तरतुदी नसल्याचे रडगाणे, अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव व सत्ताधाऱ्यांमध्ये नसलेल्या इच्छाशक्तीमुळे िपपरी महापालिकेत १५ वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये अपेक्षित विकासकामे झाली नाहीत. त्यामुळे शहर विकासात असमतोल निर्माण झाल्याचे चित्र पुढे आले आहे. येथील लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने तक्रारी केल्यानंतर उशिरा का होईना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दखल घेतली व या भागात जादा तरतूद करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावरील चर्चेसाठी मंगळवारी (५ फेब्रुवारी) बोलावण्यात आलेल्या बैठकीसाठी केवळ पदाधिकाऱ्यांनाच आमंत्रित केल्याने या गावांमधील नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला आहे.राज्य शासनाने ११ सप्टेंबर १९९७ ला िपपरी पालिकेच्या हद्दीलगत असलेली चिखली, तळवडे, मोशी, डुडुळगाव, चऱ्होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, दिघी, दापोडी, बोपखेल, वाकड, पुनवळे, किवळे, मामुर्डी ही गावे एका अध्यादेशानुसार पालिकेत समाविष्ट केली. आतापर्यंतच्या प्रवासात ‘मतपेटीचे राजकारण’ वगळता या गावांना कायमच दुजाभावाची वागणूक मिळाली आहे. सुरुवातीला प्रशासकीय कारभार होता. तेव्हा नियोजन नावाचा प्रकार नव्हता. नंतर नगरसेवक येऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली. १५ वर्षांनंतरही अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, दवाखाने, वाहतूक, पोस्ट ऑफिस, शाळा, उद्याने अशा आवश्यक सुविधा व अपेक्षित विकासकामे झाली नाहीत. परिणामी, गावांचा विकास खुंटल्यासारखी परिस्थिती आहे. नियोजनाच्या अभावामुळे शहराचा काही भाग अतिविकसित तर समाविष्ट गावांचा भाग अतिदुर्लक्षित वाटतो. गेल्या काही वर्षांपासून नव्या गावांमध्ये अधिक लक्ष देण्याची तसेच स्वतंत्र तरतुदीची मागणी वेळोवेळी झाली. अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे वैतागलेल्या नागरिकांनी अनेकदा आंदोलनेही केली. मात्र, त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. अखेर, चिंचवडला अजितदादांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी पुन्हा तक्रारींचा सूर लावल्यानंतर समाविष्ट गावांसाठी वाढीव निधी देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. त्यावरील चर्चेसाठी मंगळवारी आयुक्तांनी बोलावलेल्या बैठकीत महापौर, उपमहापौर, स्थायी अध्यक्ष व पक्षनेत्यांनाच आमंत्रित करण्यात आले आहे. एकीकडे कामे होत नाहीत व निर्णय घेण्याच्या वेळी डावलण्यात आल्यामुळे या भागातील नगरसेवक संतापले आहेत. त्याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.‘अपेक्षित सुविधा व मोठी कामे नाहीच’समाविष्ट गावात विकास आराखडय़ातील रस्ते, शाळा व उद्याने झाली नाहीत. आरक्षणे विकसित करण्यात आली नाहीत. पाणीपुरवठा अपुरा व विस्कळीत आहे. मोठी कामे झालीच नाहीत, असे नगरसेवक दत्ता साने यांनी सांगितले. तर, वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपेक्षित सुविधा नाही, तरतुदी नसल्याची सबब सांगितली जाते. नागरिकांच्या तक्रारी वाढत आहेत, मात्र, त्यादृष्टीने उपाययोजना होत नाही, असे नगरसेवक शांताराम भालेकर यांनी म्हटले आहे.
