अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईविरोधात दिवाणी न्यायालयात जाण्यास मज्जाव करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. त्यामुळेच सरकारचा निर्णय म्हणजे ‘रोगापेक्षा औषधच धोकादायक’ असल्याचा प्रकार आहे, असे बोलले जात आहे. बोरिवली येथील रहिवाशी अब्दुल रझ्झाक यांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईविरोधात दिवाणी न्यायालयात जाता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मुंबई महापालिका कायदा, एमआरटीपी आणि तत्सम कायद्यांमध्ये बदल करून दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार काढून घेत ते पूर्णपणे पालिकेला बहाल केले. मात्र सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक, घटनाबाह्य असल्याचा दावा करीत निर्णयाच्या वैधतेला रझ्झाक यांनी आव्हान दिले होते. अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत दोन महिन्यांपूर्वी अशाच आशयाची आणखी एक याचिका उच्च करण्यात आली होती. त्या वेळीही न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत दिवाणी न्यायालयांकडून वारंवार हस्तक्षेप करून कारवाईला सर्रासपणे दिल्या जाणाऱ्या स्थगितीचे सत्र थांबविण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली. परंतु सरकारचा हा उपाय म्हणजे रोगापेक्षा औषध धोकादायक असल्याचा प्रकार आहे. अधिकार पूर्णपणे काढून टाकण्याऐवजी दिवाणी न्यायाधीशांवर अंकुश लावणे गरजेचे होते. पण त्यांचे अधिकार पूर्णपणे काढून टाकल्याने लोकांना दाद मागण्याचा पर्यायच उरलेला नाही. परिणामी यापुढे असे दावे थेट उच्च न्यायालयात येणार असून त्यामुळे अशा प्रकारच्या हजार प्रकरणांची उच्च भर पडण्याची शक्यता अ‍ॅड्. वारूंजीकर यांनी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे लोकांच्या दाद मागण्याचा मूलभूत हक्कच हिरावून घेण्यात आला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नसल्याचे वारूंजीकर म्हणाले. काय आहे कायदा?तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने विशेष तरतूद करून अनधिकृत बांधकामांसंदर्भातील तक्रारींवर अंतिम निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार पालिकेला बहाल करीत त्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा मार्गही बंद करून टाकला होता. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने २०१० मध्ये मुंबई महापालिका कायदा, एमआरटीपी कायदा, महाराष्ट्र महापालिका कायदा आदींमध्ये तरतूद करून अनधिकृत बांधकामांबाबत आलेल्या तक्रारींवर निर्णय घेण्याची अंतिम जबाबदारी पालिकेकडे सोपवली आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे आदेश त्यानंतर सरकारने अधिसूचना काढून प्रत्येक पालिकांना दिले. या अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात अथवा यंत्रणेकडे आव्हान देता येणार नाही, असे स्पष्ट केलेले आहे.
