काळबादेवी येथील दुर्घटनेनंतर पनवेल नगर परिषदेच्या प्रशासनाला धोकादायक इमारतींबाबत जाग आली त्यामुळे नगर परिषदेने तातडीने शहरातील ४१ इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर करून आपले अंग झटकण्याचे काम कागदोपत्री पूर्ण केले आहे. पण या धोकादायक इमारतींच्या निकषाबाबत पनवेलकरांमध्ये चर्चा सुरू आहे. सामान्यांच्या आपत्तीचे पडसाद आपल्या पदावर उमटू नयेत यासाठी पनवेल नगर परिषदेने प्रशासकीय खबरदारी घेतली आहे. शहरातील ४१ इमारती रहिवाशांना राहण्यायोग्य नसल्याने या इमारतींचे पाणी व वीज जोडणी खंडित करण्यासाठी नगर परिषदेने आज जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र नगर परिषदेने पुनर्वसनाबाबत अजूनही धोरण स्पष्ट न केल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या धोकादायक इमारतींच्या यादीमध्ये शहरात मोक्याच्या जागेवर उभ्या असलेल्या इमारतींचा समावेश आहे. त्यामुळे या रहिवाशांचे पुढील भवितव्य काय याबाबत नगर परिषदेने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे रहिवासी संभ्रमात आहेत. नगर परिषदेने या धोकादायक इमारतींवर हातोडा चालविल्यास या रहिवाशांचे भवितव्य काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी मंगेश चितळे म्हणाले की, या इमारतींना कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. धोकादायक इमारतींची कल्पना नागरिकांना असावी यासाठी ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे. प्रशासनाचा पूर्वनियोजित कारभार हा आपत्ती व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे.
