संसद व विधिमंडळे या कायदेमंडळाच्या सभासदांना राज्यघटनेत विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. कारण राज्याच्या किंवा देशाच्या हितासंबंधी कायदेकानून तयार करत असताना या सभासदांवर कोणत्याही प्रकारचे दडपण येता कामा नये. त्यांना स्पष्टपणे आपली मते मांडता आली पाहिजेत. असे झाले नाही तर समाजाचे जास्तीत जास्त हित साधता येणार नाही. म्हणूनच या सभासदांनी सभागृहात व्यक्त केलेली मते ही बाहेर वादग्रस्त जरी बनली तरी त्याविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. एवढेच नव्हे, तर या सभासदांना सभागृहात जाण्यापासून कोणी प्रतिबंध केला, तरीही तो सभागृहाचा व त्या सभासदाचा हक्कभंग ठरतो. हे विशेष हक्क इंग्लंडचे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ -ज्याला सर्व लोकशाही देशांतील कायदेमंडळांची जननी मानतात- या कायदेमंडळाने त्यांच्या सभासदांना दिलेले हक्क आहेत. मात्र, ते त्यांच्या कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाहीत. परंपरा किंवा प्रघात म्हणून ते ठरले आहेत, तेच हक्क त्या सभासदांसाठी म्हणून वापरले जातात. आपल्या देशातील कायदेमंडळे असे हक्क जोपर्यंत कायद्यात नमूद करत नाहीत, तोपर्यंत घटनेपूर्वी जे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ चे विशेष हक्क होते, ते आपल्या कायदेमंडळाच्या सभासदांनी वापरायचे आहेत, असे आपली राज्यघटना सांगते. राज्यघटनेच्या १०५ व्या कलमात संसदेच्या विशेष अधिकारांबाबत, तर १९४व्या कलमात विधिमंडळाच्या विशेष अधिकारांबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. आपल्याही कायदेमंडळांनी आतापर्यंत या हक्कांबाबत कायदा केलेला नाही. म्हणून इंग्लंडच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’च्या सभासदांना असलेले हक्क आपल्या कायदेमंडळाच्या सभासदांना वापरले जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सध्या राज्यात चर्चेत असलेल्या हक्कभंगाच्या घटनेचा विचार करावा लागेल.पहिली गोष्ट ही आहे की, वृत्त वाहिन्यांच्या दोन संपादकांनी व त्यांच्या वाहिन्यांनी आमदारांना गुंड आणि मवाली असं म्हटलं आहे. म्हणून हा हक्कभंग ठराव विधानसभेत आणला गेला आहे. या वाहिन्यांनी वापरलेले हे शब्द आमदारांनी विधिमंडळाच्या सभागृहाच्या ‘कॉरिडोर’मध्ये केलेल्या वर्तनाबाबत आहेत. सभागृहाचा ‘कॉरिडोर’ म्हणजे सभागृह नव्हे. याबाबत एक उदाहरण घेता येईल. एखाद्या सभासदाचे त्याच्या शेजाऱ्याशी भांडण झाले आणि त्या वेळी शेजाऱ्याने त्या सभासदाला गुंड किंवा मवाली म्हटले तर तो सभागृहाचा हक्कभंग होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे सभागृह चालू नसेल त्या वेळी काही पर्यटक विधिमंडळाचे सभागृह पाहायला गेले आणि त्यांनी त्या सभागृहात मारामारी केली, तरीही तो सभागृहाचा हक्कभंग होऊ शकत नाही. तिसरी गोष्ट अशी की, सभासदाने केलेले कृत्य याचे वर्णन गुंडगिरी किंवा मवालीगिरी या शब्दाने केले जाऊ शकते. परंतु, म्हणून त्या सभासदाला गुंड किंवा मवाली म्हणता येत नाही. कारण गुंड किंवा मवाली या संज्ञेस पात्र होण्याकरिता त्या व्यक्तीची पाश्र्वभूमी गुंडगिरीची किंवा मवालीगिरीची असावी लागते. एखादी कृती जर गुंडगिरीसारखी झाली, तर त्यामुळे लगेच ती व्यक्ती गुंड किंवा मवाली होऊ शकत नाही. एखाद्या सामान्य माणसावर दुसऱ्या व्यक्तीने शाब्दिक आघात केला, त्या वेळी त्याने मारहाण केली, तर ती कृती गुंडगिरीची असते. मात्र, त्यामुळे ती व्यक्ती गुंड होऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की, गुंड, मवाली अशा शब्दांचा प्रयोग जर सभागृहात केलेल्या कृतीमुळे सभासदाबाबत करण्यात आला असेल, तर तो सभागृहाचा हक्कभंग होऊ शकतो. परंतु, त्यांच्या कृतीला जर गुंडगिरी किंवा मवालीगिरी म्हटले गेले तर तो सभागृहाचा हक्कभंग होऊ शकत नाही. कारण ते त्यांच्या कृतीचे वर्णन आहे, त्यांचे वर्णन नाही.सध्या चर्चेत असलेली सभासदांची कृती ही सभागृहात झालेली नाही, ती सभागृहाच्या ‘कॉरिडोर’मध्ये म्हणजेच सभागृहाबाहेर झालेली आहे. अशी कृती जर सभागृहात झाली असे मानले गेले, तर प्रथमत: ज्या आमदारांनी ही मारहाण केली, त्या आमदारांच्या विरुद्धच हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणायला हवा. कारण त्यांनी आपल्या कृतीने सभागृहाची प्रतिष्ठा घालवली आहे, सभागृहाचा अवमान केला आहे. आता आणण्यात आलेला हक्कभंग ठराव हा वाहिन्यांच्या संपादकांविरुद्ध आहे. आधी दिलेल्या विवेचनावरून हे स्पष्ट होते, की या आमदारांनी जे वर्तन सभागृहाबाहेर केले, त्याबद्दल या संपादकांनी गुंड, मवाली अशा शब्दांचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे या सभासदांना जास्तीत जास्त त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा करता येईल. कारण हे वर्णन सभासदांनी सभागृहाबाहेर केलेल्या वर्तनाविषयी करण्यात आलेले आहे. शेजाऱ्याच्या वर्तनाबद्दल आधी दिलेले उदाहरण हे पुढे नेऊन आपल्याला हे दाखवता येईल की, हे शब्द कोणी त्यांच्याविरुद्ध अन्य कोणत्याही ठिकाणी उच्चारले असते तरीही त्यामुळे सभागृहाचा हक्कभंग झाला नसता. म्हणूनच या प्रकारात प्रथमत: हा विचार व्हायला हवा की, हे शब्द त्यांनी सभागृहात केलेल्या वर्तनाबद्दल उच्चारण्यात आले आहेत की सभागृहाबाहेरील वर्तनाबद्दल? हक्कभंग हा सभागृहाचा होत असतोच व व्यक्तीचा, त्या सभागृहाचा सभासद म्हणून हक्कभंग होत असतो. सभासदाला त्याच्याविरुद्ध सभागृहाबाहेर उच्चारलेल्या अपशब्दांबद्दल मात्र फक्त न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.अलीकडचा अनुभव पाहता प्रसारमाध्यमे ही काही वेळा तारतम्य सोडून शब्दप्रयोग करत असतात किंवा भाषा वापरत असतात, यात शंका नाही. आताची घटना हे त्याचे उदाहरण आहे. आमदाराने केलेल्या या कृत्याचे वर्णन गुंडगिरी असे करता येण्यासारखे आहे. परंतु, त्यामुळे त्यांना गुंड किंवा मवाली म्हणणं हा पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचा भंग आहे. तेव्हा पत्रकारांनी पत्रकार म्हणून भाषेचा वापर करताना सतत संयम बाळगायला पाहिजे. घरात बोलणं, चार मित्रमंडळींमध्ये बोलणं आणि प्रसार माध्यमातून बोलणं यात महदंतर आहे. ते तसं असायलाच पाहिजे.(लेखक हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत.)
