|| ज्युलिओ रिबेरो राजकीय नेतेमंडळी आणि पोलीस प्रमुख यांच्यात साटय़ालोटय़ाचे संबंध असणे हे अखेरीस पोलीस सेवेच्या आणि त्या सेवेचे खरे अंतिम लाभ ज्यांना मिळायला हवेत त्या नागरिकांच्याच मुळावर उठणारे असते, याची आठवण करून देणारे टिपण.. सुचरिता टिळक यांचा फोन अमेरिकेतून आला होता. वसंत विनायक नगरकर, म्हणजे सुचरिता यांचे वडील, यांची आठवण मी आवर्जून ठेवतो, याबद्दल मला धन्यवाद दिले त्यांनी. पण मी त्यांना कसा विसरेन? पोलीस अकादमीतले प्रशिक्षण संपवून १९५५ मध्ये पोलीस उपअधीक्षक या पदावर प्रत्यक्ष कामाला मी नुकती कुठे सुरुवात केली होती, तेव्हा नगरकर हे माझे गुरुतुल्य वरिष्ठ होते. हे माझे भडोचचे दिवस. पूर्वीच्या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात असलेले ते शहर आता गुजरातमध्ये आहे. भडोचमध्ये नगरकरांच्या आधी एस. पी. कर्णिक हे पोलीस अधीक्षकपदी होते. हे कर्णिक म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या पहिल्या बॅचमधील एक अत्यंत कर्तबगार अधिकारी. नगरकरही सेवेला महत्त्व देणारे आणि कर्तबगार अधिकारी होते. ते भडोचचे पोलीस अधीक्षक असताना, सुचरिता लहान होती. तिचा भाऊ रवी तिच्यापेक्षा मोठा. मी रवीशी कधीकधी खेळत असे. त्या वेळी भडोचला एका पारशाच्या रिकाम्या बंगल्यात कर्णिकांनी माझी राहण्याची सोय करून दिली होती. नगरकरांना खात्यातर्फे मिळालेला बंगला बराच मोठा होता. तेव्हा त्यांनी, त्याच बंगल्यात माझीही व्यवस्था होऊ शकेल, असे सुचवले. मीही तात्काळ ते मान्य करून त्यांच्या बंगल्यात राहू लागलो, कारण नगरकरांचे मार्गदर्शन केवळ कामावर असतानाच नव्हे, तर एरवीही मिळण्याची ती उत्तम संधी होती. आणि खरोखरच, घरी म्हणा किंवा बाहेर कुठे दौऱ्यांवर असताना, नगरकर यांच्याशी जे अवांतर बोलणे होई त्यातूनही मला भरपूर शिकायला मिळाले. मी खूपच तरुण होतो तेव्हा. पंचविशीतला. त्यातही, आधीचे २४ वर्षांचे आयुष्य गोव्याच्या ख्रिस्ती परंपरेत काढलेला. हे गोव्याचे ख्रिस्ती मूळचे चित्पावन ब्राह्मणच, पण ४०० वर्षांपूर्वीचे धर्मातरित, असे म्हटले जाते. त्याहीमुळे असेल, पण मी प्रथमच जवळून पाहात असलेल्या या ब्राह्मणी घरात मला घरच्यासारखेच वाटे, कारण कौटुंबिक मूल्ये अगदी सारखीच वाटत. खाणेपिणे, कपडेलत्ते यांत साधेपणा जपणारे, पण नीतिमान जगण्याची आस बाळगणारे असे कुटुंब. हे मला आपलेसे वाटले. त्यामुळेच, नगरकरांसह काही फार काळ काढता आलेला नसला तरी, त्यांचा प्रभाव अमीट होता आणि आहे. म्हणून म्हणतो, नगरकरांना मी कसा विसरेन? हेच सुचरिताला सांगितले. दूरध्वनी संभाषण थांबले, तरी आठवणी थांबल्या नाहीत. नगरकरांनी मला दिलेला एक धडा म्हणजे, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या राजकीय नेत्यांशी बोलायचे नेहमी विनम्रपणेच, पण अमक्याला तमकी जागा द्या, याची इथे बदली करा वगैरे विनंत्या जर ते करू लागले तर अजिबात ऐकायचे नाही. जर या विनंत्यांमागे वशिलेबाजी किंवा लाडक्या अधिकाऱ्यांनाच मोक्याच्या जागी ठेवण्याचा प्रकार घडत असेल, तर भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळालेच म्हणून समजा. त्यापेक्षा आपणच आपला बाडबिस्तरा नेहमी तयार ठेवावा आणि कोठेही बदली झाली तरी स्वीकारण्याची तयारी असावी. पण मर्जी राखण्याचे प्रकार सुरू झाले, तर कायदा गुंडाळला जाऊन न्यायाऐवजी अन्यायाचे राज्य सुरू व्हायला वेळ लागत नाही. त्यांचे हे शब्द आज, एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकारंभीचा काळ पाहणाऱ्याला, एखाद्या द्रष्टय़ाच्या भाकितासारखेच वाटतात. आज महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री आणि पदावरून लाजिरवाण्या पद्धतीने जावे लागलेले शहर पोलीस आयुक्त यांच्यात वाक्युद्ध सुरू आहे. यापैकी मंत्र्यांनी त्यांच्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांची वर्णी त्यांना हवी तिथे लावली. तर दुसरीकडे सुबोध जयस्वाल यांच्यासारखे माझ्या मते कर्तव्यदक्ष अधिकारी मात्र पोलीस महासंचालकपद सोडून गेले, कारण या दलावर त्यांचे नियंत्रण नावापुरतेच राहिल्याची जाणीव त्यांना झाली असावी. राज्यातील राजकीय नेत्यांची पोलीस दलावर स्वत:च ताबा राखण्याची उबळ आजची नसून, सुमारे तीन दशकांपूर्वीपासूनचीच आहे. त्याचमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करताना व्यावसायिक कर्तबगारीऐवजी वशिलेबाजीलाच प्राधान्य मिळते आणि वाईट म्हणजे यात अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाकडेही काणाडोळाच केला जातो. अशाने गोंधळच होणार, तो होतो. सचिन वाझेची कहाणी हा याच गोंधळाचा पुरावा आहे. आयुक्तच हो ला हो म्हणणारे असल्यावर आणखी काय होणार? राजकीय नेतेमंडळी आणि पोलीस प्रमुख यांच्यात साटय़ालोटय़ाचे संबंध असणे हे अखेरीस पोलीस सेवेच्या आणि त्या सेवेचे खरे अंतिम लाभ ज्यांना मिळायला हवेत त्या नागरिकांच्याच मुळावर उठणारे असते. मी जेव्हा १९५३ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत प्रवेश केला, तेव्हाचे राजकारणी नक्कीच निराळे होते. तेव्हाचे आयसीएस किंवा आयएएस म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी आणि आयपी किंवा आयपीएस सेवेतील पोलीस अधिकारी यांच्याशी ही राजकीय मंडळी आदरानेच वागत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीदेखील सनदी वा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदरास पात्र ठरत आणि लोकांवर- नागरिकांवर- कुठेही अन्याय होऊ नये, याचीही काळजी घेतली जाई. त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कनिष्ठ वा सहकाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या कोठे कराव्यात याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळत असे आणि त्यामुळे योग्य जागी योग्य व्यक्ती नेमली जाई. याचे सुपरिणामही दिसून येत असत. हे सारे आता होत नाही. राजकीय नेत्यांचे सारे लक्ष त्यांना थैल्या देणाऱ्या किंवा त्यांचा शब्द झेलणाऱ्यांना एखाद्या जागेवर बसवून, स्वत:ची सद्दी चालण्याकडेच असते. वास्तविक पोलीस महासंचालकांना प्रत्येक आयपीएस अधिकारी माहीत असतो. प्रत्येकाची कुवत माहीत असते, एकेका अधिकाऱ्याची बलस्थाने काय आणि कमकुवतपणा काय, हेही माहीत असते. ते असायला हवे आणि या माहितीचा सुयोग्य वापरही व्हायला हवा. पण आज, पोलीस महासंचालक हे जणू नामधारी प्रमुख ठरलेले आहेत. त्यांच्या सूचनांकडे, इतकेच काय, लेखी शिफारशींकडेही दुर्लक्ष केले जाते, असा आजचा काळ! अशाने राजकारण्यांचे धाष्टर्य़ इतके वाढले आहे की, तथाकथित मीडियावाल्यांना त्यांची तथाकथित सूत्रे आजकाल, पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये पोलीस महासंचालकांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे कांगावखोरपणे सांगू लागलेली आहेत! सचिन वाझेचे पुनस्र्थापन हे नैतिकता आणि सभ्यपणाचे संकेत पायदळी तुडवूनच झालेले आहे आणि त्यात कोठेही न्याय्यता पाहिली गेली नाही, यामागचे कारण पैसा मिळवून देण्याची क्षमता हेच असावे. अंबानींच्या निवासस्थानाजवळ उभी केलेल्या मोटारीत जिलेटीन कांडय़ा ठेवण्याचे आयोजन त्याचेच, असे आता उघड होते आहे. पण त्याची ही योजना त्याच्या वरिष्ठांना माहीत असणारच, किंबहुना त्याच्या राजकीय धन्यांनाही याची पूर्ण कल्पना असणार. अशा वेळी वाझे हा केवळ बळीचा बकरा ठरतो. राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था किंवा एनआयए या यंत्रणेचा या तपासामध्ये प्रवेश दुसऱ्याच योगायोगाने झाला. म्हणे दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातील अतिसुरक्षा विभागामधून कार्यरत असलेल्या एका मुस्लीम दहशतवादी गटाने अंबानींच्या घराजवळ स्फोटके ठेवण्याचा कट रचला होता, अशा बातम्या आधी पसरविण्यात आल्या होत्या. आता वृत्तपत्रांमधील बातम्या आतल्या गोटांच्या हवाल्याने सांगताहेत की, या संपूर्ण योजनेच्या प्रत्येक तपशिलाचे नियोजन तसेच अंमलबजावणी या साऱ्यांशी सचिन वाझे याचाच संबंध होता. आता तर वृत्तपत्रे सांगताहेत की, या गुन्ह्य़ातील सहकाऱ्याच्या, म्हणजे या गुन्ह्य़ात वापरली गेलेली एसयूव्ही प्रकारातील मोटार ज्याच्या मालकीची होती त्याच्या हत्येशीही वाझेचाच संबंध आहे. आयपीएस अधिकारी, राजकीय नेते आणि एकंदर मुंबई शहर पोलीस इतक्या रसातळाला कसे काय जाऊ शकतात? अशा वेळी मला मी पाहिलेल्या गतकाळातील वरिष्ठांची प्रेमादरपूर्वक आठवण येते. पोलीस महासंचालक- डीजीपी- हे पद तेव्हा नव्हते. पोलीस खात्याचा ताबा पोलीस महानिरीक्षकांकडे- आयजीपी- असायचा. कैखुश्रू जहांगीर नानावटी हे मला चटकन आठवणारे पोलीस महानिरीक्षक. ताठ कणा हे त्यांचे केवळ शारीरिक नव्हे तर नैतिक वैशिष्टय़ही होते. कनिष्ठांशी वा कोणाशीही पारदर्शक आणि नियमानुसारच वर्तणूक. या कैखुश्रूंचे सुपुत्र रुस्तम नानावटी यांना भारतीय लष्करी अकादमीमध्ये मानाची तलवार मिळाली होती आणि पुढे ते लष्कराच्या उत्तर विभागाचे कमांडरही झाले. अशा साच्यांत घडलेले लोक आता दिसेनासे झाले आहेत, ही खरोखरच खेदाची बाब. हीच गोष्ट राजकारण्यांविषयी. यशवंतराव चव्हाणांसारखे राजकारणी आजकाल दिसतच नाहीत, हीसुद्धा दु:खद बाबच. यशवंतराव हे अधिकाऱ्यांशी नेहमीच योग्यरीत्या वागत आले. अधिकाऱ्यांशी ते ऋजुतेने संवाद साधत, पण त्यात सलगीचा भाव नसे. कधीही व्यक्तिगत गरजांचा उल्लेख नाही, माझे एवढे काम करा अशी भाषा तर कधीही नाहीच नाही. राजकारणात ते आकंठ बुडालेले होते याबद्दल वाद नाही, पण त्यांचे राजकारण हे कधीही सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या पातळीला त्यांनी येऊ दिले नाही. कधी ते कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशीही करीत, पण त्यामागे राजकीय हेतूऐवजी, लोकसेवेची परंपरा निर्माण करण्याची आस असायची. त्या काळचे प्रशासनिक, सनदी अधिकारीही राजकारणात न पडणारे. मला यापैकी एखाद्याचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास मी नाव घेईन बजरेर पेमास्टर या आयसीएस अधिकाऱ्यांचे. हे पेमास्टर आधी गृहसचिव होते आणि पुढे राज्याचे मुख्य सचिवही झाले. प्रसंग आलाच, तर पेमास्टर हे काही वरिष्ठांपासून कनिष्ठांना पूर्णत: संरक्षण देण्यासारखा निर्णयसुद्धा घेत. या अशा निर्णयांमागे किंवा त्यांच्या एरवीच्याही वागण्यातून, त्यांची न्यायबुद्धी आणि औचित्याची जाण ही वैशिष्टय़े नेहमीच दिसून येत. नव्याने सेवेत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, आपली न्याय्य बाजू समजून घेऊ शकणारा असा कुणी अधिकारी मंत्रालयात आहे, याचा आधार वाटे. आजच्या काळात या सद्भावना शोधाव्याच लागतात. राजकारणी मंडळी, नोकरशहा आणि पोलिसांतील वरिष्ठ या सर्वानीच गळेकापू स्पर्धेच्या जगाशी जुळवून घेतलेले दिसते. अशा वेळी माझ्यासारखा नव्वदीपार गेलेला निवृत्त माणूस, पुढल्या पिढय़ांच्या अवस्थेबद्दल खेद व्यक्त करण्याखेरीज करणार तरी काय? (लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.) अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
