जमिनीशी संबंधित २ हजार ५३५ प्रकरणे प्रलंबित असून या प्रकरणात जलदगतीने कार्यवाही होण्याकरिता चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात येणार असल्याचा दावा जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी केला आहे.या शहरात नझूल परिक्षेत्रात २४०० लिज आहेत. या सर्व लिजची मुदत ३१ मार्च २०१२ रोजी संपुष्टात आलेली आहे. या सर्व लिजचे नूतनीकरण करण्याकरिता महसूल व वन विभागाने २८ डिसेंबर २०११ च्या शासन निर्णयाव्दारे धोरण निश्चित करून दिले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथे प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. या प्रकरणात जलदगतीने कार्यवाही होण्याकरिता जिल्ह्य़ातील चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले असून त्यांना एरियाही वाटून देण्यात आला आहे. २४०० लिजपैकी नूतनीकरण करण्याकरिता १ हजार ३ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून ९२२ प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी ४७ प्रकरणात आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. मागील ३० वर्षांच्या तुलनेत जमिनीच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाल्याने लिज रेंटच्या रक्कमेत वाढ झालेली आहे. त्यामुळे लिजधारकांकडून ही रक्कम जमा करण्याकरिता पाहिजे त्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे प्रकरणे निकालात काढण्याकरिता विलंब होत आहे. सर्व लिजधारकांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात लोक येत नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहिलेली आहेत. लिजधारकांनी संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालयात हजर होऊन लिज रेंट जमा करण्याकरिता समर्थता दर्शवावी, म्हणजे प्रकरणात निर्णय घेणे सोईचे होईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात म्हटले आहे. नझूल जमिनीचे मालकी हक्क बदल करण्यासंबंधाने काम जदलगतीने व्हावे, या दृष्टीने सर्व अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे व या कार्यालयातील १०७ प्रकरणे कार्यवाहीकरिता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आली असल्याचा दावा जिल्हाधिकारी डॉ. म्हैसेकर यांनी केला आहे. या सर्व प्रकरणात त्वरित निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. कृषक जमीन अकृषक करण्याची पाच प्रकरणे या कार्यालयात प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे एक महिन्याचे आतील आहे. जमिनीच्या खरेदी-विक्री परवानगीची २३ प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे एक महिन्याच्या आतील असून त्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
