हो, इमारत धोकादायक आहे, पण पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे.. पालिकेकडे परवानगीसाठी प्रकल्प आराखडा सादर केला आहे.. इमारतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.. इमारतीची दुरुस्ती सुरू आहे.. अशा एक ना अनेक सबबी पुढे करीत तमाम रहिवासी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या आश्रयाला आहेत. म्हाडा-पालिकेकडून पुनर्विकासास परवानगी मिळण्यात होणारी दिरंगाई, विकासकाकडून केली जाणारी अडवणूक-फसवणूक, मूळ घर सोडल्यानंतर तेथे पुन्हा कधी येता येईल याबाबत नसलेली शाश्वती अशा अनेक कारणांमुळे रहिवासी जीर्ण झालेली इमारत सोडायला तयार नाहीत. एकंदर परिस्थिती पाहता रहिवाशांच्या या भूमिकेस सरकारी यंत्रणाच जबाबदार असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. पावसाळ्यापूर्वी पालिकेने पाहणीमध्ये मुंबईमध्ये ७१२ इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असल्याचे आढळून आले. जीर्ण झालेल्या १५३ इमारतींमधील रहिवाशांनी स्थलांतर केल्यानंतर त्या पाडून टाकण्यात आल्या. कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या ५५९ इमारतींपैकी १८० इमारतींचा पालिकेने वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित केला. पण लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने यापैकी बहुतांश इमारतींमधील वीज-पाणीपुरवठा सुरळीत करून घेण्यात रहिवाशांनी यश मिळविले आणि आजही ही सर्व मंडळी या अतिधोकादायक इमारतींच्या निवाऱ्याला आहेत. आता या इमारती कोसळून जीवितहानी झाल्यास कोणाला जबाबदार धरावे, असा प्रश्न आहे. अतिधोकादायक ७१२ पैकी ३७९ इमारतींबाबत अद्याप कारवाई सुरू आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे यापैकी काही इमारतींवर कारवाई करण्यात पालिका असमर्थ ठरली आहे. ही कारवाई लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्टीकरण पालिका अधिकाऱ्यांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. कुलाबा, गिरगाव, चिराबाजार, भायखळा, वरळी, लालबाग, परळ, शिवडी, दादरसह उपनगरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतींची संख्या प्रचंड आहे. बहुतांश इमारतींना गेली अनेक वर्षे धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. पण वर्षांनुवर्षे धोकादायक असल्याची नोटीस इमारतीवर चिकटवून पालिका हात झटकत आली आहे. बहुतांश इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत विकासकास आणि रहिवाशांमध्ये अनेक वर्षे बोलणीच सुरू आहे. इमारत कधी पडते आणि पुनर्विकास कधी करतो अशा भूमिकेत विकासक आहेत, तर विकासक आपल्या मागण्या मान्य करतो का याच्या प्रतीक्षेत रहिवाशी आहेत. वाटाघाटीतील दिरंगाईत इमारत अधिक धोकादायक बनत आहे. पण त्याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहे. पुर्नविकासावर भिस्त होय, इमारत अतिधोकादायक बनली आहे. रस्त्यावर मोठा फटाका वाजला, ढोल-ताशाचा गजर करीत मिरवणूक जाऊ लागली किंवा ट्रक, डम्पर धडधडत गेला तरी इमारत हादरू लागते. वरच्या मजल्यावर कुणी धावले तरी जमिनीला कंप सुटतो. पण आता पुनर्विकासाची बोलणी अंतिम टप्प्यात आली आहेत. विकासकाने जवळजवळ सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. पुढच्या महिन्यात आम्ही घर रिकामे करणार आहोत. आता तुम्ही काही छापू नका, अशी विनंती बहुतांश अतिधोकादायक इमारतींमध्ये फेरफटका मारल्यानंतर रहिवाशांकडून करण्यात आली. इमारतीची दुरुस्ती सुरू आहे. सध्या कामगार नसल्यामुळे ती थांबली आहे. पण लवकरच दुरुस्ती पूर्ण होऊन इमारत राहण्यालायक बनेल. आता तसा फारसा धोका नाही. त्यामुळे घर रिकामे करण्याची गरज नाही, अशी उत्तरेही काही अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांकडून मिळाली. मुळात अतिधोकादायक इमारत रिकामी केल्यानंतर पुनर्विकास वेळेत पूर्ण होईल की नाही; मूळ ठिकाणी इमारत उभी राहून त्यात आपल्यास वास्तव्यास जाता येईल का, याबाबत रहिवाशांना शाश्वती नाही. तर या रहिवाशांना शाशकीय यंत्रणांकडूनही कोणतीच हमी दिली जात नाही. त्यामुळे विकासही आपल्या मर्जीने पुनर्विकासाचे घोडे दामटत आहेत. त्यात रहिवासी भरडले जात असून वर्षांनुवर्षे धोका पत्करून जीर्ण इमारतीच्या छपराखाली दिवस कंठत आहेत.
