पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाच्या खर्चाचा हिस्सा प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या हद्दीतील मार्गाएवढा उचलावा, हा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत सोमवारी नामंजूर करण्यात आला. मेट्रोसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी पाच-पाच टक्के रक्कम दोन्ही महापालिकांनी द्यावी, असा ठराव मुख्य सभेने मंजूर केल्यामुळे मेट्रोच्या खर्चावरून पुणे व पिंपरीत पुन्हा वाद निर्माण होणार आहे. या वादामुळे मेट्रोला तूर्त तरी ब्रेक लागला आहे.पिंपरी ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाला मंजुरी देण्यासंबंधीचा तसेच त्यासाठीची कंपनी स्थापन करण्यासाठी आणि कंपनी स्थापन होईपर्यंत जी कार्यवाही करावी लागणार आहे, त्याचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्यासंबंधीचा ठराव सोमवारी मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. या ठरावाला मंजुरी देताना मेट्रोच्या खर्चातील पाच टक्के हिस्सा पुणे महापालिकेने, तर पाच टक्के हिस्सा पिंपरी महापालिकेने उचलावा, अशी उपसूचना देण्यात आली आणि ती एकमताने मंजूर करण्यात आली.मुळातच, पिंपरी ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाच्या एकूण खर्चापैकी दहा टक्के हिस्सा दोन्ही महापालिकांनी मिळून (पाच-पाच टक्के) उचलावा असा प्रस्ताव होता. मात्र, पिंपरीने त्यास नकार दिला होता. एकूण साडेसोळा किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गापैकी आमच्या हद्दीत मेट्रोचा मार्ग केवळ सव्वासात किलोमीटरचा असून त्यासाठी येणारा खर्च पिंपरी करेल. पुणे हद्दीतील खर्च पुणे महापालिकेने करावा, असा पवित्रा पिंपरीने घेतल्यामुळे या वादातून तोडगा निघत नव्हता. त्यामुळे मेट्रोसंबंधीची प्रक्रियाही थांबली होती. अखेर निधी देण्याच्या मुद्याबाबत सहमती होऊन िपपरीने पिंपरीचा व पुण्याने पुण्याचा खर्च उचलावा असा प्रस्ताव तयार झाला. मात्र, सोमवारी मुख्य सभेने घेतलेल्या निर्णयामुळे निधीबाबत पुन्हा वाद निर्माण होणार आहे.मेट्रोला होत असलेल्या विलंबामुळे या प्रकल्पाचा खर्च आधीच वाढला आहे. पुण्यातील मेट्रो मार्गाची लांबी साडेनऊ किलोमीटर असून त्यातील साडेचार किलोमीटर लांबीचा मेट्रो मार्ग भुयारी असल्यामुळे त्याचा खर्च उन्नत (इलेव्हेटेड) मार्गाच्या तिप्पट आहे. त्यामुळे मेट्रोसाठी पुण्यातच अधिक खर्च होणार आहे. त्यातील निम्मा हिस्सा उचलण्यास पिंपरीचा विरोध आहे. मुख्य सभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार पिंपरीतील मेट्रो मार्गाचा खर्च १,२३९ कोटी आहे तर पिंपरीचा हिस्सा १२४ कोटी इतका आहे. पुण्यातील मेट्रो मार्गाचा खर्च ४,१५२ कोटी असून महापालिकेचा हिस्सा ४१५ कोटींचा आहे. दिल्ली मेट्रोने दिलेल्या मेट्रोच्या प्रकल्प अहवालात दोन्ही महापालिकांनी पाच-पाच टक्के हिस्सा देण्याचा विषय असून त्याप्रमाणेच कार्यवाही झाली पाहिजे, असा आग्रह सभेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला आणि तशी उपसूचनाही देण्यात आली. ती सर्व पक्षांनी एकमताने मंजूर केली.
