लाच मागितल्याप्रकरणी निलंबित असलेल्या नेहरूनगर पोलीस ठाण्यातील ३५ पोलिसांची लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. परंतु याप्रकरणात अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याने हे सर्व पोलीस न्यायालयात सुटण्याची शक्यता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. या पोलिसांनी पैसे मागितल्याचा पुरावा नाही, पैसे मागितल्याची तक्रार दाखल नव्हती तसेच पंचासमोर पैसे घेतलेले नव्हते. त्यामुळे या त्रुटींचा फायदा त्यांना न्यायालयात मिळू शकेल, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. कुर्ला येथे राहणारे कासम खान यांनी ३५ पोलीस पैसे घेत असल्याची चित्रफित माध्यामांसमोर सादर केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. अनधिकृत बांधकामाच्या संरक्षणासाठी हे पैसे दिल्याचा आरोप खान यांनी केला होता. त्याची दखल घेत गृहमंत्र्यांनी तडकाफडकी या ३५ पोलिसांना निलंबित केले होते. याप्रकरणी चेंबूरचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त भिसे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सध्या या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चौकशी करत असून या पोलिसांचे जबाब नोंदविण्याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, एखाद्याने लाच घेतली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. आधी तक्रार करावी लागते. खान यांच्या प्रकरणात तक्रार दाखल झालेली नव्हती. तसेच आता पैसे घेतल्याची फिर्याद खान यांची नसून पोलिसांची आहे. या पोलिसांनी पंचांसमोर पैसे घेतलेले नव्हते. लाच घेतली हे सिद्ध होण्यासाठी पंचासमोर पैसे घेतलेले असावे लागतात. नोटांना पावडर लावलेली असणे आवश्यक असते. या प्रकरणात लाचलुचपत खात्याने सापळा लावलेला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयात हे मुद्दे टिकणे कठीण आहे, असे मत या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.खान यांनी सादर केलेली चित्रफित सदोष आहे का हा एक आणखी वेगळा मुद्दा आहे. खान यांनी लाचलुचपत खात्याकडे तक्रार करणे आवश्यक होते. ती त्यांनी केलेली नाही. या पोलिसांनी पैसे जाऊन घेतले आहेत. पैसे वाटप होत असताना ते घेणे ही मनुष्यप्रवृत्ती आहे. तो भ्रष्टाचार म्हणून सिद्ध होणे हे कठीण असून या सर्व मुद्दय़ांचा फायदा या आरोपी पोलिसांना होऊ शकतो, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. लाचलुचपत खात्याने सापळा लावून पकडलेले अनेक अधिकारी सहीसलामत सुटलेले आहेत. या पोलिसांविरोधात कुठलाच पुरावा नाही याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले आहे. अर्थात माध्यमांचा दबाव आणि न्यायालयाची भूमिका कठोर असली तरच ते दोषी ठरतील, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.