अनुसूचित जातींमधील महिलांना न्याय कधी?

जातीय द्वेषामुळे अनुसूचित जाती / जमातीवर होत असलेले अत्याचार रोखण्यासाठी अनु. जाती / जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ लागू करण्यात आला. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसृत केलेल्या अहवालानुसार या जाती जमातींच्या महिलांवरील अत्याचारांची संख्या वाढतच आहे. हे चित्र  बदलण्यासाठी नव्या वाटा शोधणे गरजेचे आहे..

भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जातींच्या स्त्रियांची संख्या १६% आहे. भारतात हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या धार्मिक परंपरा व जाती व्यवस्थेनुसार, अनुसूचित जातींना भारतीय समाजाच्या जातीय उतरंडीतील सर्वात खालच्या जातींपैकी एक मानली जाते. जिला अस्पृश्य, दलित  किंवा डिप्रेस्ड क्लास असेही संबोधले जाते. अनुसूचित जातीच्या स्त्रिया अनेक दशकांपासून आर्थिक, नागरी, सांस्कृतिक आणि राजकीय अधिकारांपासून वंचित आहेत. सामाजिक बहिष्कार हा त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला असतो. अनुसूचित जातीच्या स्त्रिया या केवळ जातीय भेदभावाच्याच बळी नाहीत, तर त्यांना बलात्कार, खून, जबरदस्ती अपहरण आणि नग्न परेड यासारखे अमानुष अत्याचार सहन करावे लागतात. अनुसूचित जातीतील महिला या मुख्यत: शैक्षणिक आणि आर्थिक पातळीवर आपल्या हक्कापासून वंचित आहेत. जागतिक महिलांच्या प्रश्नावर थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशनच्या एका सर्वेक्षणानुसार, महिलांच्या लैंगिक हिंसाचारासंदर्भात भारताला सर्वात धोकादायक देश म्हणून घोषित केले आहे. तसेच, स्थानिक कामासाठी मानवी तस्करी, जबरी श्रम, जबरदस्ती विवाह आणि लैंगिक गुलामगिरीचा ठपकाही ठेवला गेला आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारतातील धर्म, त्याच्या सांस्कृतिक परंपरा व रूढी या भारतीय स्त्रियांवर असमानता, अन्याय आणि गुलामी लादत असतात. संयुक्त राष्ट्राच्या मानव विकास निर्देशांकाद्वारा केल्या गेलेल्या लैंगिक असमानतेच्या मूल्यांकनात १५५ देशापैकी भारत १३० व्या स्थानावर आहे.

अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांमध्ये सामाजिक असंतुलन, आर्थिक आणि राजकीय शक्ती समीकरणांच्या परिणामी लैंगिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. भारतात अशा सवर्ण उच्च जाती आहेत, की ज्यांना अनुसूचित जातीच्या स्त्रिया बाळगत असलेला आत्मसन्मान सहन होत नाही. अशा जाती त्यांच्या आवाजाला दाबण्यास नेहमीच तत्पर दिसतात. त्यामुळेच अनुसूचित जातींच्या महिलाचे ‘सक्षमीकरण’ करणे हे कार्य मोठे आव्हानात्मक आहे. न्यूनगंड व भीतीमुळे अनु. जातीच्या स्त्रिया स्वत:च्या अत्याचाराबद्दल बोलण्यास अजूनही सक्षम झालेल्या नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दात म्हटले होते, ‘‘कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप हे त्या देशाच्या महिलांनी केलेल्या प्रगतीवर अवलंबून असते. अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांसंदर्भात, ते म्हणतात, शिक्षण हे मानसिक गुलामीतून बाहेर पडत स्वत:ची आर्थिक स्थिती मजबूत करून राजकीय स्वातंत्र्य आणि सामाजिक दर्जा मिळविण्याचे ते एक धारदार हत्यार आहे आणि त्याचा तुम्ही वापर केला पाहिजे’’. आज भारतात अनुसूचित जातींच्या महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या आकडेवारीबद्दल आणि त्यांच्याशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करणे हे अनिवार्य आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर विविध माध्यामांद्वारे सरकारी यंत्रणेवर दबाव आणून प्रभावी उपाययोजना करण्यास भाग पाडता येईल.

अनुसूचित जाती महिलांवर अत्याचार

अनु. जाती / जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ लागू करण्याचा मूळ उद्देश अनुसूचित जाती / जमातीवर जातीय द्वेषामुळे होत असलेले अपराध व अत्याचार रोखणे हा होता. अशा गुन्ह्याच्या अटकावासाठी काही कायदे अस्तित्वात होते, परंतु ते गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यास पुरेसे प्रभावी नव्हते. या कायद्यांनी सामुदायिक बहिष्कार व अमानवीय अत्याचारावर प्रतिबंध होत नव्हता.

गृह मंत्रालयाचा दशवार्षिक अहवाल आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या प्रकाशित दशकीय (२००७-२०१६) आकडय़ांचे विश्लेषण केल्यास काही तथ्ये उघड होतात. ते तथ्य म्हणजे, अनु. जाती समुदायावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनामध्ये निरंतर वाढ होणे होय. सन २००७ मध्ये अत्याचारांच्या एकूण घटना ३०,०३१ होत्या. त्यात वाढ होऊन २०१६ पर्यंत त्याची एकूण संख्या ४०,८०१ एवढी झालेली आढळते. आकृती १ नुसार वर्ष २०११ पर्यंत अनुसूचित जातींच्या विरुद्धचा गुन्हेगारीचा दर कमी अधिक प्रमाणात २.८ होता. परंतु वर्ष २०१२ मध्ये हा दर १६.७ वरून २०१६ पर्यंत २०.३ पर्यंत वाढला (हे दर अनु.जातीच्या १ लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आहेत). अशा प्रकारे अनु. जातीवर होणाऱ्या अत्याचारांत सातत्याने वाढ होत आहे. याचा सरळ अर्थ लावल्यास, अनु. जाती /जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा,१९८९ चे सरळ उल्लंघन होत असून या कायद्याची अत्याचार करणाऱ्या सवर्ण/उच्च जातींना कोणतीही भीती वाटत नाही. हा कायदा आता केवळ पिंजऱ्यातील बिनदाताचा वाघ बनून राहिला आहे.

बलात्कार आणि खून यासारख्या गंभीर गुन्ह्यंची संख्या बघता अनु. जातीच्या महिलांची स्थिती किती भयावह आहे याची कल्पना येते. आकृती २ च्या दशकीय आकडय़ांनुसार, बलात्काराच्या आकडय़ांची संख्या वर्ष २००८ वगळता वर्ष २००७ पासून २०१० पर्यंत समसमान होती. परंतु वर्ष २०११ पासून ते २०१६ त्याची संख्या अनुक्रमे १५५७ पासून २५४१ पर्यंत वाढलेली आहे. यातून अनु. जातीच्या महिलांना कशा प्रकारे टार्गेट केले जात आहे हे स्पष्ट होते. यामध्ये हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यंची संख्या अधिक असते. परंतु समाजात नाचक्की होईल या कारणाने त्या पोलिसात तक्रार दाखल करीत नाहीत. तसेच आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ा मजबूत लोकांच्या दबावामुळे अशा गुन्ह्याची नोंदणी होत नाही. एवढेच नव्हे तर पोलीसही असहाय महिला अत्याचाराची तक्रार घेऊन गेल्यास ती नोंदवून न घेता त्यांना हाकलून लावतात. या कारणामुळे बलात्कारासारख्या गुन्ह्यंच्या नोंदी होत नाहीत.

आकृती ३ नुसार, अनु.जाती / जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ च्या अंतर्गत आकडेवारीनुसार २००७ ते २०१३ पर्यंत, नोंदणीकृत अत्याचारांची संख्या अनुक्रमे ९८१९ वरून १३,९७५ पर्यंत वाढलेली दिसते. परंतु २०१४ पासून ते २०१६ पर्यंत अशा अत्याचारित प्रकरणांची संख्या ८८८७ (२०१४), ६००५ (२०१५) आणि ५०८२ (२०१६) अशी सतत घटलेली आहे.  हा एक स्पष्ट इशारा आहे की, अनु. जातीचे लोक अत्याचाराची तक्रार करण्यासाठी पोलिसांत जात आहेत. परंतु त्यांची तक्रार अनु.जाती /जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ अंतर्गत नोंदवली जात नाही. यावरून पोलिस आणि अधिकारी वर्ग समाजातील सर्वात कमजोर वर्गाचे रक्षण करण्यास किंवा त्यांना न्याय देण्यास कुचराई करीत आहेत हे स्पष्ट होते.

निष्कर्ष :

वरील आकडेवारीवरून समजून येते की, प्रत्येक दिवसाला अनु. जातीच्या महिलांवर बलात्कार, खून, दरोडा, फसवणूक आणि अपहरणसारख्या अत्याचारांत वाढ होत आहे. अनुसूचित जातींवर अत्याचार करणाऱ्यावरील शिक्षेचा दर हा २% पेक्षाही कमी आहे. हा सरकारी यंत्रणा आणि अधिकारी वर्गाकडून कायद्याचे पालन न करण्याचा परिणाम आहे. भारतात अशा गुन्ह्यंना प्रोत्साहित करण्यास धर्मशास्त्रे व पारंपरिक प्रथेबरोबरच उच-नीचतेची जातीय मानसिकता जबाबदार आहे. अधिकारी वर्ग हा उच्च जातीचा असल्यामुळे न्याय मिळणे फार कठीण जाते. यावर उपाय म्हणून अनु. जाती व जमातीच्या अधिकारी वर्गाची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे. भारतातील सरकारे बदलल्यामुळे ‘अनु. जातीच्या महिलांवर व समुदायावर अत्याचाराच्या संख्येत अधिक वाढ होते, परंतु नोंदीची व शिक्षेची संख्या घटते’ याची सत्यता तपासणे हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षणानुसार भूमिहीन अनु. जातींची संख्या ही ५४.७१ टक्के आहे. या भूमिहीन अनुसूचित जातीच्या महिलांचे सवर्ण आणि जमीनदार वर्गाकडून जास्तीत जास्त शोषण होते. एकूणच, त्यांना रोजचे जीवन हे अपमान, बलात्कार आणि भुकेच्या छायेत जगावे लागते. अनु.जातीच्या महिलांचा मानवतेऐवजी एका उपकरणाच्या स्वरूपात वापर केला जातो. नागरी महिलांच्या अधिकारापासून त्या कोसो दूर आहेत. त्यांच्या तक्रारी अनु.जाती / जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ च्या अंतर्गत नोंदणी न करता आयपीसी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करतात. अनु. जातीच्या महिला अपराध्यांच्या दबाव व धमकीमुळे तक्रार करण्यास धजावत नाहीत.  त्यांचे खटले लढण्यासाठी सरकारकडून निष्णात वकीलही नेमण्यात येत नसतो. राज्य सरकारेसुद्धा त्यांच्यासाठी विशेष न्यायालये चालविण्यास उत्सुक नसतात. अनेकदा अनु. जातीच्या महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना विविध कारणांमुळे दोषमुक्त केले जाते. हे सारे बदलणे गरजेचे आहे. परंतु याहून मोठा प्रश्न हा आहे की, हे बदलणार कोण? अनु. जातींमधून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी हे अनु. जातीच्या प्रश्नांना न्याय देऊ शकतील किंवा ते परिवर्तन घडवून आणतील असे समजणे ही एक मोठी चूक आहे. त्यासाठी नवीन वाटा शोधाव्या लागतील. हे एक मोठे आव्हान आहे.

लेखक मानव विकास संस्था, मुंबईचे अध्यक्ष आहेत.

bapumraut@gmail.com