नव्याने येणारा प्रकल्प प्रदूषणकारी आहे की नाही हे ठरवावयाची जबाबदारी सरकारची आहे ना? जयराज साळगावकर ऊर्जा क्षेत्रात एनरॉन, जैतापूर अशा कोकणातील वीज-ऊर्जा महाप्रकल्पांसाठी जवळून काम केलेले असल्याने आणि ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांबरोबर नाणार प्रकल्पाचा अभ्यास केला असल्यामुळे बारसू रिफायनरीसंदर्भात माझ्या मतालासुद्धा थोडीफार किंमत असावी. राजापूरचा बारसू रिफायनरी प्रकल्प विरोधी आणि आंदोलकांविषयी बाहेरच्या प्रोफेशनल (व्यावसायिक) आंदोलनतज्ज्ञ नेत्यांनी भोळय़ा कोकणी माणसाची माथी भडकवली, त्यांनी पैसे कमावले, कोकणी माणूस तसाच राहिला. प्रकल्पाला विरोध करणारे नेते- होऊ घातलेले नेते हे स्वत:ची प्रतिमा आणि आंदोलनाला मिळणाऱ्या प्रसिद्धीमुळे विरोध करतात. आपल्याला असलेली- वाटत असलेली ‘न्यूसन्स व्हॅल्यू एन्कॅश’ करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रकल्पामधील जास्तीत-जास्त कंत्राटे - जी काही शे-कोटी रुपयांपर्यंत जातात, ती आपल्या जवळच्या लोकांना मिळवून देतात. हे अनेक ‘जवळचे’ त्या कंत्राटांचे नव्याने हस्तांतरण; सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग करतात. ‘स्थानिकांना संधी’ऐवजी फक्त आपल्या लोकांच्या पदरात नोकऱ्या पाडून घेतात. (मधले दलाल याचे पैसेही इच्छुकांकडून उकळतात.) बहुतेकदा विरोधक त्यांच्या स्वत:च्या पक्षाच्या/संस्थेच्या स्थानिक नेत्यांवर दबाव टाकून आंदोलनासाठी, प्रसंगी पैसे देऊन माणसे जमा करतात आणि अशी माणसे जमा करणे हा त्यांच्या हातचा खेळ असतो, कारण त्यांच्या होणाऱ्या मोठमोठय़ा राजकीय सभांना दरडोई शे-पाचशे रुपये देऊन गावोगावची माणसे नेहमीच जमा केली जातात, हे सर्वाना माहीत आहे. या भाडोत्री आंदोलकांबरोबर गर्दीच्या मानसशास्त्राने (मॉब सायकॉलॉजी) गावकरीही आकर्षित होतात व निष्कारण अशा आंदोलनात भरडले जातात. नाणारहून रायगडकडे ढकलला गेलेला आणि तिकडून पुन्हा आंदोलकांच्या विरोधामुळे पुन्हा बारसूला आलेला आरामकोचा रिफायनरी प्रकल्प सर्वपक्षीयांच्या लेखी अनुमोदनाने सुरू व्हायला काही अडचण नव्हती. पण तसे झाले नाही. अनुमोदन मिळाले तरीही काही विरोधक उघडपणे तर काही गनिमी काव्याने विरोध करीत राहिले आहेत. एन्रॉन प्रकल्पाच्या संदर्भात ३० वर्षांपूर्वी डॉ. सुलभा ब्रह्मे यांनी ‘एन्रॉन नको, कारण महाराष्ट्रात एवढी वीज निर्माण होत आहे आणि होणार आहे की आणखी विजेची गरजच नाही’, असे मत याच वृत्तपत्रात मांडले होते. त्याला उत्तर देताना मी महाराष्ट्राची पुढची २५ ते ३० वर्षांची विजेची वाढती भूक किती असेल हे आकडेवारीनिशी (प्रोजेक्शन) याच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केले होते, ते तसेच्या तसे खरे ठरले आहे. काळजी प्रदूषणाचीच आहे? नैसर्गिक वायूवर (अशा वायूवर चालणाऱ्या संयंत्रात प्रदूषण होत नसते.) आधारित एन्रॉन (आता रत्नागिरी) वीज प्रकल्प आला, तेव्हा आणि नंतर आण्विक तंत्रावर वीजनिर्मिती करणारा भारत सरकारचा जैतापूर प्रकल्प आला, तेव्हाही विरोधकांनी ‘प्रदूषण, प्रदूषण’ असा घोषा लावला. नवीन तंत्रावर तेल-आधारित प्रकल्प आरामको या कंपनीने आणला तर परत तेच! प्रदूषणाची काळजी असेल तर कोकणात खरोखरच प्रदूषण करणाऱ्या रासायनिक प्रकल्पांविषयी नागरिकांचे प्रबोधन का केले जात नाही? ही जबाबदारी सरकारची आहे ना? आंदोलकांनी आपल्याबरोबर देशहिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. मालवणी भाषेत ‘आमका नुको’, ऐवजी ‘आमका होया’ असे म्हणायला शिकावे. लेखक कोकण-विकासात रस असलेले उद्योजक आहेत.
