जतीन देसाई पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणूक पाकिस्तानी लष्कराच्याच मर्जीप्रमाणे यंदाही झाली. हिंसाचाराचा आणि गैरप्रकारांचा निषेध नवाझ शरीफ यांच्या कन्येने केला असला, तरी केंद्रीय आणि लष्कराकडे केंद्रित झालेल्या सत्तेच्याच कब्जात हा प्रदेश राहतो, हे पुन्हा दिसून आले.. पाकव्याप्त काश्मीरच्या निवडणुकांचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे आला. पाकिस्तानच्या पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक- ए- इन्साफ (पीटीआय)ला सर्वात जास्त जागा मिळाल्या. निवडणुकीचा निकाल ‘अपेक्षेप्रमाणे’ यासाठी की पाकिस्तानात ज्यांची सत्ता असते त्या पक्षालाच पाकव्याप्त काश्मिरात स्पष्ट बहुमत मिळते. ही परंपरा या वेळीदेखील कायम राहिली. लष्कर आणि आयएसआयची त्यात महत्त्वाची भूमिका असते. २५ जुलैला पाकव्याप्त काश्मिरात (ज्याला पाकिस्तानात ‘आझाद जम्मू-कश्मीर’ म्हटले जाते) ४५ जागांसाठी मतदान झाले. या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचार झाला. कोटली जिल्ह्यात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पीटीआयच्या कार्यकर्त्यांत झालेल्या दंगलीत पीटीआयचे दोन कार्यकर्ते मारले गेले. जमात-ए-इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच पोलीस जखमी झाले. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत प्रांत म्हणून पाकव्याप्त काश्मीरचा उल्लेख नसला तरी सर्व राजकीय पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असते. काश्मीरबद्दल आक्रमक भूमिका तिथे मांडली जाते. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घेण्यात येत असलेल्या निवडणुकीशी भारत सहमत नाही. लष्कराने ताब्यात घेतलेल्या भागात निवडणुका घेऊन तिथे बदल करण्याची कृती बेकायदा असल्याची भूमिका भारताची राहिली आहे. गिलगिट- बाल्टिस्तानच्या निवडणुकीला आणि त्याला पाचवा प्रांत बनविण्यास भारताचा विरोध आहे. महत्त्वाचे म्हणजे चीनच्या ६० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीने होत असलेला ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जातो. लष्कर आणि आयएसआयला महत्त्व न देणाऱ्या पंतप्रधानाला सत्ता सोडावी लागते, हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे. केंद्रात ज्याचे सरकार असते त्याच्या बाजूने पाकव्याप्त काश्मीरचा निकाल येईल याची ‘काळजी’ लष्कर घेते. साहजिकच, २०१६ च्या निवडणुकीत नवाज शरीफ यांच्या ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाज’ (पीएमएल-एन) या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले होते; तर त्यापूर्वी २०११ च्या निवडणुकीत बेनझीर भुत्तो यांच्या ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ (पीपीपी)चा पाकव्याप्त काश्मिरात विजय झाला होता. या वेळच्या निवडणुकीत पीएमएल-एनच्या उपाध्यक्षा आणि नवाज शरीफ यांच्या मुलीला- मरियम नवाज यांना- सर्वात जास्त पाठिंबा मिळत असल्याचे प्रचारकाळात दिसत होते. मरियम यांना ऐकण्यासाठी मोठय़ा संख्येने लोक सभेत येत आहेत, असे चित्र दिसले होते. इतर कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याला एवढा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मरियम नवाज यांच्या झंझावाती प्रचारामुळे पीएमएल-एनच्या बाजूने वातावरण झाले असल्याचे दिसत होते. या निवडणुकीसाठी पाकव्याप्त काश्मीरला गेलेल्या एका पाकिस्तानी पत्रकार मित्राला मरियम नवाज यांना मिळत असलेल्या पाठिंब्याबद्दल विचारले, तर त्यांनीही ते मान्य केले. पण या पत्रकार मित्राचे पुढले म्हणणे निराळे होते- ‘तुला माहीत आहे निकाल काय येणार!’ नेहमीप्रमाणे या वेळीही लष्कर, आयएसआय व इतर यंत्रणांनी इम्रान खान यांच्या ‘पीटीआय’च्या बाजूने मतदान करण्यास लोकांना सुचवले. खरे तर, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निवडणूक योग्य व निष्पक्ष पद्धतीने होईल हे पाहण्याची असते. पण पाकिस्तानात सुरक्षा यंत्रणा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करते. अशा पद्धतीने राज्यकर्त्यांवर लष्कराचा पगडा वाढतो. २०१८ च्या सर्वसामान्य निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पक्षाचा विजय झाला; त्यातही लष्कराची महत्त्वाची भूमिका होती. पाकिस्तानात इम्रान खान यांना काही विरोधी पक्ष ‘इलेक्टेड’ नव्हे, पण ‘सिलेक्टेड’ पंतप्रधान म्हणतात. लष्करानी वर्णी लावलेला (सिलेक्ट केलेला) पंतप्रधान असा त्याचा अर्थ. पाकव्याप्त काश्मीरच्या कायदेमंडळात एकंदर ५३ जागा आहेत. त्यापैकी ४५ जागांसाठी सरळ मतदान होते. आठ राखीव जागांपैकी महिलांसाठी पाच आरक्षित आहेत. धर्मात (अर्थातच इस्लामी) विद्वान असलेली व्यक्ती, टेक्नोक्रॅट आणि परदेशात राहणाऱ्या काश्मिरीसाठी एक-एक जागाराखीव आहे. विविध पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या आधारे या आठ जागा भरल्या जातात. ४५ पैकी २५ जागा पीटीआयला मिळाल्या आहेत. पीपीपीने ११, तर पीएमएल-एन या पक्षाने सहा जागांवर विजय मिळवला आहे. सगळ्यात जास्त निराश मरियम नवाज झाल्या आहेत. पीपीपीला पीएमएल-एनपेक्षा अधिक जागा मिळाल्याचा अर्थ लष्कराची दुसरी पसंती पीपीपी असू शकते. मरियम नवाज यांनी अतिशय प्रभावी असा प्रचार केला होता. त्यांना ऐकायला मोठय़ा संख्येने लोक येत असत. मरियम नवाज यांची लोकप्रियता पाकिस्तानात वाढत चालली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. नवाज शरीफ लंडनमध्ये आहेत. नवाज यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे धाकटे बंधू शाहबाज शरीफ ‘पीएमएल-एन’चे अध्यक्ष आणि संसदेत विरोधी पक्षनेता आहेत. शाहबाज यांनादेखील जाणीव आहे की त्यांच्यापेक्षा मरियम नवाज यांची लोकप्रियता अधिक आहे. शाहबाज हे याआधी पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. नवाज शरीफ यांच्या राजकारणातील सुरुवातीची काही वर्षे सोडली तर, लष्कर आणि नवाज शरीफ यांचे कधी जमले नाही. परवेझ मुशर्रफ यांनी त्यांच्याविरुद्ध बंड केले होते. नंतरही नवाज कुटुंबातील महत्त्वाच्या लोकांना तुरुंगात जावे लागले. नवाज पाकिस्तानात लवकर परत येण्याची शक्यता नाही. पुढच्या सर्वसामान्य निवडणुकांचा निकाल काय लागतो त्यावर नवाज यांच्या पाकिस्तानात परत येण्याच्या शक्यता अवलंबून आहेत. एवढी मेहनत करूनही अवघ्या सहा जागा मिळाल्या याबद्दल मरियम नवाज प्रचंड अस्वस्थ आहेत. त्यांनी अलीकडेच केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटले, ‘‘आझाद जम्मू-काश्मीरचा निकाल मी मान्य केलेला नाही.. आणि मी ते मान्य करणारही नाही. मी २०१८ च्या सर्वसामान्य निवडणुकीचा निकालही मान्य केला नव्हता आणि हे लुटुपुटुचे (फेक)सरकारही मान्य केले नव्हते. आझाद जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत अत्यंत क्रूर पद्धतीने गैर-निकाल (रिगिंग) करण्यात आले व त्याविरोधात पीएमएल लवकरच कार्यक्रम जाहीर करेल’’ पक्षप्रमुख शाहबाज शरीफ यांनी मात्र प्रचारात भाग घेतला नव्हता. प्रचाराच्या काळात पाकव्याप्त काश्मिरात ते गेले नव्हते. त्यामागे दोन कारणे असू शकतात : एक तर मरियम नवाज यांच्याएवढी लोकप्रियता शाहबाज यांना नसल्याने त्यांच्या सभेत तुलनेने कमी लोक येतील याची त्यांना भीती वाटत असावी किंवा प्रचाराशिवाय पक्षाची इतर जबाबदारी पार पाडणे त्यांना महत्त्वाचे वाटले असेल. पीएमएलच्या अन्य नेत्या मरियम औरंगझेब यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे, ‘‘२०१८ च्या निवडणुकीची पुनरावृत्तीच २५ जुलै २०२१ ला झाली.’’ पंजाब सरकारने त्यांच्या यंत्रणेचा या निवडणुकीत गैरवापर केल्याचा पीएमएल-एन पक्षाचा आरोप आहे. निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान देण्याचाही गंभीर विचार सुरू आहे. दुसरीकडे इम्रान खान यांनी आपल्या पक्षाला ‘लोकांचा पाठिंबा’ असल्याचे म्हटले आहे! पाकव्याप्त काश्मिरात पीटीआयला पहिल्यांदा विजय मिळाला आहे. पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुत्तो यांनीही, निवडणूक जिंकण्यासाठी पीटीआयने हिंसेचा आधार घेतल्याचा आरोप केला आहे. मात्र पीएमएल-एनच्या तुलनेत पीपीपीची प्रतिक्रिया खूप मवाळ आहे. बिलावल भुत्तो पुढे म्हणतात, ‘‘पीटीआयने एवढे सगळे प्रयत्न करूनही ११ जागांसह पीपीपी सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष झाला आहे. गेल्या निवडणुकीत पीपीपीला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या.’’ पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तानची जबाबदारी सांभाळणारे पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री अली अमीन गंडापूर यांना त्यांच्या वादग्रस्त भाषणामुळे निवडणूक आयोगाने प्रचार करण्याची बंदी घातली होती. असे असतानाही इम्रान खान यांच्यासोबत, एकाच व्यासपीठावरून, त्यांनी जाहीर सभेत भाषण केले! पाकव्याप्त काश्मीरच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगही राज्यकर्त्यांच्या बाजूने असल्याचे यातून स्पष्ट होते. असेही म्हणता येईल की, निवडणूक आयोग किती लाचार आहे हे यातून स्पष्ट होते. पाकव्याप्त काश्मीरच्या सरकार-प्रमुखांना पाकिस्तानात ‘(आझाद जम्मू-काश्मीरचे) पंतप्रधान’ असेच म्हणतात.. अर्थात काहीही म्हटले तरी, या प्रमुखांना फारसे काही अधिकार नाहीत. पाकिस्तान सरकारच्या व्याप्त-काश्मीरविषयक मंत्र्यालाही या पंतप्रधानापेक्षा अधिक अधिकार आहेत. नावात ‘आझाद’ असले, तरी हा प्रदेश पाकव्याप्तच नव्हे, तर पाकिस्तानवर अवलंबून आहे. लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. jatindesai123@gmail.com
