केंद्रातील यूपीए सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर लगबगीने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा लागू करीत असताना ७६ टक्के जनतेला या योजनेचा फायदा देण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. मात्र या योजनेमध्ये दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना ३५ किलो धान्य देण्यात येणार होते. मात्र यात बदल करीत कुटुंबातील माणसागणिक (युनिट संख्या) धान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याने बीपीएल कुटुंबांना मिळणाऱ्या धान्यात घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे लक्षाधारीत योजना राबविण्यासाठी कमी दरात केसरी कार्डधारक(एपीएल)यांना देण्यात येणारे धान्यही बंद झाल्याने या योजनेतील आणखी एक त्रुटी चव्हाटय़ावर आली आहे. जनतेला अन्नसुरक्षा देण्याच्या नावाने सुरू करण्यात आलेली योजना एपीएल व बीपीएल धारकांसाठी असुरक्षित ठरली आहे. शासनाने एकाचे काढून दुसऱ्याला देण्याच्या नेहमीच्याच धोरणांची पुनरावृत्ती केल्याचे जाणकारांचे मत आले. दुसरीकडे शासनाने योजना लागू केली असली तरी पुरेसा धान्यपुरवठा होत नसल्याने स्थानिक पुरवठा अधिकारी व धान्य वाटप करणाऱ्या दुकानदारांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असून लाभधारकांनाही कमी धान्य घ्यावे लागत आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा करीत देशातील प्रत्येकाला अन्नसुरक्षा देण्याचा दावा केला आहे. तसा प्रचारही सध्याच्या निवडणुकीत केला जात आहे. मात्र योजनेतील त्रुटींमुळे सुरक्षित असलेल्या कुटुंबांवरही असुरक्षिततेची पाळी आली आहे.योजनेत ग्रामीण व शहरी भागातील कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना अन्नसुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने योजना लागू केली आहे. असे असले तरी २०११ च्या जनगणनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या याद्यांचा यासाठी वापर करण्यात आला आहे.त्यामुळे प्रत्यक्षात कमी उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या कुटुंबांची या यादीत नावे न येता ज्या कुटुंबांच्या घरात दरमहा लाखो रुपये येतात त्या कुटुंबांची नावे आल्याने जनतेत असंतोष पसरला आहे. पुरवठा विभागाकडून अशा कुटुंबांची नावे ग्रामपंचायतींच्या मार्फत आल्यास या याद्यांची सुनावणी पुरवठा निरीक्षक व तहसीलदार यांच्याकडे होऊन नियमानुसार पात्र कुटुंबांचाच या योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती उरणच्या पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
