|| प्रदीप पुरंदरे ‘सिंचन घोटाळ्या’मुळे काय झाले? ‘त्यांची जागा तुरुंगात आहे’ वगैरे बोल प्रचारसभांमधून ऐकविले गेले ते याच घोटाळ्याच्या संदर्भात, याची आठवण आजही निघते आहे. पण सिंचन घोटाळा जे नियम बदलल्यामुळे शक्य झाला, ते नियम पुन्हा पारदर्शक झाले का? आजही त्याच नियमांनुसार आपल्या राज्याचे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण चालते आणि कारभार अपारदर्शकच राहतो.. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात फक्त राजकारण आणि भ्रष्टाचार या अंगानेच चर्चा होणे योग्य नाही; तर जलक्षेत्रावर त्याचे नेमके परिणाम काय झाले हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला. शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. या लेखात त्याचा काही तपशील मांडला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (यापुढे ‘मजनिप्रा’) २००७ ते २०१३ या कालावधीत स्वत:च्या कायद्याचे उल्लंघन करून ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ नसताना १८९ सिंचन प्रकल्प मंजूर केले. प्रस्तुत लेखकाने हा प्रकार ऑक्टोबर २०१४ मध्ये जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाने ते सर्व प्रकल्प बेकायदा ठरवले. एवढेच नव्हे, तर जल आराखडा तयार होईपर्यंत कोणत्याही नवीन सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देऊ नये असे आदेश दिले. या प्रकरणी ‘मजनिप्रा’ने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेला पुढील तपशील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात महत्त्वाचा आहे. ‘मजनिप्रा’ने दिनांक २५ एप्रिल २००७ रोजी एक बैठक आयोजित केली होती. तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अध्यक्ष असलेल्या या बठकीला ‘मजनिप्रा’चे अध्यक्ष आणि विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ‘मजनिप्रा’च्या सचिवांनी एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार नसल्यामुळे कायद्याने सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देता येत नाही अशी अडचण मंत्रिमहोदयांपुढे मांडली. परिणाम? ‘‘बठकीतील निर्णयानुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना ‘मजनिप्रा’ला १८९ प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी लागली’’ अशा अर्थाचे वाक्य ‘मजनिप्रा’च्या प्रतिज्ञापत्रात आहे. त्या सोबत जोडलेल्या बठकीच्या इतिवृत्तांत मंत्रिमहोदयांचा सुस्पष्ट नामोल्लेख आहे. स्वायत्त अर्ध-न्यायिक जलप्राधिकरणाचा अध्यक्ष म्हणजे जणू काही न्यायाधीशच असतो. त्याने मंत्रिमहोदयांच्या अध्यक्षतेखालील बठकीला उपस्थित राहावे का? बठकीत झालेल्या निर्णयावर ‘मजनिप्रा’ने प्राधिकरण म्हणून स्वतंत्र विचार करून निर्णय घेतला का? एकीकडे ‘मजनिप्रा’ अशा रीतीने औचित्यभंग करत असताना दुसरीकडे राजकीय नेतृत्वाने आपली जबाबदारी पार पाडली का? ‘मजनिप्रा’ विधेयकाचा मसुदा ज्या समितीने अंतिम केला त्या समितीचे अध्यक्ष दस्तुरखुद्द जलसंपदा मंत्रीच होते. आपण केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही त्यांची केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर नैतिक जबाबदारीही होती. आराखडा तयार नसल्यामुळे कायदेशीर अडचणी येतील याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. राज्यात वर्षांनुवर्षे दुष्काळ असताना १८९ सिंचन प्रकल्प बेकायदा ठरावेत, नवीन प्रकल्प घेण्यावर बंधने यावीत आणि तरी कोणावरही त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ नये हा सिंचन घोटाळ्याचा परिणाम आहे. ‘मजनिप्रा’ २००५ या कायद्यानुसार विविध वापरांसाठी पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार ‘मजनिप्रा’ला असताना जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच २०११ पर्यंत म्हणजे कायदा अमलात आल्यावर तब्बल सहा वर्षे निर्णय घेत होती. त्या समितीने फार मोठय़ा प्रमाणावर शेतीचे पाणी पळविले. प्रयास या पुणे येथील संस्थेने केलेल्या महत्त्वपूर्ण अभ्यासात (‘पाणी वळविले की पळविले?’, मार्च २०१३) त्याबद्दलची धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील ५१ धरणांमधील मूळ शेतीसाठीच्या पाण्यापैकी सिंचनाचे १९८३ द.ल.घ.मी. पाणी बिगरसिंचनासाठी वळविण्याचे निर्णय उच्चाधिकार समितीने घेतले आणि त्यामुळे अंदाजे तीन लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्र बाधित झाले असे हा अभ्यास सांगतो. सन २०११ साली मध्यरात्री ‘मजनिप्रा’ कायद्यात बदल करून उच्चाधिकार समितीचे मनमानी निर्णय पूर्वानुलक्षी पद्धतीने वैध म्हणून घोषित करण्यात आले आणि त्याविरुद्ध न्यायालयातसुद्धा जाता येणार नाही अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. कुंपणाने शेत खाणे आणि राखणदाराने तळेच पिऊन टाकणे या प्रकारांना सिंचन घोटाळ्यासाठी वैधता प्राप्त करून देण्यात आली. आज स्थिती काय आहे? राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात गेली अनेक वर्षे ‘सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही’ असे अधिकृतरीत्या नमूद करण्यात येत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाआधारे शक्य असूनही जलसंपदा विभाग अजून ना पाणी मोजतो ना पिकवार भिजलेले क्षेत्र. जललेखा, बेंचमाìकग व सिंचनस्थितीदर्शक विषयक तद्दन खोटय़ा अहवालांवर आक्षेप घेताच ते अहवाल प्रसिद्ध करणेच त्या विभागाने बंद करून टाकले. पाण्याच्या हिशेबातील विश्वासार्हता हा मुद्दा सिंचन घोटाळ्यामुळे निकाली निघाला. आता मुळात हिशेबच दिला जात नाही. सिंचन घोटाळ्यामुळे देखभाल-दुरुस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला सनातन भ्रष्टाचार आणखीच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्याला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उद्ध्वस्त झाली. लाभक्षेत्रातील ‘कोरडवाहूपण’ वाढले. जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) हा पाणी-व्यवस्थेचा मूलाधार. जलविज्ञान हे एक स्वतंत्र शास्त्र आहे. त्यात प्रावीण्यप्राप्तीसाठी विशेष अभ्यास करावा लागतो. किमान पदव्युत्तर शिक्षण घ्यावे लागते. पण ही प्राथमिक महत्त्वाची बाब जलसंपदा विभागाला मान्य नाही. त्या विभागात जलविज्ञानाचे काम करण्यासाठी रीतसर जलवैज्ञानिक (हायड्रॉलॉजिस्ट्स) नेमलेलेच नाहीत. जलविज्ञान कार्यालयात ज्याची नियुक्ती होईल तो जलवैज्ञानिक! त्याला काही कळो अथवा न कळो; तो पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र द्यायला सक्षम!! अशा मंडळींमुळे सिंचन घोटाळा शक्य झाला. तो जास्त सुलभ व्हावा म्हणून मग मुख्य अभियंता (जलविज्ञान) यांचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कमी करून ते प्रादेशिक अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आले. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र ही केवळ औपचारिकता बनली. सिंचन घोटाळ्याचा मार्ग खुला झाला. पाणी असो अथवा नसो ‘जलविकासा’चा वेग वाढला पाहिजे हे सिंचन घोटाळ्याचे एक प्रमुख सूत्र आहे. परिणाम? धरणे उदंड झाली; ती भरत नाहीत. ‘कोरडा’ जलविकास हे सिंचन घोटाळ्याचे अपत्य! तात्पर्य, सिंचन घोटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एकूणच सिंचन-क्षेत्र-सुधारणा (इरिगेशन सेक्टर रिफॉम्र्स) पूर्ण करणे! ते न करता, सिंचन घोटाळा उघडकीस आणून सत्ता प्राप्त करणाऱ्यांनी गेलेली सत्ता परत मिळवण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याचा फक्त राजकीय वापर करून सत्ता हस्तगत केली. विजय सिंचन घोटाळ्याचा झाला; तो शाश्वत आहे! लेखक जलतज्ज्ञ व ‘वाल्मी’तील माजी प्राध्यापक आहेत. pradeeppurandare@gmail.com
