प्रा. कृष्ण कुमार

मध्य प्रदेशच्या शिवपुरी जिल्ह्य़ातील एका खेडय़ात दोन मुले उघडय़ावर शौचास बसल्याची ताबडतोब शिक्षा त्यांना देऊन टाकण्यात आली- मरण! जातिभेद आजही कसे कायम आहेत याची जाणीव तरी आपल्याला कितपत आहे

मध्य प्रदेशच्या शिवपुरी जिल्ह्य़ातील भावखेडी या खेडय़ात अनुसूचित जातीच्या दोघा मुलांना जिवे मारल्याचा प्रकार उघडकीस आला, तो आपल्या समाजाचे व्यापक वास्तवही उघडे पाडू शकणारा आहे. या प्रकाराची रीतसर चौकशी होईलच; पण ही चौकशी कोणत्या अंगाने जाणार, याच्या दोन शक्यता दिसतात. पहिली शक्यता अशी की, या प्रकारामागे अनुसूचित जातींची कुटुंबे आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कुटुंबे यांच्यातील संबंध हे पूर्वापार तणावाचेच होते काय, याची चाचपणी चौकशीत केली जाईल. दुसरी शक्यता अशी की, ती दोन मुले रस्त्याकडेला, उघडय़ावर शौचास बसली हे पाहून त्यांना जिवे मारणाऱ्या इसमाचा राग इतका अनावर का झाला असावा यावर चौकशीचा भर राहील. या दोन्ही पद्धतींनी केलेल्या चौकशा तोकडय़ा ठरू शकतात. रागाच्या भरात बेभान झाल्याने केलेले कृत्य क्षम्य की अक्षम्य, एवढाच प्रश्न न्यायालयासमोर ठेवला जाऊ शकतो आणि एका इसमाबाबतचे निकालपत्र दिले जाऊ शकते; परंतु या एका प्रसंगाने भारतीय समाजाचे जे चित्र दाखविले, त्यातील गांभीर्य लक्षातच न घेण्याची सवड वा सोय तर आपण स्वत:ला या ‘कायदेशीर प्रक्रिये’वर भिस्त ठेवून देऊ करीत नाही ना?

अर्थात, या घटनेमागच्या सामाजिक समस्येचे गांभीर्य नजरेआड करण्याची सोय एरवीही अनेक जण घेतीलच.. त्यांपैकी काही जण म्हणतील की, ‘ही सामाजिक समस्या असलीच, तरी ती मध्य प्रदेशातल्या त्या भागापुरतीच आहे’; तर अन्य काही जण म्हणतील की, ‘(जातिभेदासारख्या) सामाजिक समस्यांमुळे खुनाखुनी होणे हे आताशा फक्त ग्रामीण भागातच घडते’. या घटनेनंतर चित्रवाणी वाहिन्यांवरून वा समाजमाध्यमांतून झालेल्या अनेक टिप्पण्या पाहिल्या/ वाचल्यावर असे लक्षात आले की, यापैकी दुसरा सोयीस्कर युक्तिवाद (हे फक्त खेडय़ांत, अविकसित भागांत घडते) अधिक जणांनी केला, पण पहिला युक्तिवाद (फक्त मध्य प्रदेशातच हे घडले) करणारेही काही जण होते. हे दोन्ही युक्तिवाद अनेक वाचकांना ‘वाजवी’ वाटू शकतील, यातच आपण सारे त्या दोघा- जीव गमावलेल्या- मुलांपासून किती दूर आहोत हेही सामावलेले आहे. या साऱ्या कहाणीत ‘खेडे’, ‘गरिबी’, ‘जातिभेद/ जात-वैमनस्य’ किंवा ‘जातवर्चस्वाची भावना’ अशा अनेक बाबी आहेत, ज्या आपणा सुशिक्षित, सुसंस्कृत म्हणवणाऱ्यांपासून आता दूरच्याच ठरलेल्या आहेत. या बाबी आपल्या नसल्यामुळेच जणू, त्यावर खंत-खेद व्यक्त करणे ही आपली जबाबदारी नाही! हे अंतर केवळ आजपुरते, मध्य प्रदेशातल्या त्या एका खेडय़ातील त्या घटनेपुरतेच आहे असेही नाही, हे सुजाण वाचकांना एव्हाना जाणवले असेल.

जातिभेदमूलक आणि धार्मिक तेढीमुळे ‘कुठे तरी’ होणारे अन्याय-अत्याचार जणू आपल्या अंगवळणी पडले आहेत, हे खरेच; पण भावखेडीतील घटनेला यापेक्षा निराळा एक संदर्भ होता. हा संदर्भ आहे स्वच्छाग्रहाचा, म्हणजेच संपूर्ण भारत हागणदारीमुक्त करण्याचा, शहरी भागापाठोपाठ आता ग्रामीण भागही ‘ओडीएफ’- म्हणजे ‘उघडय़ावर शौचापासून मुक्त’ घोषित करण्याच्या मोहिमेचा. भावखेडी हेदेखील ‘उघडय़ावर शौचापासून मुक्त खेडे’ घोषित झालेले होते. ‘तंटामुक्त’, ‘हागणदारीमुक्त’ अशी बिरुदे प्रतिष्ठेपुरतीच असतात, हे एव्हाना नवे राहिलेले नाही.. नवा आहे तो, या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे वर्तन कुणी तरी केल्याचे पाहून त्या दोघांचाही तिथल्या तिथे खूनच पाडावा, इतका प्रचंड संताप.

कोणत्याही समाजाला वा राष्ट्राला, एखाद्या विपरीत घटनेनंतर सुसंस्कृतता टिकवून ठेवण्यासाठी खेद आणि पश्चात्ताप ही साधनसामग्री उपलब्ध असते. एखाद्या समाजघटकावर वारंवार हल्ले होऊनही त्या घटनांचा विपरीतपणा, त्यांचा दाह आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही असेच जर दिसत असेल, तर का पोहोचत नाही, हा प्रश्न आहे. अनुसूचित जातीतील माणसांवर हल्ले झाल्यानंतर एखाद्या राजकीय नेत्याने घटनास्थळी जाऊन पीडितांची विचारपूस करण्याने किमान ती घटना दृष्टिआडच न राहता लोकांना तिचे स्मरण करून दिले जाते. खेदजनक अशा मोठय़ा घटनांनंतर पत्रकार वा सामाजिक कार्यकर्ते तेथे जातात हाही एक प्रकारे, समाजाकडून अप्रत्यक्षपणे खेद व्यक्त होण्याच्या शक्यतेचाच भाग म्हटला पाहिजे. त्याने किमान औपचारिक स्तरावर तरी, समाज अशा घटनांची दखल घेतो आहे हे दिसून येते. त्यापुढली पायरी म्हणजे अशा घटनेचा खेद सामूहिकरीत्या व्यक्त होणे. ही पायरी मात्र समाजाकडून (अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांबाबत) क्वचितच गाठली जाते, हेच स्थानिक वा राष्ट्रीय पातळीवर दिसून येईल. समाजाने दोन मिनिटांपुरते आपले व्यवहार थांबवून त्या खेदकारक घटनेविषयी चिंतन करावे, एवढीच अपेक्षा कार्यकर्त्यांची असते; पण समाजाला अशा घटनांबद्दल खेदबीद व्यक्त करण्यासाठी दोन मिनिटांचासुद्धा वेळ नसतो. भावखेडीची घटनादेखील, या एकंदर सामाजिक वर्तनास अपवाद नाही. सारे काही यथास्थित आहे.

जीव गमावलेली दोन्ही मुले स्थानिक सरकारी शाळेत शिकत होती. या शाळेसही काही बातमीदारांनी भेट दिली, तेव्हा येथे जातिभेद अगदी नित्याचाच आहे, असे दिसून आले. ‘ओबीसी आणि दलित मुलेच एकमेकांबरोबर बसण्यास तयार नसतात.. ही मुले माध्यान्ह भोजनही एकमेकांच्या पंगतीला घेत नाहीत.. मग आम्ही काय करणार?’ असे येथील वरिष्ठ शिक्षकांचे म्हणणे आहे. याविषयी एका ओबीसी मुलाला विचारले असता बहुधा त्याच्या घरातून- कुटुंबातील मोठय़ा माणसांकडून- दलितांबद्दलचे जे पूर्वग्रह त्याला मिळाले होते, ते दिसून आले. ‘‘त्यांना’ स्पर्श झाला तर हात धुवावेत, असे मला सांगितले गेले आहे,’ असे हा मुलगा म्हणाला. शाळेच्या भिंतीवर कोणत्या जातीची किती मुले शाळेत आहेत, अशी जातवार आकडेवारी लावलेली आहे. ही पद्धत अनेक शाळांत पाळली जाते आणि मुलगे किती, मुली किती याचीही आकडेवारी जातवार देणे हे ‘आवश्यक’असल्याच्या धारणेला प्रशासन आणि सरकारनेच दुजोरा दिलेला आहे. ‘लाभार्थीमधील पारदर्शकता’ हे अशा जातवार आकडेवारीचे सरकारने दिलेले कारण असते. शाळा ही आयुष्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये मुलांवर चांगले नागरिक बनण्याचे संस्कार करणारे केंद्र असते, वगैरे खरेही असेल.. पण इथे मात्र प्रत्येक मूल हे निव्वळ ‘लाभार्थी’ असते.

या ‘लाभार्थी’ना लाभ प्रत्यक्ष मिळतात, तेव्हाही जातवार उल्लेख होतोच. उदाहरणार्थ, शाळेत महिन्याच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे जेव्हा कधी पोहोचतात त्या दिवशी शिक्षक अनुसूचित जातींच्या मुलांची नावे पुकारून त्यांना आधी उभे राहायला सांगतात, मग प्रत्येकाने एकामागोमाग येऊन पैसे घेऊन जावे, अशी पद्धत पाळली जाते. हे सारे जातीचा इतका थेट उल्लेख टाळूनसुद्धा कदाचित करता येईल, याचा विचारही होत नाही. उलट परिस्थिती अशी आहे की, शाळेच्या कामकाज-पद्धतीत धर्म आणि जात यांच्याशिवाय पानही हलत नाही. चांगले नागरिक बनण्याचे संस्कार शाळेने करायचे असतील, तर इतक्या वेळा जातिवाचक उल्लेख करून चालेल का? जातिवाचक उल्लेखांतून नकळत होणाऱ्या भेदभावापेक्षा मुलांमध्ये सहानुभाव वाढीस लावणे गरजेचे नाही का? पण हे लक्षात घेतले जात नाही, याचे एक कारण म्हणजे शाळा याही कचेरीसारख्याच खाक्याने- ‘हे आमचे काम नाही’ (आमचे काम हे नेमून दिलेला अभ्यासक्रम शिकवण्याचे- परीक्षेची तयारी करून घेण्याचे.. जातिभेद मिटवण्याचे नव्हे)- ही वृत्ती जोपासत असतात.

भावखेडीची घटना ही अशा मनोभूमिकांतून काय घडते याचे ताजे उदाहरण आहे. त्या घटनेबद्दल बोलताना-लिहिताना, गांधीजींची आठवण न येणे अशक्यच. गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीचा सोहळा अवघ्या आठवडय़ावर आलेला असतानाच भावखेडीमध्ये ती घटना घडणे हा दु:खद योगायोग म्हणावा, तर त्या योगायोगामधले नेमके दु:ख आपल्याला लक्षात येते आहे का, असा प्रश्नही विचारावा लागेल. गांधीजींचा जन्मदिवस संयुक्त राष्ट्रांतर्फे ‘जागतिक अहिंसा दिन’ म्हणून पाळला जातो. पण अर्थातच बऱ्याच जणांसाठी ‘त्यात काय मोठे’? गेल्या वर्षी जगभरात ज्या हत्येची चर्चा झाली अशी अत्यंत अमानुष आणि निर्घृण तसेच निर्गल हत्या होती, २ ऑक्टोबर रोजी घडलेली पत्रकार जमाल खशोगी याची हत्या. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम करणारी ती हत्या होती, बहुधा म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांनीही त्या दु:खद योगायोगाची दखल घेतली नाही.

गांधीजींचे १५० वे जन्मवर्ष पूर्ण होईस्तोवरच्या बारा महिन्यांत झुंडबळींच्या अनेक घटना आपल्या देशात घडल्या, त्यातील प्रत्येक घटनेतून हेच स्पष्ट झाले की, गांधीजींनी आयुष्यभर अंगीकारलेले, त्यांच्या प्रत्येक कृतीमागे अंगभूतपणे असलेले आणि गांधीजींच्या साऱ्या कृतींना दिशादर्शकही ठरलेले असे महत्त्वाचे तत्त्व आपण बिनमहत्त्वाचे मानतो आहोत. स्वच्छतेचा आग्रह धरतेवेळीच गांधीजींनी, मैला वाहण्याचे किंवा तत्सम ‘घाणेरडे’ समजले जाणारे काम काही विशिष्ट जाती-जमातींवर लादणे अत्यंत अयोग्य आहे, असेही सांगून हा जातिभेद मिटवण्याचे पहिले पाऊल म्हणून हाती झाडू घेतला होता, हे आपण विसरतो आहोत. आपल्या शहरात किंवा आपल्या राज्याच्या राजधानीत यंदाच्या वर्षी ‘भूमिगत गटारांत उतरलेल्या कामगाराचा बळी’ जाण्याच्या घटना किती वारंवार घडल्या, याची कल्पना आपल्यापैकी बहुतेकांना आज नसते. ही ‘नरकसफाईची गोष्ट’ आजदेखील काही जातींवरच लादली गेलेली आहे, याचीही कल्पनाच नसल्यासारखे आपण या बातम्यांकडे दुर्लक्ष करीत असतो.

अशा वेळी भावखेडीकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे.. पण आपल्या अवतीभोवती जातिभेदाचे, जातिवाचक उल्लेखांचे इतके प्रसंग घडत असूनसुद्धा आपण ‘अंगवळणी पडल्या’सारखे त्यांकडे दुर्लक्ष करीत असतो याची जाणीव जरी झाली तरी, तो भावखेडीचा आपण शिकलेला पहिला धडा ठरेल.

लेखक दिल्ली विद्यापीठात शिक्षणशास्त्राचे प्राध्यापक असून २००४-२००९ या काळात ‘एनसीईआरटी’चे संचालक होते.