसूकच घेता येते. हे सारे नीतिमत्ता, कायदा वा औचित्याच्या कसोटय़ांवर पारखत असताना त्यातील गुणदोषांची जंत्रीही आपोआप तयार होत जाते. एकंदरीत समाजमन काय असते याचे आपण प्रतिनिधित्व करीत असतानाच आपल्यासाठी योजलेली, आपले प्रतिनिधित्व करणारी व्यवस्था काय व कशी असावी व प्रत्यक्षात ती आपल्याला कशी मिळते यातील संघर्षस्थळेही अधोरेखित होत जातात. लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा, खोटी आश्वासने यापासून सुरू झालेल्या स्पर्धेत आता गुन्हेगारी व हिंसेचा प्रवेश झाला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा आपल्याला संरक्षित करण्यासाठी केलेला सत्ताधाऱ्यांतील प्रवेश किंवा त्यांचा निवडणुका जिंकण्यासाठी करण्यात येत असलेला गैरवापर तसा नियमित झाला आहे. त्यातून अशा गुन्हेगारांच्या ‘निवडून येण्याच्या शक्यते’मुळे त्यांना लोकप्रतिनिधित्व बहाल करण्यापर्यंत हे लोण पोहोचले आहे. त्यामुळे अलीकडे संरक्षित गुन्हेगारी हा नवीनच प्रकार उदयास येऊ लागला आहे. त्यामुळे राजकीय असो वा इतरही गुन्ह्य़ांवरील कारवाईबाबत तपास यंत्रणा, पोलीस वा प्रसंगी न्यायालयेही याला बळी पडत असून सत्तेचे संरक्षण किती उपयोगाचे असते याचे प्रत्यक्ष उदाहरणच घालून देण्यात येत असते.
या साऱ्या बदलांना विकासाचा एक अपरिहार्य भाग असलेल्या शहरीकरणाचा व ग्रामीण स्थित्यंतराचाही पदर आहे. शिक्षण, रोजगाराच्या संधींमुळे शहरांची होत असलेली अनियंत्रित वाढ व त्यातून साऱ्यांना ढवळून काढणारे अर्थकारण यांतून एक नवीनच राजकीय संस्कृती या वाढणाऱ्या शहरांतून दिसून येते. जमिनींचे वाढलेले भाव, गृहबांधणी व विकासकांचा फोफावलेला धंदा आणि या साऱ्यांतील गैरप्रकारांना अभय व संरक्षण देणारे राजकीय पक्ष यांचा त्यात समावेश करता येईल. शहरात यांना गुंठामंत्री म्हटले जाते व जमिनींचे व्यवहार जिथे संपलेले असतात तिथे टँकर व वाळूपुरवठा, मजूर वा सुरक्षक मक्तेदार अशा प्रकारे आर्थिक एकाधिकार कायम ठेवत नगरसेवक वा प्रसंगी आमदार वा खासदार झालेले दिसून येतात. या संरक्षण कवचाचा वापर लोकप्रतिनिधित्व करण्याऐवजी स्वसंरक्षण व त्यातून गैरराजकारण असा हा प्रवास असल्याने जनतेच्या लोकप्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावला जातोच; वरून नको त्या गोष्टींना प्रतिष्ठा मिळत त्या समाजात स्थिरावत जातात.
ग्रामीण भागातही सहकारी संस्था वा ग्रामीण राजकारणातून मिळवलेल्या अवैध पैशाचा वापर करत एक राजकीय संस्कृती निर्माण झाली आहे. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, बँका, दूध डेअऱ्या, सूतगिरण्या अशा प्रचंड आर्थिक उलाढाली असलेल्या क्षेत्रातील या राजकारणाचा वावर या गैरप्रकारांना आळा घालण्याऐवजी, जो जितके पचवेल तितका तो मोठा नेता असे समीकरण रूढ झाले आहे. या साऱ्यांना स्वसंरक्षणासाठी राजकीय आधार लागतो व तो निर्माण करत समविचारी प्रवृत्तींची एक अभेद्य साखळी तयार होत जाते. साधा सिग्नल तोडला म्हणून धास्तावलेला सामान्य जन एकीकडे तर हजारो-कोटय़वधींचा गैरव्यवहार करून काहीही कारवाई न होऊ देता आपल्या नेतृत्वाचे ढोल बडवणारे हे नेते दुसरीकडे, असे विचित्र चित्र तयार झाल्याचे दिसते.
भारतीय राजकारण एका स्थित्यंतरातून जात असल्याचे मान्य केले तरी त्यातील लोकशाहीकरणाला मारक ठरणारी ही वळणे गांभीर्याने घ्यायला हवीत. नाही तरी याच राजकारणाचे अनेक अनिष्ट राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिणाम दृष्टिपथात येऊनसुद्धा भक्कम आधार घेऊन स्थिरावलेली ही राजकीय व्यवस्था जनहितासाठी आवश्यक असणाऱ्या कुठल्याही सुधारासाठी एक प्रमुख अडथळा ठरते आहे. सामाजिक परिवर्तनाच्या साऱ्या शक्यता धूसर होत असतानाच ही हतबलता जाणवू लागली आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण व त्यातील सकारात्मक सुधारांचे सर्वाधिकार याच व्यवस्थेच्या हाती एकवटल्याने ही अगतिकता आणखीच गंभीर होत जाते.
girdhar.patil@gmail.com
