प्रशांत रुपवते prashantrupawate@gmail.com सार्वजनिक क्षेत्रातील घटत्या रोजगारसंधी आणि खासगीकरणाचा वाढता रेटा पाहता, आरक्षणाचा लढा ‘जिंकूनही हरलेली लढाई’ होऊ द्यायचा नसेल, तर मराठा वा अन्य आरक्षणेच्छुक जातींपुढे पर्याय उरतो तो कोणता? मराठा समाजाची एक कर्ती जात म्हणून ओळख आहे. परंतु इतिहासानेच या समाजाची दुसरी एक ओळख अधोरेखित केली आहे, ती म्हणजे मराठे युद्धात जिंकतात आणि तहात हरतात! मराठा आरक्षण लढय़ाची सद्य:स्थिती पाहता, त्याची प्रचीती येते. समजा, ते आरक्षण मिळाले तरी, ती जिंकूनही हरलेली लढाई ठरणार आहे. कारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालये आरक्षणाची कायदेशीर वैधता अबाधित ठेवतात, परंतु त्याच वेळी राज्य सरकारांना पूर्ण करणे अतिशय कठीण जाईल असे निकष घालतात. खरे तर निश्चिती आणि सातत्य या कायद्याच्या दोन अत्यावश्यक बाबी असतात. पण इथे त्याशीच फारकत घेऊन, आरक्षणाच्या धोरणाला विविध प्रकारच्या सामाजिक, वैधानिक निकषांद्वारे प्रत्येक वेळी न्यायिक अग्निदिव्य पार करण्यास सांगितले जाते. असो. आरक्षण हे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्यत्व देते, अशी साधारणत: धारणा आहे. शिक्षणासंदर्भात पाहिले तर, जिल्हा परिषदा आणि महापालिका शाळांचे काय झाले वा विनाअनुदानित शाळांची अवस्था काय आहे, हे आपण पाहात आहोतच. शिक्षणाचे खासगीकरण जोमात सुरू आहे. सामाजिक दायित्व, शिक्षण, पिढी, देश घडवणे वगैरेंपेक्षा नफेखोरी हेच उद्दिष्ट अशा व्यवस्थेत कळीचे बनते. सरकारी नोकऱ्यांबाबत काय स्थिती आहे? देशाअंतर्गत जितक्या नोकऱ्या निर्माण होतात, त्यामध्ये केवळ सहा टक्के नोकऱ्या सरकारी- निमसरकारी क्षेत्रातील असतात. राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) वा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) यांच्याद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांतून भरल्या जाणाऱ्या शासकीय पदांची वार्षिक संख्या पाहिली तरी उपलब्ध सरकारी रोजगारांचा अंदाज यावा. आरक्षित नोकऱ्यांची टक्केवारी देशातील एकूण नोकऱ्यांच्या तीन टक्के आहे. उर्वरित ९७ टक्के नोकऱ्या आरक्षण कक्षेच्या बाहेर आहेत. म्हणजे मराठा आरक्षणाचा एवढा सारा संघर्ष निव्वळ तीन टक्के नोकऱ्यांसाठी आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. दुसरे म्हणजे, या सरकारी नोकऱ्या मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांचे- उदा. एलआयसी, बँका, रेल्वे, आदी- पूर्णत: वा अंशत: खासगीकरण करून आरक्षित वर्गासाठी असलेल्या रोजगाराच्या संधी समाप्त केल्या जात आहेत. प्रचंड गतीने खासगीकरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करून आरक्षणाचा संकोच केला जातोय. आरक्षित नोकऱ्या कमी होण्याचे दुसरे कारण प्रगत तंत्रज्ञान आणि त्याचा वाढता वापर, तसेच येऊ घातलेले ‘आर्टिफिशियल इण्टेलिजन्स’ अर्थात कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञान. यामुळे नोकऱ्या कमी होत जाणार आहेत. मग संघर्षांने मिळवलेल्या आरक्षणाचा आणखी दोन-पाच वर्षांनी किती उपयोग असणार आहे? २०१० मध्ये यूपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना करण्याचे निश्चित केले. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात २९ जून २०११ झाली व ते काम २०१६ रोजी पूर्ण झाले. या जनगणनेनुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येत हिंदू ओबीसी ३९.५ टक्के, अनुसूचित जाती २१.६, अनुसूचित जमाती १०.२, हिंदू उच्चवर्णीय ११.६ टक्के आहेत. मुस्लिमांची टक्केवारी १३ आणि इतर म्हणजे जैन, ख्रिस्ती, शीख वगैरे ४.१ टक्के आहेत. ओबीसी, अनु. जाती, अनु. जमाती या सर्वाची बेरीज होते ७१.३ टक्के. त्यांना आरक्षण ५० टक्के. उर्वरित २८.७ टक्के वर्गासाठी ५० टक्के जागा खुल्या वर्गात. या २८.७ टक्क्यांमधील १३ टक्के मुस्लीम तसेच ४.१ टक्के अन्य धर्मीयांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रमाण अगदीच नगण्य. म्हणजे ५० टक्के खुल्या वर्गातील सरकारी नोकऱ्यांचा मुख्यत: लाभार्थी आहे ११.६ हिंदू उच्चवर्णीय. हे पाहता, उपेक्षित-वंचित समाजाला न्याय द्यायचा असेल, तर तीन टक्के सरकारी नोकऱ्यांपुरता आरक्षणाचा लढा मर्यादित करणे म्हणजे जिंकलेली लढाई हरण्यासारखेच आहे. तरीही आताच्या परिस्थितीत ‘कर्ता समाज’ या बिरुदाला उजाळा देण्याची संधी मराठा समाजाला मिळू शकते. ती कशी? तर.. मराठा समाजाने तीन टक्के आरक्षित रोजगारासाठी संघर्ष करण्यापेक्षा खासगी क्षेत्रात आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढय़ाची सुरुवात करायला हवी. यातून अनेक गोष्टी साध्य होतील. एक म्हणजे, यामुळे मराठा समाजाचा लढा व्यापक होईल. त्यात ओबीसी, दलित, भटके, विमुक्त, मुस्लीम आदी समाज सहभागी होतील. हा आरक्षणलढा राष्ट्रीय स्तरावर लढवता येईल. दुसरे म्हणजे, उद्या सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण झाले तरी हे आरक्षण शाश्वत असेल. तिसरी बाब म्हणजे, खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत घटनात्मक, कायदेशीर वा इतर तांत्रिक बाबी आता मराठा समाज मागणी करत असलेल्या आरक्षणापेक्षा कमी आव्हानात्मक असतील. यासाठी प्रभावी पर्याय म्हणजे, विकसित देशांमध्ये मागे पडलेल्या घटकांसाठी राबवली जाणारी ‘अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ योजना. अमेरिकेत ‘इक्वल एम्लॉयमेन्ट ऑपोर्च्युनिटी’ या नावाने खासगी क्षेत्रात गौरेतरांना आरक्षण दिले जाते. या धोरणाची फलश्रुती पाहायची असेल तर तेथील चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील आकडेवारी बोलकी आहे. गौरेतर घटकांना या क्षेत्रात संधी मिळावी म्हणून ‘रायटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका’ या संस्थेने पुढाकार घेतला. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये या घटकांचा सहभाग ६६ टक्के झाला, तोही केवळ १९९२ ते १९९८ या अल्पकाळात! मराठा समाजाला घटनात्मक निकषात आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. कारण सराफ आयोग, बापट आयोग, राणे समिती, गायकवाड आयोग आदी कोणीही घटनात्मक निकषाद्वारे मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात बसवू शकले नाही. आता तर १०२ व्या घटनादुरुस्तीने गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. समजा, विद्यमान सरकारने घटनादुरुस्ती केलीच, तरी ती घटनात्मकदृष्टय़ा वैध ठरणे आवश्यक आहे. त्या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर पेच उभा राहणारच आहे. पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे परिशिष्ट-नऊची निर्मिती करण्यात आली. त्याद्वारे बहुसंख्य जमीन सुधारणा कायद्यांना आणि काही अपवादात्मक आरक्षण तरतुदींना (तमिळनाडूतील मर्यादा ओलांडलेले आरक्षण या परिशिष्टात समाविष्ट आहे) न्यायालयाच्या आव्हानापासून संरक्षित करण्यात आले होते. १९८० च्या मिनव्‍‌र्हा मिल्स खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटनादुरुस्ती जर संविधानाच्या मूळ गाभ्याशी विसंगत वा त्यास हानी पोहोचवत असेल, तर न्यायालय तिचे पुनर्विलोकन करू शकते- परंतु पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नाही. त्यात हेही स्पष्ट झाले की, संसदेकडे घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल/दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे; परंतु घटनादुरुस्ती करण्याच्या या अधिकाराची बरोबरी संविधान निर्माण करण्याच्या अधिकाराशी करता येणार नाही. तो अधिकार केवळ संविधान सभेकडेच आहे. जर संविधानाच्या मूळ गाभ्यात दुरुस्ती करावयाची असेल, तर ते केवळ संविधान सभेला शक्य आहे. थोडक्यात, संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, परंतु संविधान पुन्हा लिहू शकत नाही. तसेच १९८१ च्या वामन राव खटल्यात तर न्यायिक पुनर्विलोकन (ज्युडिशिअल रिव्ह्य़ू) हे तत्त्व घटनेच्या मूळ ढाच्यात समाविष्ट असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व शक्यता लक्षात घेता, फांद्या छाटण्यापेक्षा मराठा समाजाने मुळावरच घाव घालणे जास्त व्यावहारिक आणि लाभदायक ठरेल. सध्याची आरक्षणविरोधी धोरणे आणि निर्णयांमुळे प्रचलित आरक्षण हे ‘लोकल ट्रेन’प्रमाणे प्रत्येक स्टेशनावर डब्यात वाढत जाणारी गर्दी एवढय़ापुरतेच राहील. त्यासाठी डबे वाढवणे हा प्रथमोपचार आहे. परंतु खासगीकरणामुळे आरक्षणाद्वारे मिळणाऱ्या संधी कमी होणार आहेत. त्यामुळे मार्ग उरतो तो खासगी क्षेत्रातच आरक्षण लागू करणे, हा. आरक्षण प्रश्नाची कोंडी फोडण्याचा हाच दीर्घकालीन आणि व्यापक असला, तरी सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्या दृष्टीने मराठा समाजाने पुढाकार घ्यायला हवा. लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘पदोन्नती आणि आरक्षण’ या पुस्तकाचे संपादन त्यांनी केले आहे.
