कोल्हापूर जिल्ह्यतील ४८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीनंतर फेरकर्जे मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची ही कथा.. ‘कॅग’ने याआधीच्या कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाल्याचा अहवाल दिला असला तरी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत, फेरकर्जे मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मिळवलेली माफी बोगस असेल तरीही नव्या कर्जाला बाधा येऊ नये, असा सूर निघाला होता. पण ‘नाबार्ड’ने या निर्णयांपेक्षा नियमांनाच प्राधान्य दिले, त्यामागे राजकारणही असू शकत नाही काय, हा या कहाणीतला प्रश्न..लोकशाहीतील सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या संसदेत धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्या धोरणात्मक निर्णयांची निर्दोष कार्यवाही अपेक्षित असते. ही कार्यवाही प्रशासनातील यंत्रणेने करावयाची असते. प्रशासनातील सरकारनियुक्त अधिकारी हे सरकारच्या धोरणाशी बांधील असतात हेही गृहीत धरलेले असते. सत्ताधीश राजकीय पक्षात मतभेद असतात. केंद्रीय संयुक्तपुरोगामी आघाडी सरकारातील घटक पक्षांतही मतभेद आहेत व ते वेळोवेळी चव्हाटय़ावरही येत आहेत. पण स्वत:चे पक्षीय वर्चस्व वाढविण्यासाठी अगर टिकविण्यासाठी आपल्याच आघाडीतील मित्रपक्षांवर कुरघोडी करणे व धोरणात्मक निर्णयाची कार्यवाही करताना अशी कुरघोडी करणे व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कितपत रास्त आहे, याचा विचार झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या कार्यवाहीत काही आक्षेपार्ह गोष्टी स्पष्ट झाल्यानंतर व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी चर्चा आणि निर्णय झाल्यानंतर त्याप्रमाणे कार्यवाही करताना काँग्रेसने पक्षीय राजकारण चालविल्याचा व सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे काही ताज्या घडामोडींतून दिसून येत आहे.कर्जमाफी देताना बँकांनी मूळ निकष बाजूस सारून व काही काल्पनिक प्रश्न उपस्थित करून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारली आणि अपात्र शेतकऱ्यांना माफी दिली, असा अहवाल ‘कॅग’ने मार्च २०१३ मध्ये दिला आहे. (‘कॅग’ने २५ राज्यांतील ७१५ बँक शाखांतून कर्जमाफी दिली गेलेल्या ९० हजार ५७६ शेतकऱ्यांचा विचार केला होता, या नमुना पाहणीपैकी ८० हजार २९९ शेतकरी हे कर्जमाफीचे लाभार्थी होते, तर नऊ हजार ३३४ शेतकऱ्यांना कर्जे नाकारली गेली होती. या पाहणीतून ‘कॅग’ने असा निष्कर्ष काढला होता की, ८.५ टक्के शेतकरी कर्जमाफीला पात्र नसतानाही त्यांना पात्र ठरवून लाभार्थी केले गेले, तर १३.४६ टक्के शेतकरी वास्तविक कर्जमाफीचे हक्कदार ठरत असूनही त्यांना लाभ नाकारला गेला. ही टक्केवारी राष्ट्रीय पातळीवरील आणि सूचक असून त्याचा महाराष्ट्राशी थेटपणे संबंध नाही) ‘कॅग’च्या अहवालाचा रोख राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांवरही आहे. पण शेतकरीहिताच्या नावाखाली स्थापन झालेल्या व केवळ सनदी अधिकाऱ्यांच्या संचालकांनी चालविलेल्या ‘नाबार्ड’ने ‘कॅग’च्या अहवालापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना सेवा-संस्थांमार्फत दिलेली कर्जमाफी चुकीची ठरविली आणि ११२ कोटी रुपयांच्या व्याजासह वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिले. यातील काही रक्कम ‘नाबार्ड’ने परस्पर वसूलही केली.कर्जमाफीच्या निकषाशी कोणताही संबंध नसलेला कर्जमर्यादेचा निकष लावून ‘नाबार्ड’ने ही कारवाई केली. परिणामी संबंधित ४८ हजार शेतकरी आणि सेवा-संस्था अडचणीत आल्या व मोर्चे, निदर्शने आणि संघर्षांला सुरुवात झाली. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेल्या कर्जमाफीला कर्जमर्यादेचा निकष लावलेला नसताना सहकारी बँका आणि सेवा-संस्थांनी दिलेल्या कर्जमाफीला कर्जमर्यादेचा निकष कशासाठी, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. विविध पातळ्यांवर चर्चा झाल्यानंतर हा प्रश्न शेतीशी संबंधित आहे व यात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी लक्ष घालून प्रश्न सोडवावा यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीने पवार यांच्याशी चर्चा केली व दिल्ली येथे ‘नाबार्ड’चे अध्यक्ष व इतर अधिकारी यांच्याशी एकत्र विचारविनिमय करून हा प्रश्न सोडवावा असे ठरले. एका अर्थाने गल्लीतील प्रश्न दिल्ली पातळीवर गेला. अर्थात दिल्लीतील सत्ताधीशांच्या धोरणाशी हा प्रश्न संबंधित असल्यामुळे तो दिल्लीच्या पातळीवर जाणे साहजिकच होते.केंद्रीय कृषिमंत्री पवार यांच्यासमोर विविध दृष्टिकोनांतून चर्चा झाल्यानंतर हा प्रश्न सुटणे आवश्यक आणि सहजशक्य होते. कारण या चर्चेत कोल्हापूरच्या कृती समितीच्या वतीने विविध पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते व बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शिवाय कृषी मंत्रालयाचे आणि अर्थमंत्रालयाचे सचिव आणि ‘नाबार्ड’चे अध्यक्ष प्रकाश बक्षी उपस्थित होते. या चर्चेत नेमके काय घडले आणि चर्चेअंती झालेला निर्णय कसा लागू झाला, यांत तफावत होती. चर्चा सकारात्मक सुरात झाली, तसेच महत्त्वाचा निष्कर्ष असाही निघाला की ‘कॅग’ने उपस्थित केलेल्या आक्षेपानुसार सर्व कर्जमाफी प्रकरणाची रीतसर छाननी झाल्याशिवाय कोल्हापूरच्या संबंधित शेतकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करावयाची नाही. त्यामुळे मिळालेला दिलासा असा की, कर्जमर्यादा हा निकष नसल्यामुळे त्या निकषाप्रमाणे कर्जे अपात्र ठरवून कारवाई करावयाची नाही. इतर चौकशी करून चुकीची कागदपत्रे अगर बोगस कर्जे दाखवून माफी घेतली असेल तर जरूर चौकशी करावी. पण कर्जमर्यादेचा निकष लावून केलेली कारवाई रद्द करावी व संबंधित शेतकऱ्यांना त्वरित फेरकर्जे द्यावीत. हा निर्णय स्पष्ट करताना अशीही चर्चा झाली की राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही सरकारी धोरणानुसार कर्जे माफ केली आहेत व त्यासाठी कर्जमर्यादेचा निकष (मुळातच नसल्यामुळे) लावलेला नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी एक कृती व सहकारी बँकांसाठी वेगळी कृती असा पक्षपात करता येणार नाही.केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी खास बोलाविलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काय घडले? ‘नाबार्ड’चे अध्यक्ष प्रकाश बक्षी यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला आदेश दिला की कर्जमर्यादेचा निकष लावूनच सर्व प्रकरणांची चौकशी करून कारवाई करावी. एवढेच नव्हे, तर आपले वातानुकूलित कार्यालय सोडून स्वत: बक्षी कोल्हापूरला आले आणि संबंधित काही सेवा-संस्थांच्या कर्जमाफीच्या प्रकरणांची स्वत: तपासणी करून गेले. ‘नाबार्ड’ ही संस्था शेतीशी संबंधित असल्यामुळे कृषी मंत्रालयाच्या अधिकार कक्षेखाली असली पाहिजे, पण ती अर्थमंत्रालयाच्या अधिकार कक्षेत आहे व हे मंत्रालय काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. बक्षी यांची ‘नाबार्ड’च्या अध्यक्षपदी नेमणूक करताना कृषिमंत्र्यांचा सल्ला घेतला गेला नाही अगर या नेमणूक प्रक्रियेची दखलही कृषी मंत्रालयाला दिली गेली नाही, असे एक वृत्त आहे. हे वृत्त खरे नसल्याचे खुलासे संबंधित यंत्रणा जरूर करू शकतात, परंतु त्या पाश्र्वभूमीवर बक्षी कृषिमंत्र्यांचे बैठकीत झालेले निर्णय केवळ बदलत नाहीत, तर नेमका उलटा निर्णय कार्यवाहीत आणण्यासाठी आदेशावर न थांबता, कोल्हापूरला धाव घेतात, हे कशाचे लक्षण आहे? कृषिमंत्र्यांना हा प्रश्न सोडविल्याचे श्रेय मिळू नये, प्रश्न असा सहजासहजी मिटू नये, या काँग्रेसच्या पक्षीय राजकारणातील रणनीतीला ‘नाबार्ड’ अध्यक्ष साहाय्यभूत झाले आणि होत आहेत. असा निष्कर्ष किमान कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांनी तरी काढणे चुकीचे ठरेल काय?महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध प्रश्नांची सोडवणूक करताना काँग्रेसने मुख्यमंत्री जशी ‘खो’ देण्याची नीती वापरतात, त्याचाच दिल्ली पातळीवरील एक नमुना या दृष्टीने कर्जमाफीच्या या प्रश्नाकडे पाहिले जाणे हे काँग्रेसच्या कुरघोडीच्या राजकारणाशी सुसंगतच आहे! पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न हा राजकीय रस्सीखेचीचा विषय बनतो आणि प्रशासकीय सनदी अधिकारी उत्साहाने त्यात सहभागी होतात हे कितपत रास्त आहे याची शहानिशा झाली पाहिजे.काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रात एकत्रपणे सत्तेत आहेत. तरीही एकमेकांविरोधी कारवाई आणि रणनीती चालू ठेवण्याची रस्सीखेच थांबलेली नाही. विशेषत: कोणत्याही ज्वलंत प्रश्नावर ही रस्सीखेच चालू राहिल्यामुळेच सामान्य लोकांचे हालही सुरूच राहतात, ही वस्तुस्थिती आहे. ४८ हजार शेतकरी यामुळे आता कोणत्याही आर्थिक सवलतींपासून वंचित राहिले आहेत. कृषिमंत्र्यांना श्रेय मिळू नये यासाठी काँग्रेसने खेळी केल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. पण हे ४८ हजार उद्याचे मतदार आहेत. त्यासाठी काँग्रेसला अशी खेळी परवडेल? त्यातच, आता या वंचित शेतकऱ्यांचे ११२ कोटी व्याजासह सरकारनेच भरावेत, अशीही एक मागणी पुढे आली आहे. त्याला काँग्रेसचे मुख्यमंत्री प्रतिसाद देतीलही आणि प्रश्न सोडविल्याचे श्रेय काँग्रेसला मिळेल! राष्ट्रवादीच्या श्रेयवादाचा पराभव करून!
