खबर राज्यांची विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com अतिमद्यपानामुळे घरातील कर्त्यां व्यक्तींच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, कुटुंबाची होणारी वाताहत, धार्मिक मुद्दे अशा विविध कारणांमुळे ईशान्य भारतातील बहुतेक राज्यांत बराच काळ मद्यबंदी होती आणि आजही आहे. मिझोरामही त्यापैकीच एक. १९९७ पासून आजपर्यंत केवळ तीन-साडेतीन वर्षेच येथे मद्यबंदी अंशत: उठवण्यात आली होती. आता ती पुन्हा लागू होण्याच्या मार्गावर आहे. सन २०१५ मध्ये पूर्ण मद्यबंदी उठवल्यानंतर मिझोराममध्ये सुरू झालेलं मद्यविक्रीचं पहिलं दुकान अवघ्या तीन वर्षांत बंद होऊ घातलंय. जेव्हा हे दुकान सुरू झालं होतं, तेव्हा ग्राहकांच्या रांगा लागल्या होत्या. तेव्हापासून आजपर्यंत राज्यात मद्यविक्रीची ४८ दुकानं सुरू झाली. मात्र या काळातही मिझोराममध्ये दारू खरेदी करणं फारशी सोपी गोष्ट नव्हतीच. मद्य खरेदी करण्यासाठी आधी मद्य आणि अमली पदार्थ विभागाकडून परवाना मिळवावा लागे. दरमहा किती मद्य खरेदी करता किंवा बाळगता येईल, यावरही र्निबध होते. अमली पदार्थ विभागाचा कर्मचारी यावर लक्ष ठेऊन असे. मिझोराममध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मद्यविक्री बंदीचा मुद्दा गाजला. जवळपास सर्वच प्रादेशिक पक्ष पूर्ण बंदीवर ठाम होते. काँग्रेसच्या कार्यकाळातच मद्यबंदी उठवण्यात आली होती, त्यामुळे या मुद्दय़ाकडे मतदारांचं लक्ष केंद्रित होऊ नये, असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता. मात्र, आता मिझो नॅशनल फ्रंटचं सरकार स्थापन झालं आहे. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनाला जागण्यास सत्ताधारी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे २१ डिसेंबर ते १४ जानेवारी दरम्यान ड्राय डे जाहीर करण्यात आला होता. ही मद्यबंदी १० मार्चपर्यंत लांबवण्याचा निर्णय जानेवारीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, त्याविरोधात मद्याची आयात आणि विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. व्यावसायिकांच्या परवान्यांची मुदत मार्च २०१९ मध्ये संपणार आहे. तोपर्यंत त्यांना व्यवसाय करू देण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे मार्चनंतर पूर्ण बंदी लागू होण्याची चिन्हे आहेत. मिझोराममधील मद्यबंदीचा मुद्दा काही आजचा नाही. धार्मिक मूल्ये आणि आरोग्यावरील दुष्परिणाम या निकषांना धरून हा वाद वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. काँग्रेस सरकारने ‘मिझोराम लिकर टोटल प्रोहिबिशन अ‍ॅक्ट’नुसार (एमएलटीपीए) १९९७ पासून मद्यविक्री आणि मद्यपानावर पूर्ण बंदी घातली. त्यानंतर २०१४ साली काँग्रेसच्याच सरकारने आरोग्याचा मुद्दा पुढे करत बंदी शिथिल केली. तेव्हा भेसळयुक्त दारू प्यायल्यामुळे होणारे मृत्यू वाढल्याचं कारण देण्यात आलं होतं. मात्र पूर्ण बंदी असताना तरी मिझोराम पूर्णपणे मद्यमुक्त नव्हतं. पूर्ण मद्यबंदीच्या काळातही आसाम आणि म्यानमारमधून येणारे मद्य काळ्याबाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत होते. म्यानमारमधील मद्यात नशा वाढवण्यासाठी विविध प्रकारची बेकायदा रसायने मिसळली जात. मद्य आणि अमली पदार्थविरोधी विभागाच्या अहवालानुसार पूर्ण बंदीच्या काळात तब्बल ६२ लोकांना भेसळयुक्त दारू प्यायल्यामुळे जीव गमावावा लागला. मद्यबंदी शिथिल केल्यामुळे मद्यपानामुळे होणाऱ्या गुन्ह्यंचे प्रमाण वाढल्याचा दावा अनेक जण करतात. मद्यविक्री खुलेआम सुरू झाल्यामुळे ते खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले. त्याचा कौटुंबिक स्वास्थ्यावर दुष्परिणाम झाला, असाही दावा केला जातो. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने २०१७ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार मद्यपान करणाऱ्या दर पाच व्यक्तींपैकी चार व्यक्तींनी पूर्ण बंदीच्या काळातच मद्यपानास सुरुवात केली होती. बंदी अंशत: शिथिल केल्यानंतर मद्यपान करणाऱ्यांच्या संख्येत फारशी वाढ झाली नाही. मात्र त्याच किमतीत अधिक मद्य अधिकृतरीत्या उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे मुळातच मद्यपान करणाऱ्यांचे मद्यपानाचे प्रमाण वाढले असण्याची शक्यता आहे. बंदी शिथिल झाल्यानंतरच्या काळात मद्यपानासंबंधित आजारांच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याचे तिथल्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मिझो नॅशनल फ्रंटने निवडणूक जाहीरनाम्यात पूर्ण मद्यबंदी पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘मिझोराममधील स्मशानांत अशा अनेक तरुणांचे देह दफन आहेत, ज्यांचा मद्यपानामुळे अकाली मृत्यू झाला. ख्रिश्चन धर्मात मद्यपान निषिद्ध आहे’, असे मिझो नॅशनल फ्रंटच्या एका नेत्याने म्हटले होते. मद्यपानाचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम, त्यामागची धार्मिक कारणे, त्याभोवती फिरणारे राजकारण या सर्वाचा विचार केल्यानंतरही एक महत्त्वाचा मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे महसूल. बंदी शिथिल केलेल्या काळात मद्यविक्रीतून राज्याला तब्बल २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. राज्य सरकारने गृहीत धरलेल्या आकडेवारीपेक्षा हा आकडा दुप्पट आहे. मिझोरामसारख्या औद्योगिकीकरण जवळपास शून्य असलेल्या राज्याला एवढय़ा मोठय़ा महसुलावर पाणी सोडणे परवडणारे नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ात होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात पूर्ण मद्यबंदीसंदर्भातील विधेयक मांडण्यात येणार आहे. बंदी लागू झाल्यास राज्याला वर्षांकाठी सुमारे ७० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. बंदीमुळे होणरे महसुली नुकसान अन्य क्षेत्रांतून कसे भरून काढता येईल, यावर सध्या विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री झोरामथांग सांगतात. शिवाय मद्यबंदी खऱ्या अर्थाने राबवण्याचे आव्हानही त्यांच्यापुढे आहे. अन्यथा पूर्वीप्रमाणेच मद्याचा काळाबाजार आणि भेसळयुक्त दारूमुळे मृत्यू हे दुष्टचक्र सुरूच राहिले, तर केवळ महसूल गमावण्याव्यतिरिक्त सरकारच्या हाती काहीच येणार नाही.
