प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या प्रयत्नात राज्य शासन असले तरी काही अधिकाऱ्यांकडून याला तडा देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे उघडकीला येत आहे. शासकीय नियमांचा भंग, गैरव्यवहार, कर्तव्यात कमतरता या आणि इतर कारणांवरून नागपूर विभागातील एकूण ५६ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. प्रत्येक नागरिकांचे काम वेळेत व्हावे, त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा असे शासनाचे धोरण असून त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नही सुरू आहेत. आणि त्यावर उपाययोजना राबविल्या जात आहे. लोकपालसारखे बिल अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारावर अंकुश लावण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. परंतु कारवाई होत नसल्यामुळे अधिकारी देखील बिनधास्त आहेत. अनेक विभागातील अधिकाऱ्ी नियमांचा भंग करून कर्तव्यात कसूर करत आहेत. काहींवर गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. त्यांची विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. एकूण ५६ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. वनविभाग यात आघाडीवर असून वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा परिषद, रोजगार हमी, महसूल विभागाचा समावेश यात आहे. प्रादेशिक विशेष विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत यांची चौकशी करण्यात येते.तीन वर्षांत एकूण ७७ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली. शासनाकडे २१ प्रकरणांचा अहवाल पाठविण्यात आला आहे. २०१०-११ मध्ये ९ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आरोप होते. त्यांची चौकशी करून शासनाकडे अहवाल पाठविणय्ता आला. २०११-१२ ला ४८ प्रकरणे प्रादेशिक विशेष विभागीय अधिकारी यांच्याकडे आली होती. त्यातील ११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. ३७ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. विभागीय चौकशी विभागाकडे आलेल्या प्रकरणांवर दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेऊन याबाबत निष्कर्षांचा अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविला जातो. संबंधित अधिकारी कारवाईत दोषी आढळल्यास तशी शिफारस अहवालात केली जाते. त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाला असतात, असे प्रादेशिक विशेष विभागीय चौकशी अधिकारी रवींद्र सावळकर यांनी सांगितले.
