‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’अंतर्गत विलंबाने का होईना, पण इमारत उभी राहिली. मात्र विकासकाने इमारत बांधकामासाठी नेमलेल्या सहविकासकाने आता आपल्याबरोबर करारपत्र करण्यासाठी रहिवाशांच्या मागे तगादा लावला आहे. त्यातच आता सहविकासकाने घरभाडय़ापोटी पैसे देणे बंद केले असून, भाडय़ाचे राहते घरही सोडण्याची वेळ रहिवाशांवर आली आहे. सहविकासकाच्या दंडेलीमुळे हक्काचे घर नाही आणि भाडे भरण्याची ऐपत नसल्याने भाडय़ाचे घरही नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या १३९ रहिवाशांचे संसार रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे.मालाड पूर्व येथील कुरार व्हिलेज परिसरातील शिवाजी नगरमधील ब्रह्मा विष्णू महेश को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये (बैठी झोपडपट्टी) १९९६ पासून पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. विकासक ओमेगा डेव्हलपर्सची पुनर्विकासासाठी नेमणूक झाली आणि दरम्यानच्या काळात रहिवाशांनी करारपत्रावर स्वाक्षऱ्याही केल्या, मात्र २००९ पर्यंत पुनर्विकासाचे कोणतेही काम सुरू होऊ शकले नाही. सरकारच्या नव्या परिपत्रकानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पूर्वीच्या तुलनेत मोठे घर मिळण्याचे निश्चित झाल्यामुळे रहिवाशांनी २००९ मध्ये विकासकाबरोबर पुन्हा नवा करार केला. करारानुसार सात मजल्याच्या इमारतींमध्ये १३९ रहिवाशांना सदनिका आणि बालवाडीसाठी एक जागा देण्याचे निश्चित झाले.ओमेगा डेव्हलपर्सने या प्रकल्पासाठी सहविकासक म्हणून एसजीएफ एन्टरप्रायझेसची नियुक्ती केली. एसजीएफ एन्टरप्रायझेसच घरभाडय़ापोटी पैसे देईल, असेही ओमेगा डेव्हलपर्सने रहिवाशांना सांगितले. त्यामुळे काही रहिवाशांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती, परंतु इमारतीत घर मिळणार या अपेक्षेने सर्व रहिवाशांनी ही अट मंजूर केली. सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन इमारत बांधकामाची परवानगी मिळण्यासाठी जून २०११ उजाडला. त्यानंतर एसजीएफकडून भाडय़ाची रक्कम मिळताच रहिवाशांनी घरे रिकामी केली आणि पुनर्विकास योजना सुरू झाली. २०१३ मध्ये सात मजली इमारत उभी राहिल्याचे पाहून रहिवासी खूश झाले, मात्र १३ महिन्यांपूर्वी अचानक एसजीएफने उर्वरित कामे बंद केली आणि आपल्याबरोबर करारपत्र करण्याचा तगादा रहिवाशांच्या मागे लावला. विकासक म्हणून ओमेगा डेव्हलपर्सबरोबर करारपत्र केले असताना आता पुन्हा एसजीएफशी कसा काय करार करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. रहिवाशांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत आपली कैफियत मांडली, पण त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याने रहिवासी अधिकच गोंधळून गेले. त्यातच एसजीएफने विक्रीसाठी उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीचा पाया खणल्यामुळे रहिवासी चिंतित झाले होते. मात्र संबंधित कार्यालयात तक्रार केल्यानंतर हे काम बंद करण्यात आले, असे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.जोपर्यंत करारपत्रावर स्वाक्षऱ्या करणार नाही, तोपर्यंत घरभाडे देणार नाही, अशी भूमिका एसजीएफने घेतल्यामुळे रहिवासी अडचणीत आले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून घरभाडे मिळणे बंद झाल्यामुळे हातावर पोट असलेले रहिवासी अडचणीत आले आहेत. राज्य सरकारनेच आता दखल घेत आमचा प्रश्न सोडवावा, असे गाऱ्हाणे रहिवाशांनी घातले आहे.या इमारतीचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून निधी नसल्यामुळे एसजीएफने काम बंद केले आहे. रहिवाशांच्या इमारतीचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असल्यामुळे आता एसजीएफला रहिवाशांशी करार करता येणार नाही. याबाबत वाद सुरू झाला असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीपुढे आहे. मकरंद पटेल, ओमेगा डेव्हलपर्सया प्रकल्पासाठी ओमेगाने आपली सहविकासक म्हणून नेमणूक केली आहे, मात्र मूळ विकासक काम करीत नसल्याने रहिवाशांनी आमच्याबरोबर करार केला आणि त्यानंतर त्यांना आमच्याकडून पर्यायी घरासाठी भाडे देण्यात येत होते. तसेच विकासक म्हणून आपली नियुक्ती करण्यासाठी सोसायटीने पत्रही दिले आहे. आता इमारत उभी राहिली असून थोडेच काम शिल्लक आहे. मात्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे कागदपत्र सादर करण्याची वेळ आल्यावर सोसायटी असहकार करीत आहे. फरीद शेख, एसजीएफ एन्टरप्रायझेस
