म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता काबीज केली त्यास आता दोन महिने होतील. नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीच्या (एनएलडी) नेत्या आँग सान सू ची यांच्यासह अनेक लोकशाहीवादी नेत्यांना ताब्यात घेऊन अज्ञातस्थळी ठेवण्यात आले आहे. या दडपशाहीनंतरही आंदोलकांना लोकशाहीची आस कायम आहे. ‘सेव्ह म्यानमार, फ्री अवर लीडर’ असे लिहिलेले आणि आँग सान सू ची यांची छायाचित्रे असलेले फलक यंगूनसह अन्य शहरांत चोहीकडे दिसू लागले आहेत. मात्र, रस्त्यांवर उतरलेल्या आंदोलकांनी आपल्या संघर्षांचे स्वरूपही बदलले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी ते नेमके टिपले आहे. लोकशाहीवाद्यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी लष्कर, पोलिसांकडून हिंसाचार सुरू आहे. त्यात आतापर्यंत २५० आंदोलकांचा बळी गेल्याची अधिकृत आकडेवारी सांगते. मात्र, आंदोलनाची धग दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. आपल्या मुलांच्या भविष्यावरील लष्करशाहीचा झाकोळ दूर करण्याचा निर्धार करणाऱ्या सामान्य महिलेपासून ते विविध क्षेत्रांतील नामवंतांचा आंदोलनात सहभाग आहे. त्यांपैकी काहींची ओळख ‘बीबीसी’ने करून दिली आहे. अटकेतून वाचलेल्या ‘एनएलडी’च्या काही नेत्यांनी ‘कमिटी फॉर रिप्रेझेन्टिंग द युनियन पार्लमेंट’ ही संस्था स्थापना केली आहे. मान विन खंग थान हे तिचे प्रमुख. ‘‘देशाच्या इतिहासातील हे अंधाराचे क्षण असून, आता क्रांतीद्वारेच पहाट उजाडेल,’’ असा विश्वास ते व्यक्त करतात. मात्र, या संस्थेशी संबंध ठेवणाऱ्यांना देशद्रोहाच्या खटल्यास सामोरे जावे लागेल, असा इशारा लष्कराने दिला आहे. लोकशाहीवादी नेते आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष कसा विकोपाला जात आहे, याचे विवेचन ‘बीबीसी’च्या अन्य एका वृत्तलेखात आहे. म्यानमारच्या लष्कराला सामोरे जाण्यासाठी आता ‘जनता लष्कर’ उभारले पाहिजे, असा एक मतप्रवाह आंदोलकांमध्ये आहे. ‘द गार्डियन’ने या भूमिकेचा वेध घेत संघर्ष तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. सध्या म्यानमारच्या लष्कराकडे जवळपास चार लाख इतके सैन्य आहे. आंदोलक त्यांचा सामना करू शकत नाहीत. त्यांना प्रतिआव्हान द्यायचे असेल तर आंदोलकांना लष्कर किंवा पोलिसांमधील एक गट फोडावा लागेल. म्यानमारमधील अनेक आंदोलक सीमाभागात जात असून, तिथे शस्त्र प्रशिक्षण घेत असल्याचे निरीक्षण या लेखात नोंदविण्यात आले आहे. मात्र, १९८८ च्या लोकशाही समर्थकांच्या आंदोलनावेळीही काही विद्यार्थ्यांनी लष्कराची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी जंगलात जाऊन प्रशिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तो सफल ठरला नाही, याकडे लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. आंदोलक लष्कराला कसे तोंड देत आहेत, याचे आणखी एक उदाहरण ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात आढळते. म्यानमारमध्ये जवळपास दोन महिन्यांपासून बँका, रुग्णालये, शाळा, रेल्वे, विविध आस्थापनांमध्ये काम ठप्प आहे. अगदी सरकारी कार्यालयांतील कर्मचारीही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. लाखो लोकांनी कामाकडे पाठ फिरवल्याने देशाला मोठा आर्थिक फटका बसू लागला आहे. सरकारची जवळपास ९० टक्के कामे ठप्प झाल्याचे विविध खात्यांतील अधिकारीच सांगतात. करसंकलन ठप्पच आहे. सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांबरोबरच खासगी बँक कर्मचारीही आंदोलनात सहभागी झाल्याने आर्थिक व्यवहारही थंडावले आहेत. अनेक दशकांच्या आर्थिक गैरकारभारामुळे म्यानमारची अर्थव्यवस्था आधीच तोळामासा. त्यात करोनासंकटाची भर. आता अस्थिरतेमुळे परदेशी कंपन्याही तिथे जाण्यास उत्सुक नाहीत. ‘टोयोटा’ने तिथे आपला कारखाना सुरू करण्याचा विचार तूर्त थांबवला. जागतिक बँकेनेही हात आखडता घेतला आणि पाश्चिमात्य देशांकडून अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांवरील निर्बंधही वाढले आहेत. हा आर्थिक फटका मोठा असला तरी लष्कराकडे काही पैशाची कमतरता नाही. तेल आणि वायू हे त्यांचे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत. आता त्यावरच घाव घालण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न आहे. लोकशाहीवादी नेत्यांनी अनेक देशांच्या तेल कंपन्यांना पत्र लिहून लष्कराला तेल, वायूच्या मोबदल्यात पैसे न देण्याचे आवाहन केले आहे. आर्थिक संकटामुळे भूकबळी झालो तरी चालेल, पण लष्कराविरोधातील आंदोलनात सहभागी होणारच, अशी काही कर्मचाऱ्यांची भूमिका या लेखात अधोरेखित करण्यात आली आहे. सत्ता काबीज करून टिकवणे सोपे आहे, असे जुंटा लष्कराला वाटले असावे. पण हा गैरसमज होता, हे आता स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने नोंदवले आहे. १९८८ मध्ये आंदोलनानंतर १९९० च्या निवडणुकीत सू ची यांच्या पक्षाला भरभरून मते मिळाली. त्याने धक्का बसलेल्या लष्कराने दडपशाही करत सत्तेवरील पकड घट्ट केली होती. अखेर तीव्र आंदोलनाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून जवळपास २० वष्रे दबाव आणि निर्बंधकोंडीमुळे लष्कराला माघार घ्यावी लागली होती. या वेळीही आंतरराष्ट्रीय समुदाय आंदोलकांच्या मदतीला येईल का, असा प्रश्न लेखात विचारण्यात आला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यात जितका विलंब होईल तितका म्यानमार संघर्षांच्या धगीत होरपळेल, असे चित्र दिसते. (संकलन : सुनील कांबळी)
