|| अविनाश कदम
विविध क्षेत्रांतील सुमारे १०० संघटनांनी एकत्र येऊन गेली तीन महिने श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा तयार करण्याची एक व्यापक प्रक्रिया घडवली. विविध कल्याणकारी मुद्दय़ांचा समावेश या जाहीरनाम्यात असून विविध परिषदा व कार्यक्रमांतून तो जनतेपुढे ठेवला जाणार आहे.
१९५० साली भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यापासून जी सरकारे आली त्यांनी भारतीय राज्यघटनेची लोकशाही चौकट पाळण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय शासनव्यवस्था ढोबळमानाने (आणीबाणीचा काळवगळता) विविध राजकीय, सामाजिक प्रवाहांच्या चळवळींबाबत सहिष्णू राहिलेली आहे. एकूणच भारतीय समाज वाद-प्रतिवादांना व मतभेदांना पोषक राहिलेला आहे. परंतु गेल्या साडेचार वर्षांत भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीने भारतीय समाजाची, राजकारणाची व लोकशाहीचा ही वैशिष्टय़पूर्ण वीण विस्कटून टाकली आहे.
न्यायव्यवस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत वा तिच्यावर दबाव टाकीत तिची स्वायत्तता हिरावण्याचा प्रयत्न झाला आणि भारताच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी जनतेसमोर येऊन त्यावर नाराजी व्यक्त केली. लोकशाही कारभाराचा आधार असलेल्या सार्वजनिक संस्था एकतर गुंडाळण्यात आल्या अथवा त्यावर आरएसएसप्रणीत बाह्य़ शक्तीचा हस्तक्षेप व सरकारी नियंत्रणात आणून ताब्यात घेण्यात आल्या. वृत्तपत्रे व इतर माध्यमांवर कॉर्पोरेट शक्तींचा ताबा व सरकारी दबाव वाढवून त्यांची स्वायत्तता खिळखिळी करण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँक, निवडणूक आयोग, सीबीआय, सीव्हीसी, अशांसारख्या संस्थांची स्वायत्तता व प्रतिष्ठा धोक्यात आली. ईडी व प्राप्तिकर खाते अशा संस्थांचा दुरुपयोग करून विरोधकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. धार्मिक मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालून मुस्लीमविरोधी ध्रुवीकरणाचा मोठा प्रयत्न चालू आहे. जनतेला वेठीस धरणाऱ्या कट्टरवाद्यांना मोकळे रान देण्यात आले. त्यातून उना, दादरी, आसाम इत्यादी ठिकाणी समूह हिंसा व हत्या घडल्या. गोरक्षकांच्या झुंडी समूह हत्या करीत फिरू लागल्या. त्यांना सरकारी संरक्षण असल्याचा संशय बळावेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली. इतिहासाचे विकृतीकरण, शहरे व ठिकाणांची नावे बदलण्याचा सपाटा, समाजमाध्यमांवर खोटय़ानाटय़ा बातम्या पसरवून लोकांची दिशाभूल केली गेली. भारतीय धर्मरपेक्ष लोकशाहीला मोठाच धोका निर्माण करण्यात आला. संविधानाची पायमल्ली करणारी, न्यायालयांचे निर्णयही धाब्यावर बसवणारी, लोकशाही धोक्यात आणणारी अशी राजवट जनतेने यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती.
पूर्वी काँग्रेसच्या आधार, जीएसटी इ. धोरणांवर टीका करणाऱ्या पक्षाने सत्तेत आल्यावर घूमजाव करीत काँग्रेसचीच धोरणे अधिक वेगाने राबवायला सुरवात केली. आर्थिक उदारीकरणाचे काँग्रेसचे धोरण अधिक आक्रमकपणे व मोकाटपणे राबवले जाऊ लागले. पंतप्रधानांनी काही उद्योजक व कॉर्पोरेटचे प्रतिनिधी म्हणून काम करायला सुरुवात केली. त्यांच्या फायद्यासाठी व त्यांना कंत्राटे मिळवून देण्यासाठी देशोदेशींचे दौरे केले. देशात विषमता भयानक वेगाने वाढत गेली. २०१६ साली सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे देशातील ४८ टक्के संपत्ती होती, तर २०१७ साली हे प्रमाण ७३ टक्के झाले. देशातील अंबानी, अदानी अशा सर्वात श्रीमंत ९ जणांकडे देशातील ५० टक्के म्हणजे ६० कोटी लोकांकडे एकूण जी संपत्ती आहे तिच्यापेक्षा जास्त संपत्ती आहे. या आर्थिक विषमतेपायी शहरे व खेडय़ांतील श्रमिक व कष्टकरी जनता आज जीवनावश्यक गरजांपासून वंचित आहे. आरोग्य, शिक्षण, अन्नधान्य, निवारा या भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा भाग असलेल्या गोष्टीही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे जात आहेत. गेल्या साडेचार वर्षांत हे अधिक वेगाने घडले. अच्छे दिनची आशा दाखवत जनतेला मात्र भावनिक प्रश्नात गुंतवून ठेवण्यात आले.
जगण्याच्या हक्काचा भाग असलेल्या आरोग्य, शिक्षण, अन्नसुरक्षा इ. बाबींवरील अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे प्रमाण कमी करीत समृद्धी महामार्ग, विमानतळ, बुलेट ट्रेन इ. महाकाय व डामडौली विकासाकडे निधी वळवण्यात आला. २०१३ साली मंजूर झालेल्या भूसंपादन कायद्यातील शेतकरी व आदिवासी हिताच्या तरतुदीत फेरबदल करून चार चार वेळा वटहुकूम काढण्यामागे महाकाय प्रकल्प, केमिकल झोन, कॉरिडॉर इ. कॉर्पोरेटच्या फायद्यासाठी शेतकरी, आदिवासींच्या जमिनी जबरदस्तीने काढून घेण्याचा डाव रचण्यात आला होता. वनहक्क कायद्यातील दावे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित ठेवून आदिवासींना नाडण्यात आले.
गेल्या काही वर्षांत सुमारे १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हमीभाव व कर्जमाफीबाबत धरसोड धोरण. शेती व्यवस्थेतील कुंठावस्था कायमस्वरूपी सोडवण्याची व्यवस्था न करता तात्पुरती मलमपट्टी करीत राहिले व शेतकरी अधिक गाळात गेला. कृषीक्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद करण्याची घोषणा केल्यावरही २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये १४.६६ टक्क्यांनी कपात केली. निवडणुका तोंडावर आल्यावर आर्थिक मदतीच्या घोषणांचा जोर वाढला आहे.
नोटाबंदीने तर श्रमिक जनतेचा कंबरडेच मोडले. हजारो व्यवसाय बंद पडले. लाखो लोक बेरोजगार झाले. काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद संपवण्याचे नोटाबंदीच्या वेळी केलेले अतिशयोक्त दावे साफ फोल ठरले. नोटाबंदी फसली असे रिझव्‍‌र्ह बँक व अनेक सरकारी यंत्रणांनीच कबूल केले. पण यामुळे बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली. २०१७-१८ सालातले बेरोजगारीचे प्रमाण ४५ वर्षांतील सर्वाधिक होते, असे सरकारी यंत्रणांनीच जाहीर केले व ते जाहीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राजीनामे द्यावे लागले.
दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त इ. तळागाळातील दुर्बल घटक सरकारच्या खिजगणतीत नाहीत. त्यांच्या ‘समाज’ म्हणून असलेल्या चित्रातून तो वगळला गेला आहे. तर मध्यम व उच्च वर्गाच्या जाणिवेतूनच तो हरवला आहे. या देशातील बहुसंख्य तळागाळातील गरीब, श्रमिक जनता भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपासून नेहमीच वंचित राहिलेली आहे. कायद्यापुढे समानता, उच्चारस्वातंत्र्य, आचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य इ. मूलभूत हक्क तर सोडाच, पण आरोग्य, अन्नसुरक्षा निवारा, पिण्याचे पाणी इ. जगण्याच्या मूलभूत हक्कांपासूनही तो वंचित केला गेला आहे. ते मिळवण्यासाठीसुद्धा या जनतेला तीव्र संघर्ष करावा लागला आहे. म्हणूनच सहा वर्षांपूर्वी जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन म्हणून एक मंच महाराष्ट्रात उभा राहिला. जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन व त्याच्याशी संबंधित कामगार संघटना, ग्रामीण कष्टकरी किसान संघटना, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक, स्त्रिया अशा विविध क्षेत्रांतील सुमारे १०० संघटनांनी एकत्र येऊन गेली तीन महिने श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा तयार करण्याची एक व्यापक प्रक्रिया घडवली. आरोग्य, अन्नसुरक्षा, निवारा, शेती, रोजगार, शिक्षण, जमिनीचे आधिकार, वनहक्क, महिला व बालविकासाचे प्रश्न, अल्पसंख्याकांचे प्रश्न इत्यादींसाठी अनेक वर्षांपासूनच्या संघर्षांतून पुढे आलेल्या ठोस मागण्या व शासनाने घ्यावयाचे धोरण या जाहीरनाम्याचा भाग बनल्या आहेत. यात सरकारी धोरणांची पोलखोलही आहे.
त्यात धोरणात्मक पावलांच्या ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्यामागे खालील चार सूत्रे आहेत.
१ अनिर्बंध जागतिकीरण, व्यापारीकरण याला विरोध व बहुजन- कष्टकरी जनतेच्या सर्व मूलभूत व जगण्याच्या हक्कांना प्राधान्य.
२ वर्ग, जात, लिंग, धर्म इ. च्या आधारे होणारी सर्व प्रकारची पिळवणूक, दडपशाहीला संपवण्याची दिशा, समतामूलक समाजाकडे वाटचाल.
३फॅसिस्टवाद, एकाधिकारशाही, जमातवाद यांना कडाडून विरोध आणि भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी बांधिलकी, त्याचे संवर्धन व त्याबरोबर सध्याच्या संसदीय लोकशाहीच्या पुढे जाणाऱ्या लोकशाही अधिकारांचा विस्तार.
४माणूस व निसर्ग या दोघांचे खच्चीकरण करणाऱ्या विनाशकारी विकासनीतीऐवजी समतावादी, पुनर्जीवी विकासाचा पुरस्कार.
सध्या सत्तेवर असलेल्या संविधानविरोधी व श्रमिक जनतेच्या विरोधी असलेल्या शक्तींचा येत्या निवडणुकीत पराभव होणे आवश्यक आहेच. पण त्यानंतर सत्तेवर येणाऱ्यांच्या ध्येयधोरणांत व जाहीरनाम्यात श्रमिक जनतेच्या मागण्यांना स्थान मिळावे व सत्तेवर आल्यावर या लोकाभिमुख धोरणांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी दबाव निर्माण करणे हे या जाहीरनाम्याचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय लोकशाहीचा मूलभूत आधार असलेल्या मतदान प्रक्रियेत श्रमिक जनता मोठय़ा प्रमाणावर भाग घेत असते. त्यावेळी त्यांनी समजूतदारपणे व जागरूकपणे मतदान करावे यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रबोधन प्रसारासाठी हा जाहीरनामा विविध परिषदा व कार्यक्रमांतून जनतेपुढे ठेवला जाणार आहे. श्रमिक जनतेच्या हिताच्या धोरणांना व मागण्यांना पाठिंबा देणाऱ्या व त्यांच्या अंमलबजावणीची हमी देणाऱ्यांना निवडून द्यावे असे आवाहनही करण्यात येणार आहे.
