टेकजागर : भक्कम सायबर तटबंदीची गरज

सायबरयुद्ध हे यातील सर्वात भयंकर युद्ध असून आपला थेट संबंध न येऊ देताही आपल्या शत्रुराष्ट्राला नामोहरम करण्यासाठी किंवा त्याचे नुकसान करण्यासाठी सायबर हल्ल्यांचा आधार घेता येऊ शकतो. अशा वेळी प्रत्येक देशाने आपली सायबर तटबंदी मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

ब्रुस विलिसचा ‘लिव्ह फ्री ऑर डाय हार्ड’ हा सिनेमा तुम्ही पाहिला असेलच. ‘डाय हार्ड’ या ‘सुपरकॉप’ चित्रपट मालिकेतील हा चौथा चित्रपट. ब्रुस विलिस हा या चित्रपटाचा नायक – न्यूयॉर्क पोलीस डिपार्टमेंटचा अधिकारी जॉन मॅक्केन आहे. अमेरिकेच्या एफबीआयच्या सायबर विभागातील यंत्रणेशी छेडछाड करणाऱ्या एका हॅकरला पकडून आणण्याची जबाबदारी जॉनवर सोपवली जाते. जॉन त्या मॅट फॅरल नावाच्या हॅकरला वॉशिंग्टन डीसीला आणत असतानाच, फॅरलकडून त्याला एका मोठय़ा सायबर हल्ल्याची माहिती मिळते. थॉमस ग्रॅब्रियल नावाचा एक सायबर तज्ज्ञच या सायबर हल्ल्याचा सूत्रधार असतो. फॅरलने बनवलेल्या एका  संगणकीय अल्गोरिदमच्या मदतीने ग्रॅब्रियलची माणसं अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधा चालवणाऱ्या संगणकीय यंत्रणा हॅक करतात आणि  अवघा देश हादरवून सोडतात. नागरिकांच्या घरातील हिटर बंद पडतो, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा ठप्प होते, शेअर बाजारात गोंधळ उडतो. ग्रॅब्रियल त्या पुढे जाऊन अमेरिकेची संपूर्ण वीज यंत्रणाच निकामी करण्याच्या प्रयत्नात असताना जॉन त्याच्यापर्यंत पोहोचतो आणि मग नायक खलनायकाला अद्दल घडवतो. ‘डाय हार्ड ४’च्या कथेचा हा सारांश..

सुमारे १२ वर्षांपूर्वीची घटना. उत्तर युरोपातील बाल्टिक समुद्रकिनाऱ्यावर विस्तारलेल्या इस्टोनिया या देशातली. जगातील सर्वाधिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या इस्टोनियात २७ एप्रिल २००७ रोजी अचानक इंटरनेट यंत्रणा ठप्प झाली. सरकारी कार्यालये, बँकांपासून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कुणालाच इंटरनेट वापरता येईनासे झाले. जवळपास ९९ टक्के बँकिंग व्यवहार डिजिटल माध्यमातून होत असल्याने या देशाची अर्थव्यवस्थाच कोलमडली. एटीएम बंद पडले, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ईमेल संवाद साधता येईनासा झाला, वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांना बातम्या देणे अशक्य बनले. इस्टोनियावर झालेला तो सायबर हल्ला होता. रशियाच्या नाझीवादावरील विजयाचे प्रतीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका स्मारकाच्या स्थलांतराचा निर्णय इस्टोनियन सरकारने घेतल्याचा सूड म्हणून रशियाकडून हा सायबर हल्ला झाल्याचे सांगितले जाते. त्याला आजवर पुष्टी मिळू शकलेली नाही. मात्र हा एखाद्या देशावर झालेला आजवरचा सर्वात मोठा सायबर हल्ला आहे.

‘लिव्ह फ्री ऑर डाय हार्ड’ हा चित्रपट आणि इस्टोनियावरील सायबर हल्ला या दोन्ही गोष्टी एकाच वर्षी २००७ मध्ये घडल्या. हा निव्वळ योगायोग वगळता दोन्हींचा परस्परांशी थेट संबंध नाही. कारण एक काल्पनिक चित्तरकथा तर दुसरी वास्तवात घडलेली  घटना. मात्र तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या यंत्रणेला जेव्हा तंत्रज्ञानाच्याच माध्यमातून धोका निर्माण होतो, तेव्हा एखादा देश कसा नामोहरम होतो, हे यातून दिसून येते. आज जगात सर्वत्रच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. व्यक्ती म्हणून आज प्रत्येक जण नवतंत्रज्ञानाची कास धरत आहेच; पण राष्ट्रकल्याण आणि कारभारासाठीही तंत्रज्ञानाचा अवलंब होऊ लागला आहे. देशाच्या सीमेचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणा, शत्रुदेशांना जरबेत ठेवणारी अद्ययावत क्षेपणास्त्रे, दहशतवादी संघटनांवर नजर ठेवणारे उपग्रह यांपासून बँकांचे व्यवहार, सरकारी कार्यालयांतील कारभार, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था अशा सगळ्याच क्षेत्रांत संगणकीकरणाने व्यवहारांत सुसूत्रता, सुलभता, अचूकता, तत्परता आणली आहे. शेअर बाजारांत क्षणाक्षणाला बदलत जाणारे आकडे असो की, अवकाशात सोडलेल्या एखाद्या उपग्रहाचे संचलन असो, सरकारी योजनेतील निधी लाभार्थीच्या बँकखात्यात वळते करण्याची प्रक्रिया असो की, राष्ट्रीय स्तरावरील एखादी शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा असो, प्रत्येक क्षेत्रात संगणक आणि इंटरनेट यांच्या संयोगातून कामकाज सुरू असते. अशा वेळी अचानक यंत्रणेत शिरलेला एखादा मालवेअर किंवा व्हायरस संपूर्ण यंत्रणेला जेरीस आणतो. जगाच्या कोणत्या तरी कोपऱ्यात चार बाय चार फूट जागेत लॅपटॉप घेऊन बसलेला कुणी हॅकर अख्ख्या देशाची यंत्रणा खिळखिळी करून टाकतो, तेव्हा तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेसोबत उपद्रवाचाही साक्षात्कार होतो आणि त्यासाठीच्या सायबर तटबंदीचे महत्त्वही अधोरेखित होते.

संगणकाच्या निर्मितीपासूनच त्यात उपद्रव निर्माण करणाऱ्या व्हायरस निर्मात्यांचाही जन्म झाला. इंटरनेटचा वापर वाढू लागल्यानंतर त्यांचा धुडगूस अधिकच वाढू लागला. एखाद्या व्यक्ती, समूह किंवा गटावर जेव्हा अशा प्रकारचा सायबर हल्ला होतो, तेव्हा त्याचे गांभीर्य मर्यादित स्वरूपाचे असते. मात्र गेल्या १०-१५ वर्षांत एखाद्या देशाला किंवा जगभरातील काही देशांना लक्ष्य करून केलेल्या सायबर हल्ल्यांच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. इस्टोनियातील घटना हे त्याचे पहिलेच उदाहरण असावे. मात्र त्यानंतर सिंगापूर, उत्तर कोरिया, जॉर्जिया, इस्रायल, अमेरिका, इराण, भारत अशा अनेक देशांना अशा सायबर हल्ल्यांच्या झळा बसल्या आहेत. अर्थात हे हल्ले करणारे कुणी परग्रहवासी नाहीत. ज्यांच्यावर हल्ले झाले त्यांनीही आपल्या शत्रुदेशांवर सायबर हल्ले केलेच. इराणमधील नॅन्तेझ अणुकेंद्रातील संगणकीय यंत्रणेत शिरलेल्या एका मालवेअरने तेथील अपकेंद्रण यंत्रांत बिघाड निर्माण केला. त्यामुळे इराणच्या आण्विक प्रगतीला मोठी खीळ बसली होती. या सायबर हल्ल्यांमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा आरोपही झाला. थोडक्यात काय तर, भूमी, जल, आकाश, अवकाश यानंतर सायबरविश्व हे देशादेशांमधील  युद्धाचे नवे ठिकाण बनले आहे. विशेष म्हणजे, सायबरयुद्ध हे यातील सर्वात भयंकर युद्ध असून आपला थेट संबंध न येऊ देताही  आपल्या शत्रुराष्ट्राला नामोहरम करण्यासाठी किंवा त्याचे नुकसान करण्यासाठी सायबर हल्ल्यांचा आधार घेता येऊ शकतो. अशा वेळी प्रत्येक देशाने आपली सायबर तटबंदी मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दुर्दैवाने तंत्रज्ञानात प्रगतीची अनेक शिखरे गाठणाऱ्या भारतात सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत आजही अनास्था दिसून येते. याचे उदाहरण सांगणारी एक घटना गेल्याच महिन्यात उघड झाली. कुडनकुलम येथील अणुऊर्जा प्रकल्पात एका मालवेअरने घुसखोरी केल्याचे ‘एनपीसीआयएल’नेच (भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ) जाहीर केले. ही घटना सप्टेंबर महिन्यात घडली होती आणि अणुऊर्जा केंद्राशी संबंधित प्रशासकीय विभागातील संगणकात ही घुसखोरी झाल्याचा खुलासा अणुऊर्जा महामंडळाने केला. त्यातून हा सायबर हल्ला फारसा गंभीर नव्हता, असे भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र देशातील सर्वात मोठय़ा आणि अतिसंवेदनशील अशा अणुऊर्जा केंद्राच्या संगणकीय यंत्रणेपर्यंत हॅकर पोहोचू शकतात, ही बाब गंभीरच आहे. खरेतर सायबर सुरक्षेबाबत भारतात एकूणच बोंब आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना अशा प्रकारच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व अजूनही पटलेले दिसत नाही. त्यामुळे दररोज ऑनलाइन लुबाडणूक, डेटाचोरी, फसवणूक अशा घटना घडतच असतात. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर किंवा सरकारी यंत्रणेतही सायबर सुरक्षेची पुरती खबरदारी घेतली जात नसल्याचे कुडनकुलमच्या घटनेतून समोर येते.

अर्थात, अशा अनेक घटनांनी तोंड पोळल्यानंतर आता कुठे भारत सरकारने सायबर सुरक्षेबाबत कठोर धोरण आखण्याची तयारी केली आहे. ‘नॅशनल सायबर सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी २०२०’ या नावाने हे धोरण आखण्यात येत असून यासाठी सरकारने नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. हे धोरण नवीन वर्षांत अस्तित्वात येण्याची सुचिन्हे आहेत. याआधी २०१३ मध्ये भारताने सायबर सुरक्षेबाबत धोरण आखले होते. मात्र ते कालसुसंगत नसल्याची ओरड सातत्याने होत होती. या पाश्र्वभूमीवर नव्या धोरणात डेटा गोपनीयता, सोशल मीडियाचा गैरवापर, सायबर हल्ल्यांच्या परिस्थितीत सुरक्षा यंत्रणांची तपास पद्धती, सायबर गुन्हे व सायबर दहशतवादी घटनांचा प्रतिबंध यांचीही उत्तरे मिळावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत झपाटय़ाने विस्तारत चाललेल्या भारतात या घडीला अशा धोरणाची सर्वाधिक गरज आहे.

viva@expressindia.com