प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आयटक संलग्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने नागपूर येथे २४ जूनपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय येथे आयोजित बैठकीत घेण्यात आला आहे. राजू देसले यांच्या अध्यक्षतेखाली व राजन क्षीरसागर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली.
शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच आहे. शासनाने वेळोवेळी फक्त आश्वासने दिली. मात्र कुठल्याही आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. मंत्रालयावरदेखील मोर्चा काढण्यात आला होता. जेलभरो आंदोलनानंतरही शासनाने दखल तर घेतलीच नाही, उलट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. मात्र शासनाने मानधनात कुठल्याही प्रकारची वाढ केली नाही. शासन निर्णय हा मानधनवाढीचा असला तरी त्यावरील संबंधित पदांना तेवढेच मानधन दिले आहे. ही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल असून याचा तीव्र निषेध संघटनेने केला आहे. २४ जून रोजी नागपूर येथे आयुक्तालय कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले.
 जोपर्यंत मागण्यांचा विचार होत नाही तोपर्यंत आंदोलन करीतच राहण्याचे ठरविण्यात आले. बैठकीस २८ जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मनरेगा कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन सचिन पाटील, विनय कटारे, हेमंत बोराळे यांनी केले आहे.