‘‘जगप्रसिद्ध ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेला नवेगावच्या जंगलाचा परिसर तसा वर्दळीचा. येथे वनकर्मचाऱ्यांची संख्याही भरपूर. तरीही याच परिसरात एक जखमी वाघ तब्बल पाच दिवस एका झाडाखाली पडून राहतो. शिकारक्षमता गमावून बसलेल्या या वाघाला बघण्यासाठी रोज गर्दी जमते. माध्यमात रकानेच्या रकाने भरून मजकूर येतो. या वाघाचे काय करायचे याविषयीच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत असलेले वनकर्मचारी व अधिकारी तिथे रोज जमतात व गर्दीला आवरत असतात. तरीही या खात्याला त्याच्या बेशुद्धीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी पाच दिवस लागतात व आदेश घटनास्थळी पोहोचतो तेव्हा वाघ मेलेला असतो.’’ प्रगत व संवेदनशील म्हणून घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील हे लाजिरवाणे व चीड आणणारे चित्र आहे. वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या नावावर लाखोंचा पगार घेत वातानुकूलित कार्यालयात खुच्र्या उबवत बसणाऱ्या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरीचा पुरावा म्हणजे ही घटना आहे. आता हेच अधिकारी स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने वाघासाठी जारी केलेल्या मानक कार्यपद्धतीचे कारण समोर करत आहेत. ही शुद्ध धूळफेक आहे. असा अचानक वाघ सापडला तर त्याला बचावासाठी ताब्यात घ्यायचे की त्याच्या नैसर्गिक जीवनपद्धतीप्रमाणे त्याला सोडून द्यायचे, यावर या कार्यपद्धतीत बराच काथ्याकूट करण्यात आला आहे. तो करताना वाघ जखमी आहे अथवा नाही यावर कोणतेही भाष्य नाही. तरीही या खात्याचे अधिकारी हे कारण समोर करून वाघाला मरू देत असतील तर हा वरिष्ठांचा ताफा या खात्यात काम करण्याच्या लायकीचा नाही, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. अशी घटना परदेशात सोडून द्या, पण दक्षिणेकडील राज्यात घडली असती तर अधिकाऱ्यांनी मानक कार्यपद्धतीचा विचार न करता तिथेच उपचार केंद्र उभारले असते. बेशुद्धीकरणाचे अधिकारसुद्धा कनिष्ठ पातळीवर बहाल केले असते. कार्यक्षेत्रात काम करताना परिस्थिती बघून निर्णय घ्यावे लागतात व घेतलेल्या निर्णयाचे ठामपणे समर्थन करावे लागते. भारतीय सेवेचा तोरा मिरवणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना एवढी साधी समज नसेल तर त्यांच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. कितीही वाघ मेले तरी आपली खुर्ची शाबूत राहते हा पूर्वानुभव त्यांना अशा बेफिकिरीकडे नेणारा असतो. असाच हलगर्जीपणा कोटय़वधी रुपये खर्चून उभारलेल्या गोरेवाडा प्राणी बचाव केंद्रात घडतो. सगळ्यांचे लक्ष असलेल्या या केंद्रात चार बछडे मृत्युमुखी पडतात. हे बछडे व त्यांची आई असलेल्या वाघिणीच्या आसपास दुसरा वाघ ठेवू नये, यातून वाघिणीला असुरक्षितता जाणवू शकते, एवढी साधी अक्कल या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना नसेल तर ‘वाघ वाढवा’ असा संदेश हे खाते कशाच्या बळावर देते? राज्याच्या वनखात्यात वन्यजीव व्यवस्थापनाची स्वतंत्र अशी यंत्रणा आहे. अगदी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांपासून तर जंगलातील वनपालापर्यंत मनुष्यबळ तैनात आहे. भरपूर निधी आहे. चांगली वाहने आहेत. तरीही ४८ तासांत सात वाघ मरतात आणि त्याला कुणीच दोषी नाही, हे कसे? आता वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश दिले असले तरी यातून एकाही वरिष्ठाच्या नोकरीला धक्का लागणार नाही याची खात्री आजच या खात्यातलेच लोक देतात. कारण आजवर वाघ मेला म्हणून कधीच कुणी वरिष्ठ निलंबित झाला नाही. मागे उमरेडमधून जय बेपत्ता झाला. प्रकरण शांत झाले, पण वरिष्ठांवर कारवाई झाली नाही. अशा कारवाईच्या मुद्दय़ावरूनही या खात्यात बरेच अंतर्विरोध आहेत. येथे राज्य विरुद्ध भारतीय वनसेवा असा वाद जुना आहे. असे प्रकरण घडले व तिथला प्रमुख राज्य वनसेवेतील असेल तर किमान बदलीची तरी कारवाई केली जाते. यवतमाळात धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघिणीच्या संदर्भात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या बाबतीत हेच घडले. तिथे भारतीय वनसेवेतील अधिकारी असता तर बदलीसुद्धा झाली नसती. मानक कार्यपद्धतीचे कारण समोर करून जखमी वाघाला मरू देणारे हे खाते नागरी वस्तीत धुमाकूळ घालणाऱ्या व लोकांचे बळी घेणाऱ्या वाघांना मात्र ठार मारण्याचे आदेश सर्रास काढते. अशा घटनांमधून राजकीय दबाव आला की कार्यपद्धती बाजूला ठेवायची व जिथे दबाव नाही तिथे कार्यपद्धतीचे कारण समोर करायचे ही लबाडी झाली. तीच या खात्यात वारंवार केली जात आहे. आता तर पर्यावरणप्रेमी या ठार मारण्याच्या आदेशाला सरळ न्यायालयात आव्हान देऊ लागले आहेत व स्थगिती मिळवत आहेत. या मुद्दय़ावरून न्यायालयाने या खात्याची कित्येकदा कानउघाडणी केली आहे. तरीही त्यातून योग्य तो धडा घेण्याचे नाव हे खाते घेत नाही. वनखात्याचे काही कर्मचारी तरी वन्यजीव व्यवस्थापनात प्रशिक्षित असावे असा नियम आहे. हे प्रशिक्षण पूर्ण होतेसुद्धा, पण प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना नेमणुका मात्र वन्यजीव नसलेल्या भागात देण्यात येतात. जे प्रशिक्षित आहेत त्यांना डावलायचे व बाहेरचे नेमबाज आणून त्यावर लाखोचा खर्च करायचा ही या खात्याला सध्या लागलेली सवय आहे. मुळात या खात्याकडे वन्यजीवांची हाताळणी, त्यांचे संवर्धन याचा कोणताही आराखडा नाही. कार्यपद्धती निश्चित नाही व नेमके आणि प्रभावी धोरण नाही. त्यामुळे वाघ मेला की सुस्तावलेल्या या खात्यात थोडीफार हालचाल होते, नंतर सारे शांत होते. जंगलातील वाघांवर पंचतारांकित हॉटेलात मोठमोठय़ा कार्यशाळा आयोजित करणे, त्यावर लाखोची उधळपट्टी करणे, सुटाबुटात वाघाविषयी ममत्व दाखवणे हेच धोरण हे खाते राबवताना दिसते. पंधरा वर्षांपूर्वी देशात वाघांची संख्या कमी झाली असे लक्षात आले व ‘वाघ वाढवा’ अशी मोहीम हाती घेण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. सर्वाच्या प्रयत्नांतून नंतर वाघ वाढले. या वाढीसाठी राज्याच्या वनखात्यानेसुद्धा प्रयत्न केले हे सत्य आहे, पण जसजसे वाघ वाढू लागले तसतसा या प्राण्यासंदर्भातील या खात्याचा व त्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन बदलू लागला. वाढलेले वाघ हे पर्यटनाचे व त्यातून पैसा मिळवण्याचे मुख्य स्रोत ठरू शकते हे या खात्यातील अनेकांच्या लक्षात आले. मग खात्याची पावले वाघाचे ब्रॅण्डिंग करण्याकडे वळली व त्याच्या संगोपन व सुरक्षेकडे दुर्लक्ष व्हायला लागले. आता या दुर्लक्षाने कळस गाठला आहे. मात्र, त्याची फिकीर या खात्याला नाही. पर्यटन हाच भविष्यातील अर्थकारणाचा मोठा आधार आहे हे लक्षात आलेल्या या खात्यातील अनेक बडय़ा अधिकाऱ्यांनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या लगत जमिनी घेतल्या. ताडोबा, पेंचच्या सभोवतालच्या अशा भूखंडावर मग मोठमोठे रिसॉर्ट उभे राहिले. या अधिकाऱ्यांचे बघून मग तथाकथित निसर्गप्रेमीसुद्धा याच मार्गाचा अवलंब करू लागले. यात बराच फायदा आहे हे लक्षात आल्यावर इतर सेवेतील अधिकारीसुद्धा या धंद्यात उतरले. आता तर राज्यकर्त्यांची भर त्यात पडली आहे. नागपूर ते ताडोबा असा थेट महामार्ग करण्याची घोषणा होताच या प्रस्तावित मार्गावर अनेक राज्यकर्ते व राजकारण्यांच्या रिसॉर्टची बांधकामे सुरू झाली आहेत. हे सारे अर्थकारण वाघाला केंद्रबिंदू ठेवून केले जात आहे. त्यामुळे या धंद्यात उतरणारा प्रत्येक जण वाघ वाढवा म्हणेल, पण वाचवा असे म्हणणार नाही, अशी परिस्थिती सध्या आहे. आज एक वाघ मेला तर उद्या दुसरा वाघ त्याची जागा घेईल याची जाणीव या खात्यासकट सर्वाना आहे. कारण या भागातील जंगल वाघवाढीसाठी कमालीचे अनुकूल आहे, याची कल्पना सर्वाना आहे. त्यामुळे वाघ मरत राहतील व त्यांच्या नावावरचा व्यापार बरकत घेत राहील. वनखाते आधी होते तिथेच राहील. त्यात बदल होण्याची शक्यता धूसर आहे. - देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
