महावितरणकडील उपलब्ध विजेचा संपूर्ण वापर व्हावा व राज्यातील उद्योगांना वीज दरवाढीची फारशी झळ सोसावी लागू नये म्हणून रात्रीच्या वीज दरातील सवलतीचा कालावधी वाढविण्याची मागणी येथील वीज ग्राहक संघटनेने आयोगाकडे केली आहे.महाराष्ट्रात औद्योगिक वीज दर सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे स्पर्धेत मालाचे दर कमी ठेवणे उद्योगांना कठीण होते. राज्याच्या सीमांवरील उद्योग परराज्यात जाण्याचा विचार यामुळे करतात, असेही संघटनेने म्हटले आहे. महावितरण कंपनीने आयोगाकडे ६ ऑगस्ट २०१२च्या दर निर्णया संदर्भात फेरआढावा याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर २०१२ मध्ये या याचिकेवर निकाल देताना वीज नियामक आयोगाने रात्री १० ते सकाळी सहा या वेळेत वीज दर सवलत १०० पैसे प्रति युनिटवरून २५० पैसे प्रति युनिट करण्यास बजावले होते. तथापि, ही सवलत वाढ प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांसाठी म्हणजे ३१ मार्च २०१३ पर्यंत देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात उद्योगांना काही सवलत मिळावी म्हणून वीज ग्राहक संघटनेने महावितरणच्या मागणीस पाठिंबा दिला होता. आयोगाच्या आदेशानुसार महावितरणने १ जानेवारी २०१३ पासून सवलत वाढीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. याचा परिणाम औद्योगिक वीज ग्राहकांना बिल आल्यानंतर म्हणजे फेब्रुवारी २०१३ मध्ये समजला. वीज ग्राहकांत जागरूकता यावी, सकाळ-सायंकाळी वीज वापर कमी व्हावा व रात्रीचा वापर वाढावा यासाठी विविध संघटना जनजागरण करीत असतातच. या सवलतीचा परिणाम होण्याकरिता व रात्रीचा वीज वापर वाढण्यासाठी केवळ एक वा दोन महिन्यांचा कालावधी पुरेसा नाही असे संघटनेला वाटते. ही सर्व वस्तुस्थिती ध्यानी घेऊन आयोगाने सदर सवलत वाढ मुदतीची तीन महिन्यांची अट काढून टाकावी व सवलत कायम करावी अथवा प्रायोगिक तत्त्वावर दिलेली मुदत आणखी किमान सहा महिने म्हणजे सप्टेंबर अखेपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. शाम पाटील, वर्धमान सिंगवी, शरद कांबळे, गोपाळ मारवाडी आदींनी आयोगाकडे केली आहे.
