बेमुदत बंदमुळे जवळपास दहा दिवस बंद राहिलेली शहरातील दुकाने सोमवारी उघडली आणि शासन-व्यापारी यांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या नागरिकांचा जीव भांडय़ात पडला. २४ मे रोजी होणाऱ्या बैठकीतील निर्णय लक्षात घेऊन व्यापारी आपल्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविणार आहेत. तोपर्यंत स्थानिक संस्था करासाठीची नोंदणी वा तत्सम कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याची भूमिका व्यापारी कृती समितीने घेतली आहे.अक्षय्य तृतीया या सणाचा अपवाद वगळता दहा दिवस शहरातील प्रमुख बाजारपेठेतील बंद पडलेले दैनंदिन व्यवहार सोमवारी पूर्वपदावर आल्याचे पहावयास मिळाले. दुकाने उघडल्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या गरजेच्या वस्तु खरेदीला प्राधान्य दिले. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन अधिक दिवस चालेल, अशी कोणाला कल्पना नव्हती. शासन व व्यापारी दोन्ही आपल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागला. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे व्यापारी कृती समितीने पुढील बैठकीपर्यंत बेमुदत बंद मागे घेण्यास संमती दिली. त्यानुसार २४ तारखेपर्यंत स्थानिक व्यापारी आपापली दुकाने सुरू ठेवणार आहेत. त्या बैठकीत या कराविषयी शासन काय निर्णय घेते ते पाहून व्यापारी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवतील, असे धान्य किराणा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी सांगितले. स्थानिक संस्था कर व्यापाऱ्यांना मान्य नसल्याने तो भरला जाणार नाही. महापालिकेने ‘व्हॅट’च्या आधारे परस्पर ‘एलबीटी’साठी नोंदणी करून घेतली असली तरी व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू नये, असे संदेश भ्रमणध्वनीवरून कृती समितीने पाठविले आहेत.बंदच्या काळात मॉल चालकांनी ग्राहकांची प्रचंड लूट केली. ७८ रूपये किलोचे शेंगदाणे १७८ रूपयांनी विकले गेले, असा आरोपही कृती समितीने केला. महापालिकेने व्यापाऱ्यांची परस्पर नोंदणी करून जे नोंदणी क्रमांक दिले ते देखील आपणांस मान्य नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. राज्यातील २६ महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांचा या कराला विरोध आहे. यामुळे तो कर रद्द व्हावा या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलनाचा पवित्राही स्वीकारला जाऊ शकतो, असे संकेत देण्यात आले. या प्रश्नाचा तिढा न सुटल्यास पुन्हा बंद केला जातो की काय, या धास्तीने सर्वसामान्यांनी खरेदीला सुरूवात केली आहे. व्यापाऱ्यांचा लढा शासनाशी असला तरी सर्वसामान्यांना कोंडीत पकडून काय साध्य केले असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, पारगमन शुल्क वसुलीच्या मुद्यावरून वाहतूकदारांच्या संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. स्थानिक संस्था कर लागू होत असल्याने पारगमन शुल्कही बंद करावे, अशी मागणी वाहतूकदारांनी केली आहे. मंगळवारपासून त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास शहरात एकाही मालमोटारीला प्रवेश दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.स्थानिक संस्था करावरून काही दिवसांपासून चाललेले रणकंदन अद्याप शमले नसले तरी व्यापाऱ्यांनी तूर्तास काही दिवसांपुरती दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला असताना दुसरीकडे महापालिकेकडून नवीन कर लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्यात येत आहे. मंगळवारी रात्री बारापासून जकात वसुली बंद होणार असून मार्गस्थ होणाऱ्या मालमोटारींकडून पारगमन शुल्क वसुली सुरू राहणार आहे. स्थानिक संस्था करासाठी पालिकेने जय्यत तयारी केली असली तरी व्यापारी संघटना नोंदणी न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. पारगमन शुल्क बंद न केल्यास शहरात एकाही मालमोटारीला प्रवेश करू दिला जाणार नसल्याचा इशारा वाहतूकदारांच्या संघटनेने दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, हा विषय आता पुढे कोणते वळण घेईल याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
