अभिजित उद्योगसमूहाला कोळसा खाणीचे वाटप करण्याच्या व्यवहारात कुठलीही माहिती दडवण्यात आली नसून, अपात्र असतानाही खाण देण्यात आल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा या समूहातर्फे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत लेखी निवेदनात करण्यात आला. मात्र पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाला सामोरे न जाता संबंधितांनी पत्रकार परिषद गुंडाळली.
ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्याच्या उद्देशाने अभिजित उद्योगमूहातील ‘जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड पॉवर लि.’ (जेआयपीएल) या कंपनीने कोळसा खाणीसाठी अर्ज केला. छाननी समितीने या कंपनीला खाणीचे वाटप करण्यासाठी पात्र ठरवले. त्यानुसार कंपनीला सीईएससी या कंपनीसह संयुक्तपणे महुआगढी येथे कोळसा खाणीचे वाटप करण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांचा त्यात बरोबरीचा हिस्सा असून, दोघांनी मिळून तयार केलेल्या ‘महुआगढी कोल कंपनी प्रा.लि.’तर्फे हा कोल ब्लॉक विकसित करण्यात येत आहे. कंपनीच्यावतीने बिहारमधील बांका येथे १३२० मेगाव्ॉट क्षमतेचा ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत असून सध्या त्याचे बांधकाम सुरू आहे. या ठिकाणी २०१४ सालापर्यंत ऊर्जानिर्मितीला सुरुवात होईल. कोळसा पट्टय़ाचे वाटप करण्यामागील मूळ उद्देश अशारितीने सफल होत आहे. या प्रकल्पात तयार होणारी वीज डिस्कॉम्सला विकण्यात येणार असल्याचे कंपनीच्या पत्रकात म्हटले आहे.
या उद्योगसमूहाला आधीच कोळसा खाणीचे वाटप करण्यात आल्याची बाब जेआयपीएल कंपनीने दडवून ठेवली असा आरोप सीबीआयने एफआयआरमध्ये ठेवल्याचे कळते. मात्र अभिजित समूहाच्या ‘इनर्शिया आयर्न अंड स्टील इंडस्ट्रीज लि.’ आणि आयएल अँड एफएस समूहाच्या ‘आयएल अँड एफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपेंट कॉर्पोरेशन लि.’ यांनी संयुक्तपणे २००७ सालीच यासाठी अर्ज केला होता. या दोहोंपैकी एकाही कंपनीला पूर्वी कोळशाचा पट्टा देण्यात
आला नव्हता. या नव्या कंपनीला
पूर्वी कोळसा खाणीचे वाटप न झाल्यामुळे आम्ही ‘नाही’ अशी नोंद केली.
‘उद्योगसमूह’ असा शब्द खाण वाटपासाठी तयार झालेल्या समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये किंवा अर्जातही नव्हता. किंबहुना, पूर्वी कोळसा खाणीचे वाटप झालेले नसावे असा निकष मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद नव्हता. त्यामुळे पात्र नसतानाही कंपनीला कोळसा पट्टय़ाचे वाटप झाले, किंवा या व्यवहारात काही चुकीची माहिती देण्यात आली किंवा दडवण्यात आली हा आरोप चुकीचा आहे, असा खुलासा कंपनीने लेखी निवेदनात केला आहे.
अभिजित समूहाचे समूह संचालक अरुणकुमार श्रीवास्तव यांनी केवळ हे निवेदन वाचून दाखवले, मात्र ‘मला प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा अधिकार नाही’, असे सांगून त्यांनी लगेच पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेतला.