काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ता कालावधीतील सलग १३ अधिवेशनापासून लटकलेला बालगृहांचा प्रश्न सत्तांतरानंतर झालेल्या नवीन युती सरकारच्या १४ व्या अधिवेशनातही कायम राहिल्याने बालगृहाच्या नशिबी असलेला ‘वनवास’ अजून किती अधिवेशनांपर्यंत सुरू राहणार, असा प्रश्न राज्यातील हजारो बालगृहचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.शासनाच्या मान्यतेने राज्यात १९९३ पासून अनाथ, निराधार आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सहा ते अठरा वयोगटातील बालकांसाठी महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अनुदानावर स्वयंसेवी संस्थांकडून बालसदन, बालकाश्रम आणि अनाथालये २००७ पासून ‘बालगृह’ या नावाने चालवली जातात. या संस्थांमध्ये सुमारे ८० ते ९० हजार बालकांचे वास्तव्य आहे. सदर बालगृहे बाल न्याय अधिनियम २००० च्या अंतर्गत कार्यरत असताना राज्य शासन मात्र या बालकांच्या परिपोषण खर्चासाठी दिवसाला प्रति बालक अवघे २१ रुपयांचे अनुदान देते. या बालकांना सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन नाही. बालगृहाच्या इमारतींना घरभाडे नाही. अशा अनंत समस्यांना तोंड देत सात वर्षांपासून ही बालगृहे आज ना उद्या आपला ‘वनवास’ संपेल या आशेवर चालवली जाताहेत.वाढत्या महागाईच्या काळात कालबाहय़ दराने मिळणाऱ्या अनुदानावर हा गाडा हाकणे संस्थाचालकांना केवळ अशक्य होत असल्याने सरकार यावर तोडगा काढेल, या आशेवर मुंबई आणि नागपूर अशी दोन्ही मिळून १४ अधिवेशने डोळ्यात तेल घालून वाट बघणाऱ्या बालगृहाच्या पदरी मात्र दर वेळी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे आता काय करायचे, हा प्रश्न बालगृह चालक आणि कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. आपल्याला कोणी वाली नसल्याची त्यांची भावना झाली आहे. फडणवीस सरकारने समाजातील वंचित बालकांसाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या या विशेष योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देत वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाची सोडवणूक करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्था चालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते आर. के. जाधव, संजय गायकवाड, शिवाजी जोशी, हरी गायकवाड आदी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
