पायाभूत सुविधांमधील गुंता सोडविण्यासाठी महापालिकेने मुंबईच्या कंटूर मॅपिंगचे काम एका खासगी कंपनीकडे सोपविले होते. मात्र कंटूर मॅपिंगच्या फाईलला पालिकेच्या लेखापाल आणि माहिती-तंज्ञत्रान विभागांच्या वाऱ्या कराव्या लागल्या आणि तब्बल एक वर्षांच्या विलंबानंतरही हा प्रकल्प तडीस जाऊ शकलेला नाही. यंदा पावसाळ्यात पाण्याखाली गेलेल्या सखलभागांच्या पाश्र्वभूमीवर या कंटूर मॅपिंगचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.मुंबईला पडलेला झोपडपट्टय़ांचा विळखा, रस्त्यांवरील अतिक्रमण, जलवाहिन्या, मलवाहिन्या, र्पजन्य जलवाहिन्या, नाल्यांचे रुंदीकरण, सखलभाग आदींचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेने कंटूर मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. कंटूर मॅपिंगच्या मदतीने नाल्यांचे रुंदीकरण आणि सखलभागांमध्ये पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे उभारून साचणाऱ्या पाण्याचा झटपट निचरा करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे सहज शक्य झाले असते. पालिकेने कंटूर मॅपिंगचे काम एमडब्ल्यूएस या कंपनीला दिले. या कंपनीने २००९-१० मध्ये मुंबईची हवाई पाहणी करून कंटूर मॅपिंगचे काम पूर्ण केले. त्यानंतर आता एमडब्ल्यूएसने मास्टर प्लान बनविण्याचे काम हाती घेतले आहे. हे काम जून २०१२ मध्ये पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र एमडब्ल्यूएस कंपनीने गोळा केलेली माहिती एकत्रितपणे संकलित करण्यासाठी सव्‍‌र्हरच उपलब्ध नव्हता. कंपनीला सव्‍‌र्हर उपलब्ध करून देण्यासाठी बराच काळ लागला. याबाबतची फाईल पालिकेच्या लेखापाल, तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागामध्ये वाऱ्या करीत होती. अखेर फाईलला मंजुरी मिळाली आणि गोळा केलेला डाटा संकलित करण्यासाठी सव्‍‌र्हर उपलब्ध झाला. त्यानंतर कंटूर मॅपिंगच्या कामाला चालना मिळाली.पालिकेच्या उदासीनतेमुळे रखडलेले कंटूर मॅपिंगच्या मास्टर प्लानचे काम एमडब्ल्यूएस कंपनीने युद्धपातळीवर हाती घेतले असून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील मास्टर प्लान तयार झाला आहे. आता केवळ शहर भागातील मास्टर प्लानची आखणी सुरू असून येत्या महिन्याभरात ती पूर्ण होईल, असा विश्वास पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.कंटूर मॅपिंगची प्रक्रिया पूर्ण होऊन मास्टर प्लान पालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर जीपीएस (ग्राऊंड पोझिशनिंग सिस्टिम)द्वारे जमिनीखालील जलवाहिन्या, मलवाहिन्या, पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या जाळ्यांचा अभ्यास करता येईल. तसेच त्याद्वारे गळती आणि दूषित पाणीपुरवठय़ाचे प्रश्न सोडविता येतील. झोपडपट्टय़ा आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणावरही लक्ष ठेवणे सोपे होईल. सखलभागांचा अभ्यास करून पावसाच्या पाण्याचा योग्य दिशेला निचरा करता यावा यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळेही उभारता येईल. मास्टर प्लान जून २०१२ मध्ये तयार झाला असता तर यंदा पावसाळ्यात सखलभागांना जलमुक्ती मिळू शकली असती.
