१५८ महाविद्यालये संलग्निकरणाशिवायराष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित ३३८ महाविद्यालयांमध्ये एकही शिक्षक नसल्याच्या कारणास्व प्रवेश बंदी घालण्यात आली असून त्यात मुख्यत्वे राजकारण्यांची महाविद्यालये आहेत. दत्ता मेघे, मुळक, रायसोनी, चतुर्वेदी, पटेल, सेवक वाघाये यांच्या महाविद्यालयांसह इतरांची एकूण ३३८ महाविद्यालये काळ्यात यादीत टाकून त्याठिकाणी प्रवेश करण्यास न्यायालयाने बंदी केली आहे. तीन वर्षांपूर्वी प्राचार्य आणि शिक्षकांचा अभाव असलेल्या महाविद्यालयांना अशाच प्रकारे विद्यापीठाने काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, न्यायालयाने तेव्हा प्रवेश बंदी उठवली होती. आता पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. यात नागपुरातील ८१, नागपूर जिल्हा(ग्रामीण) ५५, भंडारा व गोंदिया मिळून ८४, चंद्रपूर आणि गडचिरोली मिळून ७१ आणि वध्र्यातील ४५ महाविद्यालयांवर ही बंदी लागू होणार आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ज्या ठिकाणी एकही मान्यताप्राप्त शिक्षक नाही किंवा ज्यांना विद्यापीठाचे संलग्निकरणच नाही अशा ३३८ महाविद्यालयांत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात मनाई करण्यात आली आहे. अशा महाविद्यालयांची यादी नुकतीच विद्यापीठाने संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. त्यामध्ये शासकीय न्याय सहाय्यक संस्थेचाही समावेश आहे. उच्च शिक्षण विभागाने घालून दिलेल्या नियमानुसार सुविधा, शिक्षक, प्राध्यापक व प्राचार्य, विद्यार्थी संख्या नसल्याची माहिती अधिकारातून मिळवल्यावर सुनील मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. त्यात अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याप्रमाणे एकही मान्यता प्राप्त शिक्षक नसलेल्या ३३८ महाविद्यालयांवर ही प्रवेश बंदीची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय १५८ महाविद्यालये संलग्निकरणाशिवाय सुरू असून त्यांची मान्यता रद्द करण्यासाठी उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठवण्यात आले. प्रवेश प्रक्रियेवर बंदी घालण्यात आलेली कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, संगणक, एमबीए, शारीरिक शिक्षण, समाजविज्ञान, चित्रकला आणि विधि आदी महाविद्यालये विविध पक्षांच्या नेत्यांची असून न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना जोरदार झटका बसला आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने नुकतेच एका अधिसूचनेद्वारे विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या महाविद्यालयात ३५हून अधिक कर्मचारी आहेत. अशा महाविद्यालयातील ६० टक्के जागाया शैक्षणिक वर्षांत भराव्या अशा सूचना केल्या असून उर्वरित ४० टक्के जागा पुढील शैक्षणिक सत्रात भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याने राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहेत.न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षक नसलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश बंदी करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांची यादी संकेतस्थळावर झळकताच काही वेळेतच संकेतस्थळ कोलमडले. बंदी घालण्यात आलेली महाविद्यालयांची काळी यादी बघणाऱ्यांची एकाचवेळी गर्दी झाल्याने आजदिवसभर विद्यापीठाचे संकेतस्थळ इतरांना पाहता आले नाही.
