नव्या वर्षांतील काही महिनेच आता महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या हातात आहेत. बरोबर वर्षांखेरीस सार्वत्रिक निवडणूक होईल. त्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे. या नव्या वर्षांचा विशेष हा असेल की मनपा प्रथमच कर्जबाजारी झालेली असेल. तीसुद्धा थोडीथोडकी नाही तर तब्बल ७० कोटी रूपयांची. त्यासाठी तारण म्हणून मनपाची स्थावर मालमत्ता ठेवलेली असेल. म्हणजे एखादे व्यापारी संकुल किंवा एखादा मोठा भूखंड वगैरे. या कर्जाचा हप्ता वर्षांला १२ ते १५ कोटी रूपये अगदी सहज असेल. व्याजदर कमी असला तरीही या कर्जावर व्याज जमा करावेच लागेल. त्यामुळे हे कर्ज फिटण्यातच पुढची ५ वर्षे सहज जातील. या कर्जाची संक्रात मनपाच्या बहुतेक लहानमोठय़ा कामांवर येणार आहे. अशा कामांसाठी मनपाकडे अत्यंत जुजबी पैसे शिल्लक राहतील.
कर्ज काढण्याला आपल्याकडे फार काही चांगले म्हणत नाहीत. व्यक्ती काय किंवा संस्था काय, कर्ज काढण्याची वेळ येणे वाईटच! मात्र सध्या मनपाकडे दुसरा काही उपायही नाही. शहर वाढत चालले आहे. लोकांच्या अपेक्षाही साहजिकच वाढत आहेत. इतर शहरांच्या तुलनेत नगर मागे पडल्याची टिका आता शाळेतील एखादे बारके पोरही करत असते. तरीही आपल्याकडच्या राजकारण्यांचे डोळे काही उघडत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवायची म्हणजे पैसे लागतात. ते मिळवायचे असतील तर त्यासाठी राजकीय वजन लागते. केंद्र, तसेच राज्य सरकारबरोबर संपर्क ठेवावा लागतो. त्यात मनपाचे पदाधिकारी, शहरातील सगळेच नेते कमी पडत आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
नगरपालिकेची महापालिका झाली त्याचवेळी शहरातील एकजात सगळ्या पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी उठाव करून राज्याकडे निधी मागितला असता, त्याचा पाठपुरावा केला असता तर ही वेळच आली नसती. आरडाओरडा सगळेच करत होते, मात्र त्याचा नेटाने पाठपुरावा कोणी केला नाही. राजकीय दबाव टाकला गेला नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून एखाद्या योजनेला निधी मिळणे वेगळे व विकासकामांसाठी एकरकमी मोठा निधी मिळणे वेगळे! अशा प्रकारच्या निधीतून स्थायी स्वरुपाची काही कामे करता येतात. निधी नसल्याने मनपाची विकासकामे म्हणजे फक्त रस्ते, खडीकरण, गटारी एवढेच झाले आहे. पूर्वी बोळांत फरशा घालायचे, नंतर काँक्रिटीकरण आले, आता सिमेंटचे ब्लॉक आले. हे करणे म्हणजेच विकास असा समज झाला आहे. त्याची उद्घाटने करून ‘विकासकामे’ अशी जाहिरात करताना कोणाला लाजही वाटत नाही.
कोणत्याही शहरात एखादा क्रिम क्लास असतो. गेल्या काही वर्षांत शहराच्या मध्यभागातील असा क्रिम क्लास सावेडीत स्थायिक झाला आहे. मनपाकडून त्यांच्या कितीतरी अपेक्षा आहेत. त्यांना नाटय़गृह हवे आहे. एखादे चांगले सभागृह हवे आहे. अत्याधुनिक खेळणी असलेले मोठे उद्यान हवे आहे. यापैकी काहीही मनपाने त्यांना दिलेले नाही. साधी भुयारी गटार योजनाही राज्यकर्ते आणू शकलेले नाहीत. सावेडीतील प्रत्येक बंगल्यात, वसाहतीत मागच्या बाजूला सेफ्टी टँक आहेत. सगळा मैला त्यात साचवून नंतर जमेल तसा साफ केला जातो. पाणी, रस्ता, गटारी या मुलभूत गरजा आहेत. त्याही मनपाला भागवता येत नाहीत. आहेत त्या सुविधाही ते नीट ठेवू शकत नाही. गंगा उद्यान किंवा जाँगिग ट्रॅक हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रासारखे महत्वाचे केंद्र सावेडी क्रीडा संकुलाच्या प्रवेशद्वारात वर्षांनुवर्षे सुरू आहे याची शरमही कोणाला वाटत नाही.
क्रिम क्लासचे जाऊ द्या, शहरातील गोरगरीब लोकांसाठी तरी मनपा काय करते? मनपाचे सगळे सार्वजनिक दवाखाने म्हणजे रंगरूप नसलेल्या इमारती झाल्या आहेत. डॉक्टर नसतात, पुरेशी प्राथमिक औषधे नसतात. एक बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालय काय ते चांगले चालते, पण तेही रंगरूपाने भयंकर आहे. रक्तपेढीची अवस्था आता चांगली झाली आहे, मात्र तिच्यावर थेट परवाना रद्दच व्हायचीच वेळ आली होती हे विसरता येणार नाही. साधे कचरा संकलनाचे काम तेही मनपाकडून व्यवस्थित, कार्यक्षमतेने होत नाही. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलेल्या ज्येष्ठ व्यापारी हस्तीमल मुनोत यांना या विषयावरून सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचावे वाटले यातच सगळे आले. त्यापूर्वीही ज्येष्ठ अभिनेते सदाशीव अमरापूरकर यांनी अशीच खंत व्यक्त केली होती.
अशा कामांसाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्तीच शहरातील राजकारण्यांकडे दिसत नाही. मनपा आल्यापासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना-भाजप अशा सगळ्यांची राजवट झाली. काँग्रेसने निधी आणला व खिशात जिरवला. राष्ट्रवादीने संस्थान चालवावे तशी मनपा चालवली. आता सेना-भाजप युती कशातून काय मिळेल यापेक्षा दुसरा काही विचारच करायला तयार नाही. मोठे काम उभे करावे, त्यातून आपली कायमस्वरुपी ओळख शहराला व्हावी असा विचारच कोणी करायला तयार नाही. शहराला दोन आमदार आहेत. एक खासदार आहेत. त्यांचे मनपाच्या कामकाजात योगदान काय तर शून्य आहे. खासदारांचा निधी शहरात मिळत नाही, दोन्ही आमदारांनी ठरवले तर मुंबईत ते मनपासाठी काहीही करू शकतात, पण एकजण फक्त विधानसभेत विषय उपस्थित करू असे वारंवार सांगतात, तर दुसरे तिथे कधी जातात तेच कोणाला समजत नाही. नव्या वर्षांत म्हणे संकल्प करतात व वर्षभर तो पूर्णत्वाला नेण्यासाठी प्रयत्न करतात. मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, शहरातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी आता शहराला विकासमार्गावर नेण्याचा संकल्प करायला हवा. फार काही मोठा संकल्प नाही केला तरी चालेल, पण किमान सावेडीत एक नाटय़गृह, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील देशपांडे उद्यानाचे नूतनीकरण व कचरा संकलनाची प्रभावी, कार्यक्षम व्यवस्था उभी करणे एवढय़ा तीनच गोष्टी ठरवल्या व त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तरी शहराचे सध्या नको नको वाटत असलेले रूप बदलेल व ते देखणे नाही तरी चांगले होईल. मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना त्याचा झालाच तर फायदाच होईल.
मनपाचे ६५ नगरसेवक आहेत. बांधकाम, पाणीपुरवठा, नगररचना, आस्थापना असे किमान १५ विभाग आहेत. त्यात तब्बल अडीच हजार कर्मचारी काम करतात. हे सगळेच काही कामचुकार नाहीत. पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यातील काहींकडून लहानमोठी अशी कितीतरी चांगली कामे होत असतात. पण ती दुर्लक्षित राहतात. ‘महापालिका विशेष’ मधील या चौकटीत दर पंधरा दिवसांनी त्यांच्यातील एकाची ‘मानकरी’ म्हणून दखल घेण्यात येईल. चांगले काम करणाऱ्यांपासून इतरांना प्रेरणा मिळावी हाच यामागचा उद्देश आहे.