डिजिटल जिंदगी : ऑनलाइन शॉपिंगचा मायाबाजार

ई-कॉमर्सच्या क्रांतीने आपल्या खरेदीचं जणू ‘मेकओव्हर’ केलं आहे. एका क्लिकवर हजारो ब्रँड्स समोर रांग लावून उभे, त्यात रोजच्या ऑफर्स, सवलती आणि कॅशबॅकची बरसात वेगळी. निरनिराळ्या दुकानांत तंगडतोड करायची गरज उरली नाही. मॉलमधली बिलिंगची लाइन नको, सामानाच्या जड पिशव्या उचलायची दमछाक नको, बाजारपेठेतली गर्दी नको. बस्स, हातात चहा, मोबाइलवर अॅप आणि अंगठ्याच्या स्क्रोलमध्ये हवी ती खरेदी घरपोच! कॅश ऑन डिलिव्हरी आणि ईएमआयसारख्या पेमेंट सुविधा खरेदीला अधिक तणावमुक्त करतात.

क्विक कॉमर्स (Q-Commerce) हा ई-कॉमर्सचा प्रकार वेगाने विकसित आणि लोकप्रिय होतो आहे. ब्लिंकिट, स्विगी इन्स्टामार्ट, झेप्टो, बिग बास्केटसारख्या प्लॅटफॉर्मवर लोक किराणा, फळ-भाज्या, दूध, औषधे, अगदी झाडू किंवा फिनाइलसारख्या घरगुती वस्तूही मागवतात. ऑर्डर केल्यावर १५ व्या मिनिटाला वस्तू आपल्या हातात. ‘डार्क स्टोअर्स’ किंवा स्थानिक फुलफिलमेंट सेंटरमुळे ऑर्डर जलद पोहोचवली जाते. अशा वेगवान आणि स्वस्त डिलिव्हरी सुविधेमुळे ऑनलाइन खरेदीदारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. आणि यामुळे भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ऑनलाइन खरेदीदार बनला आहे. मॉर्डर इंटेलिजेंसद्वारे केल्या गेलेल्या विश्लेषणानुसार भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठेने २०२५ मध्ये १३६.४३ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार केला असून २०३० पर्यंत हा आकडा ३२७.३८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ऑनलाइन खरेदी फक्त मोठ्या महानगरांपुरती मर्यादित न राहता छोट्या-मोठ्या शहरांपर्यंतही पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, नवीन ऑनलाइन खरेदीदारांमध्ये शहरी आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांचा वाटा तब्बल ६० टक्के झाला आहे.

ऑनलाइन शॉपिंगने भारतीय ग्राहकांचं जीवन खरंच सोपं केलं असलं तरी त्याबरोबर काही अडचणी, तोटेही आहेत. ओबेर्लोच्या २०२४ मधील सर्वेक्षणानुसार तब्बल ४६ टक्के खरेदीदारांना ‘वस्तू प्रत्यक्ष न बघता खरेदी करावी लागणे’ ही ऑनलाइन शॉपिंगची सगळ्यात मोठी अडचण वाटते. आपण भारतीय साधा पेन घेतानाही आधी तो चालवून पाहतो. कपडे घेताना स्पर्शाने पोत अनुभवतो, घालून पाहतो, हापूस आंबा, बासमती तांदळाचा सुगंध आधी मनात साठवतो. फर्निचरचे माप डोळ्यांनी जोखतो. त्याच्या आकाराचा आणि आपल्या घरातील जागेचा अंदाज मनात मांडतो. मिठाईचा एक तुकडा चाखून पाहतो. पुस्तकं विकत घेण्याआधी आपण ते चटकन चाळून बघतो. पण ऑनलाइन खरेदीत हा ‘खरेदीपूर्वीचा साक्षात्कार’ मिळत नाही. परिणामी ४५ टक्के मंडळींना खरेदी केलेल्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेची खात्रीच नसते.

‘जे दाखवलं तेच मिळेल’ हा नियम ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये बऱ्याचदा लागू होत नाही. पोर्टलवर असणारी इमेज आणि प्रत्यक्ष वस्तू, तिचा दर्जा, आकार, रंग यात बऱ्याचदा फरक असू शकतो. कधी इमेजमधल्या मॉडेलवर खुलून दिसणाऱ्या कुर्त्याचा रंग प्रत्यक्षात भडक असतो. आकाराने मोठ्या वाटलेल्या पर्समध्ये जेमतेम मोबाइल मावण्याइतपत जागा असते. भरजरी वाटलेले पडदे अगदीच सुमार दर्जाचे असतात. लहान मुलांची खेळणी पॅकिंग उघडतानाच मोडून हातात येतात. याशिवाय, ऑनलाइन खरेदीमध्ये फसवणुकीचा धोका कायम असतो. नकली वेबसाइट्स, फिशिंग लिंक्स आणि बनावट उत्पादनं यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते. पैसे भरले, पण पार्सल आलंच नाही किंवा नकली वस्तू हातात आल्या, अशा घटना वारंवार घडतात. दुकानात गेलं की वस्तू लगेच आपल्या हातात असते. ऑनलाईनमध्ये मात्र वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नसतो. मेट्रो शहरांत तरी पार्सल वेळेत येतं, पण छोट्या गावांत पार्सल पोहोचताना जास्त दिवस थांबावं लागतं. बऱ्याचदा एक्सचेंज आणि रिटर्नची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असते. अनेकदा यात काही छुपे खर्च असू शकतात. सुरुवातीला वस्तूची दाखवलेली किंमत बिलिंगपर्यंत वाढलेली असते.

अर्थात, अनेक नामांकित कंपन्या या समस्यांवर उपाययोजना करत आहेत. अनेकांनी रिटर्न प्रक्रिया सोपी केली आहे, रिअल टाइम ट्रॅकिंग, कस्टमर सपोर्ट २४ ७७ आणि प्रीमियम कॅशबॅक/सवलती देऊन खरेदीदारांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरीही काही इतर अडचणी अजूनही कायम आहेत. ऑनलाइन शॉपिंगच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे काही नवे सामाजिक प्रश्न आणि मानसिक समस्या वाढू लागल्या आहेत. ऑनलाइन खरेदीच्या वाढत्या प्रमाणामुळे एकंदर बाजारपेठेचं स्वरूप बदललं आहे. पूर्वी कुटुंबाचा भाजीवाला, किराणावाला यांच्यापासून अगदी सोनारदेखील ठरलेला असायचा. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे हे प्रमाण झपाटयाने कमी होतं आहे.

‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ ह्युमॅनिटीज, सोशल सायन्स अँड मॅनेजमेंट’च्या मार्च २०२५च्या अंकातील एका शोधनिबंधानुसार, ई-कॉमर्सच्या वाढीमुळे जागतिक पातळीवरील आणि भारतातील लहान व्यवसायांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या पोर्टलवर असलेले जास्त पर्याय, स्वस्त किमती आणि जलद डिलिव्हरी सुविधा यांमुळे स्थानिक लहान दुकानदारांचे ग्राहक कमी होऊ लागले आहेत, स्थानिक रोजगारावरही परिणाम होतो आहे. त्याचबरोबर ऑनलाइन व्यापाराशी जुळवून घेतलेल्या लहान दुकानदारांना नव्या संधीही उपलब्ध होत आहेत. शिवाय, पॅकिंग, शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेअरहाऊस, डिलिव्हरी यांसाठी नवीन रोजगार संधीही उपलब्ध होत आहेत. तरीही बाजारपेठेत जाऊन खरेदी करण्याच्या निमित्ताने होणारे सामाजिक संबंध, गप्पाटप्पा, ख्यालीखुशाली मात्र नक्कीच कमी होत आहे.

ऑनलाइन शॉपिंगमुळे पर्यावरणावर पडणारा ताण दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. ऑर्डर दिल्यानंतर, वेअरहाऊसपासून आपल्या घरापर्यंतच्या प्रवासात अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन होत असतो. पोर्टल्सकडून प्रत्येक वस्तू प्लास्टिक पिशव्या, बबल रॅप आणि मोठमोठ्या पॅकेजिंग बॉक्समध्ये भरून पाठवली जाते. याचा होणारा कचरा वाढत चालला आहे. समजा आपल्याला गणेशोत्सवासाठी खरेदी करायची आहे. आपण बाजारात जाऊन सजावटीचे साहित्य, पूजेची सामग्री, प्रसाद असं सगळं सामान आणलं. यात थोडा वेळ नक्की खर्च झाला, पण हे सगळं एका फेरीत आणि एका पिशवीत आणता आलं. आता हेच सामान ऑनलाइन मागवलं, तर परिस्थिती थोडी वेगळी होते.

अॅमेझॉनवरून ऑर्डर दिली, एकदा टेबल, दुसऱ्यांदा मखर आलं. फ्लिपकार्टवरून पडदे, ब्लिंकिटवरून पूजेचे इतर साहित्य, स्वीगीवरून प्रसादासाठी मोदक अशा अनेक ऑर्डर्स आपण केल्या. आपला वेळ नक्कीच वाचला, पण या प्रत्येक ऑर्डरसाठी वेगवेगळ्या वेअरहाऊस ते घरापर्यंतचा प्रवास, प्रत्येक वस्तूच्या स्वतंत्र पॅकेजिंगचा कचरा याचा पर्यावरणावर अतिरिक्त ताण पडला. या विषयी पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीचे पुरस्कर्ते अमित टिल्लू सविस्तर मत मांडतात. ‘प्रत्येक गोष्टीची एक पर्यावरणीय किंमत असते. त्या वस्तूचे जीवनचक्र मूल्यांकन (Life cycle assessment) करून ती ढोबळमानाने निश्चित करता येते. एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीपासून ती आपल्या हातात पोहोचेपर्यंत लागणारी संसाधने, खर्च होणारी ऊर्जा यांचा पर्यावरणावर होणारा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष परिणाम यातून आपल्याला कळतो’, असं ते म्हणतात.

या बाबतीत ते एक उदाहरण देतात. समजा आपण स्थानिक दुकानातून मोबाइल विकत घेतला. त्या मोबाइल कंपनीच्या हरियाणातील वेअरहाऊसमधून असे अनेक नग एकाच फेरीत त्या दुकानात आणि आसपासच्या इतर दुकानात आले असतील. या सगळ्यात त्या प्रवासाचे मूल्य विभाजित झाले असेल, पण जेव्हा तुम्ही तोच मोबाइल फक्त स्वत:साठी ऑनलाइन मागवता, तेव्हा वेअरहाऊस ते तुमच्या घरापर्यंतचा प्रवास फक्त एका ऑर्डरसाठी होतो, इंधनाचा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन वाढतो. अर्थात, हे फार ढोबळ उदाहरण झालं, पण यातून आपल्याला ऑनलाइन शॉपिंगचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम कळू शकतो, असं ते म्हणतात. शिवाय, ऑनलाइन शॉपिंगच्या ट्रेंडमुळे बदलेली मानसिकता हाही चिंतनाचा विषय आहे. सामान्यपणे आपण खरेदी का करतो? या प्रश्नाचे प्राथमिक उत्तर म्हणजे त्या वस्तूची आपल्याला असणारी गरज. पण एखादी व्यक्ती ऑनलाइन शॉपिंग का करते? यामागे काही भावनिक, मानसिक कारणेही असू शकतात.

ऑनलाइन शॉपिंग हे प्रकरण फक्त गरजेच्या वस्तूंची खरेदी इतपतच मर्यादित नाही, तर आता ते आपल्या मन:स्थितीशी जोडलं गेलं आहे. बोअर होतंय, मूड खराब आहे किंवा एकाकी वाटतंय. काय करावं? याचं उत्तर अनेकांसाठी बऱ्याचदा शॉपिंग हे असतं. रिटेल थेरपी किंवा शॉपिंग थेरेपी या गोंडस नावाखाली आपल्या आवडीच्या वस्तूंची गरज नसताना खरेदी केली जाते. काहीजणांना शॉपिंगमुळे ताणतणावातून काहीशी सुटका मिळते. प्रेझेन्टेशनचं टेन्शन, असाइनमेंट अजून पूर्ण नाही, पटकन काहीतरी खरेदी करू म्हणजे टेन्शन (थोड्या वेळासाठी) गेलं असं अनेकांच्या बाबतीत होतं.

नियंत्रणाचा भ्रम (illusion of control) काहीजणांच्या बाबतीत शॉपिंगला उद्याुक्त करणारा घटक असू शकतो. हे माझ्यास्तव, ते माझ्यास्तव ही सुखावणारी भावना असते. ऑनलाइन पोर्टल्सवरील कस्टमायझेशन फिल्टर, विशलिस्ट, रिव्ह्यूज, दोन उत्पादनांची तुलना करण्याची सोय यासारख्या सुविधांमुळे आपल्याला आपण पूर्णपणे आपल्या मर्जीनुसार खरेदी करतो आहोत याचा सुप्त आनंद मिळतो, पण प्रत्यक्षात आपण आपल्या मर्जीने खरेदी करत असतो का? याचं उत्तर कदाचित नाही असू शकतं. शॉपिंग पोर्टल्सचे अल्गोरिदम आपल्याला त्यांना हव्या असलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी सतत प्रेरित करत असतात. सोशल मीडियावरील जाहिराती, विविध ऑफर्स, ‘फक्त २ नग शिल्लक’ असा टंचाईचा विभ्रम (scarcity tactics) अशा नाना क्लृप्त्या वापरल्या जातात. हे नक्की कस घडतं? ऑनलाइन शॉपिंगचं व्यसन लागू शकतं का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधत ऑनलाईन खरेदीविषयी अधिक जाणून घेऊ पुढच्या लेखात…

viva@expressindia.com