प्रसूतीदरम्यान महिलांच्या होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याने त्यांना नि:शुल्क उपचार व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य सचिवांसह इतर प्रतिवादींच्या नावे नोटीस जारी केली आहे.दीनानाथ वाघमारे यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण जगभरात भारतात प्रसूतीच्या वेळी होणाऱ्या मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दरवर्षी प्रसूत होणाऱ्या एक लाख महिलांमध्ये २१२ महिलांचा प्रसूतीच्या वेळेस मृत्यू होतो. याला आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना आणि जननी शिशु योजना सुरू केली आहे. या योजनांमध्ये शहरी व ग्रामीण भागातील महिलांना प्रसूतीसाठी पैसे देण्यात येतात, तसेच नि:शुल्क उपचार करण्यात येतो. तथापि, प्रत्यक्षात अनेक महिलांना योजनेतील तरतुदीनुसार पैसे आणि आवश्यक त्या सोयीसुविधा मिळत नसल्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढले असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. देशातील लोकसंख्येच्या मानाने डॉक्टरांची संख्या कमी असून, रुग्णालयांची स्थिती अनारोग्यदायक आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिला या योजनेच्या लाभांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रसूतीदरम्यानच्या सर्व सोयी-सुविधा नि:शुल्क दिल्या जाव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. या याचिकेवर चार आठवडय़ात बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. भूषण गवई व न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य सचिव, जिल्हाधिकारी, मेडिकल, मेयो आणि डागा रुग्णालय यांच्या नावे काढली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू अॅड. निहालसिंग राठोड यांनी मांडली.
