भाग – २ ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करणं या पहिल्या पायरीनंतर ओल्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या खताचं पुढे काय करायचं, याबद्दल आजही संदिग्धता आहे. कचऱ्याच्या व्याप्तीचा अंदाज मागील भागात घेतल्यानंतर त्याच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने वैयक्तिक स्तरावर काय काय केले जाते आणि त्यातील त्रुटींवर या भागात आपण चर्चा करणार आहोत. २०१६ साली घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे जे सुधारित नियम आले त्यानुसार कचरा तयार होतो तेथेच त्याचे ओला व सुका वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था कचरा निर्माण करण्यावरच ठेवण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कचरा उचलण्याचे काम करत असल्या तरी मुळात कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे हा सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो आणि ते प्रत्येक माणूस अगदी स्वत:च्या घरात करू शकतो. किंबहुना असे वर्गीकरण त्याने केलेच पाहिजे. त्यानंतर कचऱ्यापासून गॅस, वीज आणि खत निर्मिती करण्याचे प्रयोग करता येणे शक्य होते. असे काही प्रयोग गेल्या वर्षांत सरकारी आणि वैयक्तिक पातळीवरदेखील होत आहेत. त्यातही वैयक्तिक स्तरावर होणाऱ्या प्रयोगांचे प्रमाण हळूहळू का होईना वाढताना दिसते. ते आणखीन वाढणे गरजेचे आहे, कारण डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही, परिणामी त्याचे कुजणे आणि त्यातून घातक वायूंचे उत्सर्जन होते. हे पर्यावरणासाठी अतिशय घातक आहे. मागील लेखात आपण पाहिलेच आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्याकडील फार फार तर ३० टक्के कचऱ्यावरच प्रक्रिया करतात. स्वत:च्या घरातील कचऱ्यावर स्वत:च्या घरातच प्रक्रिया करून त्यापासून सेंद्रिय खत (कंपोस्ट खत) तयार करण्याचे अनेक प्रयोग वेगवेगळ्या संस्था, व्यक्तींकडून केले जातात. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांकडून याचे एक छोटेखानी किटच तयार केले आहे. खत करण्यासाठी कचरा ठेवायच्या बादल्या अथवा बास्केट, ते अधूनमधून हलवण्यासाठी साधन, हातमोजे आणि खताची प्रक्रिया होण्यासाठी कल्चर अशा वस्तूंचा त्यात समावेश असतो. या पक्रियेत घरातील विघटन होऊ शकणाऱ्या ओल्या कचऱ्यातून (शिजलेले, न शिजलेले अन्न (शाकाहारी- मांसाहारी दोन्ही, मोठी हाडं सोडून)) सेंद्रिय खत तयार करता येते. या प्रक्रियेचा वापर करायला अनेकांची तयारी नसते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या साऱ्या मिश्रणाचा वास येईल अशी भीती. याबद्दल स्प्राऊट या पर्यावरण संस्थेचे आनंद पेंढारकर सांगतात, ‘‘जेव्हा या कचऱ्याचा पाण्याशी संबध येतो आणि ऑक्सिजनशी संबंध कमी होतो तेव्हा त्यातून मिथेन तयार होतो. त्यामुळे वास तर येतोच, पण हा मिथेन पर्यावरणाला घातक असतो. आमच्या संस्थेमार्फत या प्रक्रियेसाठी ज्या बादल्या पुरवल्या जातात त्याला वरून झाकण असले तरी त्यात पर्याप्त ऑक्सिजन जाईल याची काळजी घेतलेली असते. आठवडय़ातून एकदा त्यात पावडर टाकणे आणि अगदी गरज भासली तर अधूनमधून तो कचरा हलवणे इतकेच काम करावे लागते. त्यामुळे त्याला वास अजिबात येत नाही.’’ या साऱ्या प्रक्रियेत कागद, प्लास्टिक असा अविघटनशील कचरा वापरता येत नाही. म्हणूनच सुरुवातीलाच ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे महत्त्वाचे असते. म्हणूनच स्प्राऊटकडून ओला कचरा साठवण्यासाठी स्वतंत्र बादल्यादेखील दिल्या जातात. जेणेकरून खत तयार करण्याच्या बादलीत केवळ ओला कचराच जाईल. मुलुंड येथे हरियाली, ठाण्याचे जयंत जोशी, मुंबईतील स्प्राऊट अशा अनेक संस्था/व्यक्तींकडून कचऱ्यातून घरच्या घरी खत निर्मितीसाठीचे किट पुरवले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे याचा खर्च अगदीच आवक्यातला असतो. (८०० ते १२०० रुपयांच्या घरात) ही सुविधा घरच्या घरी उपलब्ध असली आणि सहजपणे करता येण्यासारखी असली तरी त्याबद्दल लोकांची मानसिकता पुरेशी बदलली नसल्याचे दिसून येते. आनंद पेंढारकर सांगतात की, अनेकांचा पहिला प्रश्न असतो, मी हे रोज का करू? पूर्ण सोसायटीसाठीच असे एखादे मोठे सेटअप करता येणार नाही का? आम्ही महिन्याला मेन्टेनन्स देत असतोच. आनंद पेंढारकरांना जसे हे नकारात्मक अनुभव आले आहेत तसेच सकारात्मकदेखील आले आहेत. ते सांगतात की अगदी एकटे राहणारेदेखील या पद्धतीचा वापर करतात. खिडकीच्या ग्रिलमध्ये सहज बसेल अशी ही सामग्री असल्यामुळे त्याचा त्रासदेखील होत नाही. पावसाळ्यात साधारण दोन महिन्याने यातील खत तयार होते, तर इतर मोसमात तीन महिने लागतात. हे साधे आणि सोपे उपाय प्रत्येकाने घरी सुरू केले तरी आपल्याकडच्या कचरा समस्येवर बरीच मात करता येईल. मात्र त्यासाठी मानसिकतेत बदल व्हायला हवा हे महत्त्वाचे. माझा कचरा ही माझी जबाबदारी अशी मनोभूमिका तयार व्हायला हवी. जानेवारी २०१८ पासून मुंबई महापालिकेने ज्या गृहसंकुलाचा कचरा हा १०० किलोपेक्षा अधिक आहे त्यासाठी एक सूचना जारी केली आहे. त्यानुसार हा कचरा महापालिका उचलणार नसून त्यावर त्या त्या गृहसंकुलाने स्वत:च प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण काही जागरूक नागरिक आपणहून घरातल्या घरातच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा अवलंबतात. दादरच्या ‘स्वप्नभूमी’ सोसायटीच्या मीना आकेरकर या त्यापैकीच एक. त्या सांगतात की, आपल्याला जर लोकांना सांगायचे असेल तर ते आपण आधी स्वत: करणे गरजेचे असते. म्हणूनच त्यांनी स्वत: घरी प्रक्रिया सुरू केली. नंतर मग सोसायटीतील महिलांशी बोलून त्यांना याचे महत्त्व पटवून दिले. व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुप तयार करून या प्रक्रियेतील समस्यांची चर्चा होऊ लागली. मीना आकेरकर यांच्या मते ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण बऱ्याच वेळा या कामातील अडचणींचा विचार केला जात नाही आणि मग तो प्रयोग अर्धवट सोडून देण्याचा प्रकार होतो. वास का येतो, तो टाळायचा असेल तर काय केले पाहिजे, कल्चरचे प्रमाण चुकले तर काय होते या साऱ्याची आम्ही चर्चा करायचो. कचऱ्याच्या डब्यातील प्लास्टिकच्या पिशवीचा वापरदेखील बंद केला. कचऱ्यावर गृहसंकुलातच प्रक्रिया करणाऱ्या अनेक ठिकाणांना भेटी दिल्या. त्यातूनच आम्ही हे शिकत गेलो. कचऱ्याच्या वर्गीकरणाबद्दल मीना आकेरकर अगदी सोप्या भाषेत सांगतात की घरी आपण सर्व गोष्टी वेगवेगळ्या करून ठेवतो, अगदी फोडणीच्या डब्याचे उदाहरण घ्यायचे तर त्यातदेखील सर्व बाबी व्यवस्थित वेगळ्या केलेल्या असतात. तर मग आपण कचऱ्याचे वर्गीकरण का करू शकत नाही हा विचार करायला हवा. मुख्य म्हणजे, कचरा म्हणजे घाण ही मानसिकता दूर व्हायला हवी. गेल्या सहा महिन्यांपासून मीना आकेरकर यांच्या सोसायटीने आपणहूनच सोसायटीच्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करायची यंत्रणा वापरायला सुरुवात केली आहे. या सोसायटीत २४ च घरं असल्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण तसे कमी आहे. त्यामुळे विजेवर चालणाऱ्या यंत्रापेक्षा ट्रंबलरची पद्धत वापरली आहे. यामध्ये विजेचा वापर होत नाही, पण त्यात कचरा टाकताना तो बारीक करून टाकावा लागतो आणि दिवसातून दोन-तीन वेळा ते ट्रंबलर हलवावे लागतात. वैयक्तिक पातळीवर हे करताना जागरूक नागरिकाची अशी भूमिका असेल तर अनेक बाबी सुकर होऊ शकतात. सध्या तरी मुंबई महापालिकेने तर मोठय़ा प्रमाणात (१०० किलोच्या वर)ओला कचऱ्यावरील प्रक्रिया ही हा कचरा करणाऱ्यांचीच जबाबदारी अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुंबईत अनेक मोठय़ा गृहसंकुलांत व काही कार्यालयांत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यासाठी विजेवर चालणारे यंत्र आणि खताचे क्रेट ठेवण्यासाठीची जागा आणि हे काम करणारा कर्मचारी वर्ग या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. या यंत्रांमध्येदेखील स्वयंचलित आणि अर्धस्वयंचलित असे दोन प्रकार आहेत. स्वयंचलित यंत्रामध्ये ओला कचरा सुरुवातीला श्रेड (बारीक बारीक तुकडे) केला जातो. त्यानंतर त्यात कल्चर मिसळले जाते. याशिवाय त्या यंत्रात हीटर असतो. त्यामुळे त्या कचऱ्यातील ओलावा, पाणी पूर्णत: नष्ट होते आणि चोवीस तासांत मूळ कचऱ्याच्या सुमारे १५-२० टक्के खत मिळते. तज्ज्ञांच्या मते या यंत्रणेला अजूनही पर्यावरण खात्याची मान्यता नाही. मात्र तरीदेखील ते वापरले जाते, कारण यामध्ये वेळ आणि मनुष्यबळ वाचते. पण त्याचबरोबर विजेचा खर्चदेखील खूप वाढतो. खरे तर कचऱ्यावरील प्रक्रिया ही पर्यावरणपूरकच असायला हवी, पण सध्या तरी हे यंत्र पर्यावरणपूरक आहे असे म्हणता येणार नाही. पण लोकांना स्वयंचलित यंत्र वापरणे सोयीस्कर असल्यामुळे त्याकडे भविष्यात ओढा अधिक वाढू शकतो. पण हे दोष अर्धस्वयंचलित यंत्रणेत नसतात. घनकचरा प्रक्रिया उद्योगातील विक्रम वैद्य सांगतात, ‘सुरुवातीला ओल्या कचऱ्यात कल्चर टाकले जाते, मग यंत्रात कचऱ्याचे श्रेडिंग करून त्याचे एकत्रीकरण केले जाते. मग ते सारे मिश्रण क्रेटमध्ये ठेवले जाते. या क्रेटमध्ये त्यांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत असल्यामुळे, मिथेन तयार होत नाही; पर्यायाने त्याचा वासदेखील येत नाही. साधारण दहा दिवसांनी आपल्याला तयार खत मिळते. यंत्रात टाकलेल्या कचऱ्याच्या १५-२० टक्के इतके खत आपल्याला या प्रक्रियेत मिळतं. आणि ही पद्धत पर्यावरणपूरक आहे.’ पण ही पद्धत एखाद्या संकुलासाठी परवडणारी आहे. घरच्या घरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे हे अगदीच कमी खर्चात होणारे गणित आहे. पण येथे किमान एक-दोन लाखांपासून खर्च सुरू होतो. खर्चाचे प्रमाण हे तुमच्याकडे या यंत्रणेसाठी असणारी जागा आणि वेळ यावर अवलंबून असते. मोठी जागा असेल, कचरा वाळवून, तो व्यवस्थित श्रेड करून प्रक्रियेसाठी देता येत असेल तर त्यासाठीच्या यंत्राचा खर्चदेखील कमी येतो. साधारण शे-दीडशे घरांचे संकुल असेल आणि कचरा प्रक्रियेसाठी मर्यादित जागा असेल तर यंत्रासहित संपूर्ण सेटअपसाठी साधारण पाच लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे विक्रम वैद्य सांगतात. ही प्रक्रिया सध्या मुंबई महापालिकेने मोठय़ा गृहसंकुलांसाठी बंधनकारक केली असली तरी गृहसंकुलांमध्ये हे काम मार्गी लावणे कधी कधी कठीण ठरते. बांद्रा येथील जेड गार्डन या आलिशान गृहसंकुलातील या प्रक्रियेबाबत तेथील काही रहिवाशांशी संवाद साधला तेव्हा त्यातील अगदी मूलभूत अडचणी जाणवतात. एक तर अशा कामासाठी जरी माणूस नेमला असला तरी त्याचबरोबर संकुलातील तीन-चार जणांना या सर्वाच्या मागे धावणे गरजेचे असते. संकुलातील असे उत्साही सभासद कौशिक देवेचा, करुणा कटारिया आणि शिल्पा शिरोळे सांगतात की, अगदी सुरुवातीला तर ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरणच केले जात नव्हते. मग त्यासाठी त्यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून कचऱ्यानुसार वेगवेगळ्या रंगांच्या पिशव्या प्रत्येकाला पुरवल्या. ज्यांनी असे वर्गीकरण केले नाही त्यांचा कचरा सोसायटीच्या सफाई कामगाराने उचललाच नाही. प्रत्येक सभासदाला याची जाणीव करून दिली. तेव्हा कुठे ओला कचरा व्यवस्थित मिळू लागला. आज येथून तयार होणारे खत गृहसंकुलाच्याच बागेत वापरले जाते. तर अतिरिक्त खत एका नर्सरीला विकण्यात येते. मुंबईतील अंधेरी येथील विजयनगर सोसायटीने तर फार पूर्वीच या गोष्टींची अंमलबजावणी केली आहे. तर मुलुंडमध्ये हरियाली या संस्थेच्या माध्यमातून सत्तर घरांमध्ये ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जाते. पण यातून आणखीन एक प्रश्न निर्माण होणार आहे आणि त्याचे ठोस उत्तर सध्या तरी आपल्या यंत्रणांकडे नाही. तो म्हणजे निर्माण होणाऱ्या खताचे काय करायचे? बाजारात जर आपण आज सेंद्रिय खत विकत घ्यायला गेलो तर त्याची किंमत साधारण ३०-३५ रुपये किलो असते. पण आपण जर आपल्याकडे कचऱ्यातून तयार झालेले सेंद्रिय खत विकायला गेलो तर फक्त तीन ते सात रुपयांपर्यंत किंमत मिळते. काही ठिकाणी १२ रुपये किलो वगैरे भाव मिळतो, पण तेदेखील अपवादानेच. एकीकडे माझा कचरा माझी जबाबदारी अशी महापालिकेची भूमिका असेल तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या खताचे नागरिकांनी काय करायचे या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी महापालिकेकडे नाही. मोठय़ा गृहसंकुलांत बागांसाठी ते वापरता येईल. पण त्यातूनदेखील असे खत उरणारच आहे. उदाहरणार्थ एका गृहसंकुलात दिवसाला १०० किलो कचरा जमा होत असेल तर दिवसाला किमान १५ किलो तरी खत मिळणार. म्हणजे महिन्याला ४५० किलो, वर्षांला पाच हजार चारशे किलो. मग हे सारे खत खरेदी करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे आहे का? सध्या काही सोसायटी ते बागेमध्ये किंवा नर्सरींना देत आहेत. पण हे खत शेतीसाठी वापरायचे झाले तर ते चालू शकेल का? प्रयोगशील शेतकरी व जैविक खताचे उत्पादक सागर पट्टेकरी सांगतात, ‘‘आम्ही सध्या आमच्या भागातील उसासाठी जैविक खताचा वापर वाढवला आहे. बाजारात कृषी साहित्य पुरवठा केंद्रावर जैविक खत उपलब्ध नसते. त्या त्या भागात ज्या कोणी या खताचा प्रयोग केला आहे त्यावर त्या खताला मागणी मिळते. आणि तेदेखील पावडर स्वरूपात नसून द्रव स्वरूपात असते.’’ म्हणजेच या खताची बाजारातील मागणी ही ब्रॅण्डनुसार होते, त्यातील घटकांचे प्रमाणीकरण अजून झालेले नाही. शेतकऱ्याच्या दृष्टीने पहिला प्रश्न असतो तो म्हणजे यातून त्याच्या पिकावर काय आणि कसा परिणाम होणार. आणि खतातील घटक द्रव्यांचे प्रमाण काय? सेंद्रिय खताच्या वापराबाबतीतले शेतकऱ्यांचे आडाखे पाहता आपण सर्वसामान्य नागरिकांनी घरी तयार केलेल्या खताला बाजारपेठ असणार आहे का? त्याबद्दल सध्या तरी मुंबई महापालिका मौनच बाळगून आहे. तर दुसरीकडे सध्या केमिकल खतांना सरकार सबसिडी देते. १२ रुपये प्रतिकिलो किमतीचे खत त्यामुळे तीन-चार रुपयांना मिळते. तर सेंद्रिय खताला अशी सबसिडी मिळत नाही. तसेच सेंद्रिय खताच्या तपासणीची यंत्रणा ही जेथे खत निर्मिती केली जाणार त्याच ठिकाणी असायला हवी अशी तरतूद करण्याचे घाटत आहे. एकीकडे प्रशासनाने कचऱ्याची जबाबदारी घ्यायची नाही आणि दुसरीकडे त्यातून खत निर्मिती करायला लावून त्याचीही जबाबदारी घ्यायची नाही ही भूमिका हा सरकारचा दुटप्पीपणाच झाला. सध्या हे मुंबई महापालिकेपुरतेच मर्यादित असले तरी भविष्यात हे इतर ठिकाणीदेखील होणार आहे, त्यामुळे वेळीच याबाबत सरकारने योग्य ते धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर दुसरी एक तांत्रिक अडचणदेखील यामध्ये आहे. ती म्हणजे सध्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रांचा सुळसुळाट झालेला आहे. त्यातच काहीजण आपले हात धुऊन घेण्याची शक्यता आहे. पण या यंत्रांचे प्रमाणीकरण काय आणि कसे याबाबत सध्या तरी सर्वसामान्य माणूस अनभिज्ञ आहे, आणि सरकारला यामध्ये काही करावे असे वाटत नाही. केवळ फतवा दाखवून सुरू झालेले हे काम योग्य ते धोरण नसेल आणि त्यातील अडचणींवर मात करणारे नसेल तर उद्या या सेंद्रिय खताचेच डोंगर तयार होतील. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2
