शिर्डी विकास प्राधिकरणाबाबत शिर्डी व राहाता परिसरातील १२ गावांमधील लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन हे प्राधिकरण रद्द करण्याची मागणी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. तातडीने ही कार्यवाही व्हावी यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरणार असल्याचे राज्याचे विखे यांनी सांगितले.शिर्डी प्राधिकरणाबाबत नगररचना विभागाचे संचालक सुधाकर आकोडे, सहसंचालक प्रकाश भोक्ते, नगर जिल्ह्याचे सहसंचालक जोशी यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथे आज सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. प्राधिकरणाबाबत ग्रामस्थांच्या भावना अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जाणून घेतल्या. प्रांताधिकारी अजय मोरे, तहसीलदार अप्पासाहेब िशदे, शिर्डीच्या नगराध्यक्ष सुमित्राताई कोते, राहात्याचे नगराध्यक्ष कैलास सदाफळ, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब डांगे, शिर्डी काँग्रेसचे अध्यक्ष रतिलाल लोढा, सभापती निवास त्रिभुवन यांच्यासह साकुरी, कोऱ्हाळे, कनकुरी, शिर्डी, सावळीविहीर, राहाता आदी गावांतील पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.बैठकीत सुरुवातीलाच सर्वच ग्रामस्थांनी शिर्डी प्राधिकरणाबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. प्राधिकरणाच्या नियमावलीबाबत ग्रामपंचायतींना माहिती करून देण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न निर्माण होईल, प्राधिकरणाचे फायदे-तोटे माहिती न झाल्यानेच हे रद्द करावे अशी भूमिका सावळीविहीरचे उपसरपंच बाळासाहेब जपे यांनी मांडली. उपनगराध्यक्ष राजेंद्र कोते यांनी शिर्डी नगरपंचायत विकास करण्यास सक्षम असल्याचे सांगून दोन यंत्रणा नको अशी भूमिका मांडली. राहात्याचे नगराध्यक्ष कैलास सदाफळ यांनी प्राधिकरणाची नियमावली चुकीच्या पद्धतीने लोकांपर्यंत गेल्याचे सांगून हे प्राधिकरण रद्द करण्याची मागणी केली.सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेतल्यानंतर नगरविकास विभागाचे संचालक सुधाकर आकोडे यांनी प्राधिकरण स्थापनेची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र तीन वर्षांत प्राधिकरणाची नियमावली झाली नाही. त्यामुळे कामालाही सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाबाबत समज-गैरसमज झाले. ग्रामस्थांच्या अधिकारावरच गदा आणली जाते की काय, अशी भावना सर्वत्रच होती. मात्र शिर्डी प्राधिकरणाबाबत ज्या भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या त्या भावना अहवालाच्या माध्यमातून सरकारकडे पोचवू. सरकार याबाबत सकारात्मक भूमिका घेईल असे स्पष्ट केले.
