ब्रिटनचा स्वायत्त भाग असलेल्या स्कॉटलंड पार्लमेंटच्या निवडणुकीत स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने बहुमत मिळवले. या विजयानंतर पक्षाच्या नेत्या आणि स्कॉटलंडच्या प्रथम मंत्री (फर्स्ट मिनिस्टर) निकोला स्टर्जन यांनी एक घोषणा केली. ब्रिटनपासून स्कॉटलंडच्या संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी करोना साथीचे संकट संपताच जनमत घेण्याची. त्यावर ‘आमच्या देशाचे तुकडे करण्याची चर्चा हा बेजबाबदारपणा आणि अविवेक ठरेल,’ अशी प्रतिक्रिया ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी व्यक्त केली. यानिमित्ताने या दोन्ही देशांच्या ताणलेल्या संबंधांवर आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी सखोल चर्चा केली आहे. निकोला स्टर्जन आणि पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन एका गोष्टीवर सहमत होतील, ती म्हणजे स्कॉटलंडमध्ये जनमत घेण्याची ही वेळ नव्हे, असे मत ‘बीबीसी’च्या राजकीय संपादक लॉरा कीन्सबर्ग यांनी मांडले आहे. त्यांनी स्कॉटलंड निवडणूक निकालाचा त्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने असलेला अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो सांगताना त्यांनी स्टर्जन आणि जॉन्सन यांच्यातील साम्यस्थळे दाखवली आहेत. ‘मोठय़ा प्रमाणावर लोकप्रिय असलेले हे दोन्ही नेते त्यांच्या पक्षांसाठी मते मिळवणारे आहेत. त्यांच्यातील वाद कायमचा सोडवला गेला, तर त्यांपैकी कोणी तरी एकच जिंकू शकेल,’ असे अर्थपूर्ण भाष्यही कीन्सबर्ग यांनी केले आहे. ‘स्टर्जन यांच्या बाजूने त्यांची संसद आहे; परंतु त्यांना नकार देण्याचे सामथ्र्य आणि कायद्याचा आधार जॉन्सन यांच्याकडे आहे. असे असले तरी दोघांपुढे आव्हाने आहेत. स्टर्जन यांना स्कॉटिश संसदेत बहुमत आहे, परंतु जनमताच्या कौलाचा प्रश्न येतो तेव्हा तसे म्हणता येत नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. जनमताची कल्पना काही नागरिकांना आवडेल, परंतु काही जणांमध्ये घबराट उडेल,’ असे विश्लेषणही या लेखात करण्यात आले आहे. स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी सात वर्षांपूर्वीच जनमताचा कौल घेण्यात आला होता. त्या वेळी ५५ टक्के नागरिकांनी विरोधात मतदान केले होते. हा संदर्भ देऊन स्कॉटलंडच्या मागणीला अडथळ्यांना तोंड का द्यावे लागत आहे, याचे विश्लेषण ‘द वॉश्गिंटन पोस्ट’मध्ये अ‍ॅलेस्टेअर रीड यांनी केले आहे. ‘जनमताचा कौल शक्य नाही, कारण जॉन्सन यांनी त्यास नकार दिला आहे. २०१४ मध्ये ब्रिटिश संसदेने स्कॉटिश संसदेला एकदाच जनमताचा कौल घेण्याचा अधिकार दिला होता. आता पंतप्रधान जॉन्सन यांची सहमती आवश्यक आहे, परंतु त्यांनी त्यास विरोध केला आहे. आता स्टर्जन यांच्या राजकीय खेळीवर सर्व काही अवलंबून आहे,’ असे रीड यांनी नमूद केले आहे. ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहावे यासाठी ६२ टक्के स्कॉटिश नागरिकांनी मतदान केले होते. स्कॉटलंड ब्रिटनमधून बाहेर पडला, तर तो युरोपीय संघात परतू शकतो, असे म्हटले जात होते. मात्र आता ‘ब्रेग्झिट’मुळे स्कॉटलंडच्या मासेमारी उद्योगाला मोठा फटका बसला असला, तरी ब्रिटनचा अंतर्गत बाजार कायदा जॉन्सन यांच्या सरकारला स्कॉटलंड पार्लमेंटचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार देतो, असेही रीड यांनी अधोरेखित केले आहे. रशियाच्या ‘गॅझेटा’ या वृत्तपत्राने स्कॉटलंड ते वेल्स- ब्रिटनची कशी घसरण होत आहे, हे दाखवून देणारा वृत्तलेख प्रसिद्ध केला होता. त्यात मॉस्कोतील एचएसई विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे विश्लेषक इगोर कोवलेव्ह यांच्या- ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन स्कॉटलंडला दुसऱ्यांदा जनमत कौल घेण्यास विरोध करतील, या भाकिताचा दाखला देण्यात आला आहे. स्कॉटिश राष्ट्रवादी नेत्यांना पुन्हा जनमत घ्यायचे आहे, परंतु त्यांना तसे कोणीही करू देणार नाही, या कोवलेव्ह यांच्या निरीक्षणाचा हवाला या लेखात आहे. अमेरिकी नियतकालिक ‘द अ‍ॅटलांटा’ने स्कॉटलंडच्या फर्स्ट मिनिस्टर स्टर्जन यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रसिद्ध केलेल्या लेखात स्वातंत्र्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने उद्भवू शकणाऱ्या राजकीय अनिश्चिततेचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर स्कॉटिश नॅशनल पार्टीच्या अपयशाकडेही लक्ष वेधले आहे. निवडणुकीनंतरची स्थिती स्टर्जन यांच्या पक्षासाठी कदाचित उत्तम असेल, परंतु स्कॉटलंडमधील राजकीय परिस्थितीवरील चर्चेसाठी ती अत्यंत निरुपयोगी आहे, असे निरीक्षण पत्रकार हेलन लेविस यांनी या लेखात नोंदवले आहे. स्कॉटलंडच्या निवडणुकीचे विश्लेषण करताना मार्क लँडलर यांनी ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात- निवडणूक निकालांनी स्वातंत्र्यासाठी सार्वमत घेण्याच्या आशेतील गुंतागुंत वाढवल्याची टिप्पणी केली आहे. स्वातंत्र्य समर्थक स्कॉटिश नॅशनल पार्टी पूर्ण बहुमत मिळवू शकली नाही, परंतु त्या पक्षाने स्कॉटिश संसदेचा ताबा मात्र कायम ठेवला, याची आठवण या लेखात करून दिली आहे. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
