केंद्र आणि राज्य शासनाच्या ६५० कोटीच्या निधीतून कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत १३ हजार ४३९ सदनिका १७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून बांधण्यात येत आहेत. डोंबिवलीतील आंबेडकरनगर, दत्तनगर झोपु योजनेत १ हजार १६३ लाभार्थी दाखवून त्यामध्ये ४५४ लाभार्थीना बेकायदेशीरपणे घुसवून खऱ्या लाभार्थीवर अन्याय करण्यात आला आहे. अशाप्रकारच्या अनेक अनियमितता या प्रकल्पामध्ये असल्याने महापालिकेवर ३०० कोटीचा अनावश्यक बोजा पडला आहे. तातडीने या प्रकल्पाची कामे थांबविण्याचे आदेश द्यावेत, लाभार्थीना घरे देताना करण्यात आलेले करार रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुनील बापू दुप्ते यांच्यावतीने अ‍ॅड. मंदार पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पालिकेतील अधिकारी, ठेकेदार, समंत्रक यांच्या चुकांमुळे प्रकल्पात आलेल्या अनियमितता, त्यामुळे खऱ्या लाभार्थीना भोगाव्या लागणाऱ्या यातना, मूळ लाभार्थीला हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवणे, घुसखोरांना लाभार्थी यादीत घुसविणे याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आंबेडकर नगर झोपु योजनेतील लाभार्थीना घरे देण्याचा कार्यक्रम करणाऱ्या पालिका आयुक्त, महापौर यांनाही या याचिकेमुळे धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी या योजनेतील अनियमिततेची चौकशी सीबीआयने करावी, असे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. असे असुनही फौजदारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठाणे पोलिस आयुक्तांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी दुसरी याचिकाही एका दक्ष नागरिकाने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांमुळे कल्याणडोंबिवलीतील झोपू योजना अडचणीत येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घरे वाटप करण्यात आलेल्या आंबेडकर नगर झोपडपट्टी योजनेत प्रत्यक्ष ३३८ सदनिका असून तेथे २४६ प्रत्यक्ष लाभार्थी आहेत. परंतु, या प्रकल्पात ९२ लाभार्थीना बेकायदेशीरपणे घुसवून त्यांना सदनिका देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाने केला आहे, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र शासन, पालिका आयुक्त, पालिका प्रशासन, समंत्रक, सुभाष पाटील आणि असोसिएट यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
