पनवेलमधील लाईन आळीत ५० वर्षे जुनी असलेली आमले सदन ही दुमजली धोकादायक इमारत रविवारी कोसळली. ही इमारत रहिवाशांनी यापूर्वीच खाली केली असल्याने मोठी जीवितहानी टळली. ही धोकादायक इमारत कोसळल्यानंतर शहरातील ३४ धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नगरपालिकेकडे रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली पुनर्वसन केंद्र उपलब्ध नसल्याने आजही इमारतीमधील २०० रहिवाशांवर मृत्यूची टांगती तलवार कायम असून, आमले सदनाच्या घटनेनंतर त्यांच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाविरोधातील असंतोष अधिक खदखदू लागला आहे. आमले सदन रहिवाशांनी रिकामे केल्यानंतर नगरपालिकेने ती इमारत जमिनदोस्त करणे गरजेचे होते. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर ती कोसळली. पनवेल शहरामध्ये ३२ हजार मालमत्ताधारक असून दर वर्षांला कराच्या स्वरूपात ११ कोटी रुपये नगर परिषदेच्या तिजोरीत जमा करतात. त्यामधील २०० कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन या ३४ धोकादायक इमारतींमधून राहत आहेत. धास्तावलेल्या रहिवाशांवर स्थलांतरित होण्याची वेळ आली असून, नगर परिषदेने हक्काचे घर देण्याची मागणी या कुटुंबांकडून होत आहे. आमले सदन कोसळल्यानंतर जाग आलेल्या आणि नोकरीवर गदा येण्याच्या भीतीने नगर परिषदेमधील सरकारी बाबूंनी तातडीने रहिवाशांचे स्थलांतर, त्यासाठी लागणारी नुकसान भरपाई याबाबतचा प्रस्ताव नगर परिषद सदस्यांच्या बैठकीसमोर मांडण्यासाठी खटाटोप सुरू केला आहे. दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर नगर परिषदेला मंगेश चितळे हे नवे मुख्याधिकारी मिळाले आहेत. नगर विकास विभागाच्या नवीन तरतुदीप्रमाणे पनवेल नगर परिषदेला चारुशीला पंडित यांच्या रूपात अतिरिक्त मुख्याधिकारी मिळणार आहेत. या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून रहिवाशांना मोठी आशा आहे. तसेच धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांसाठी नगरपालिकेने त्यांच्याकडे असलेल्या राखीव भूखंडांवर पुनर्वसन केंद्र (ट्रान्जिस्ट कॅम्प) उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यामुळे रस्त्यांचे रातोरात डांबरीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे कौशल्य नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी या अगोदरच सिद्ध केले आहे. अशाच कौशल्याचा उपयोग करून रहिवाशांच्या स्थलांतरासाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची तरतूद आणखी काही इमारती कोसळण्यापूर्वी करावी, अशी अपेक्षा रहिवाशांना आहे. मात्र यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती एकवटणे गरजेचे असल्याचे मत येथील रहिवाशांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत पनवेल नगर परिषदेचे नवनियुक्त मुख्याधिकारी मंगशे चितळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, लवकरच धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या स्थलांतर व त्यांच्या नुकसान भरपाई संबंधित प्रस्ताव आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
